सांसद विकास कोष खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट

३ साउन, काठमाडौं । सरकारले बजेटबाट पारित गरेको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम खारेज हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै दुई रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ताहरु सम्पुर्ण बस्‍नेत, सागर बराल लगायतले एउटा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन भने राधिका खतिवडा, अनिल आचार्य लगायतले अर्को रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् ।

केही दिनअघि पेश भएको निवेदन बुधबारमात्रै दर्ता भएको हो । उनीहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय संसद सचिवालय लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

संघीयता कार्यान्यनपछि स्थानीय तहले स्थानीय विकास निर्माणको काम गर्ने र ठूला परियोजना संघीय सरकारले हेर्ने भएकाले सांसदहरुलाई विकासे आयोजना छनौटमा संलग्न गराउन नहुने माग सहित रिट निवेदन दर्ता भएको हो ।

सांसदहरुको संलग्नतामा योजना छनौंट र कार्यान्वयन गर्दा कानून निर्माणमा संलग्न हुनुपर्ने उनीहरुको भूमिका संकुचित हुने भएकाले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम खारेज हुनुपर्ने उनीहरुको मागदावी छ ।