बजेट कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयको ८१ बुँदे मार्गदर्शन (पूर्णपाठ)

४ साउन, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, विभाग तथा निकायलाई ८१ बुँदे बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटले लिएका लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि स्रोतको अधिकतम उपयोग, खर्चमा मितव्ययिता, प्रभावकारिता र दक्षता कायम गर्न भनिएको छ ।

त्यस्तै समग्र वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै विद्यमान ऐन नियमलगायत कानूनी व्यवस्थाको पालनाका लागि पनि मार्गदर्शनमार्फत् सरकारले निर्देशन दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएका वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमको पूर्वतयारीका काम चाँडो सक्न अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

‘वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा समावेश भएको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड संशोधन गर्नुपर्ने वा नयाँ तर्जुमा गर्नुपर्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई साउन मसान्तभित्र अनिवार्यरूपमा तयार गरी लागू गर्नुहुनेछ । सो कार्यविधि स्वीकृत भएको सात दिनभित्र वेबसाइटमा राख्नुपर्नेछ’, बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।

स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा परेका आयोजनाको तयारीका चरणहरू पूरा गरी कार्यक्रम र आयोजनाको त्रैमासिक विभाजनसहितको वार्षिक खरिद योजना, विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान तयार गरी आगामी असोज मसान्तभित्र स्वीकृत गरी बोलपत्र आहनसमेत गरिसक्नुपर्नेछ ।

आगामी कात्तिक मसान्तभित्र बोलपत्र मूल्याङ्कन गरी ठेक्का सम्झौतासमेत गरिसक्नुपर्नेछ । ठेक्का सम्झौता भएको १५ दिनभित्र कार्य सुरु गर्ने गरी कार्यादेश दिइसक्नुपर्नेछ ।

आगामी कात्तिक मसान्तसम्ममा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेको योजना तथा कार्यक्रमको बजेट रकम रोक्का गरिने जनाइएको छ ।

पूर्वतयारी नै नसकिएका आयोजनामा स्रोत सहमति माग्ने प्रवृत्तिलाई पनि निरुत्साहन गर्न खोजिएको छ । स्रोत सहमति माग गर्ने र स्वीकृत गर्ने विद्यमान प्रणालीमा सुधार गरी सहमति माग गरेको आर्थिक वर्षमा आयोजनाका लागि विनियोजित रकमको अधिकतम चार गुणाभन्दा बढी स्रोतको सहमति प्रदान नगरिने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनाका हकमा स्रोत सहमतिको सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि बढीमा तीन वर्षको रहने जनाइएको छ । ‘स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले नौ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभएमा सहमति स्वतः रद्द हुनेछ । यसअघि सहमति दिइएकामध्ये नौ महिना पूरा भई हालसम्म बोलपत्र आह्वान नभएका तथा यस आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन प्रस्ताव नगरिएका आयोजनाको स्रोत सहमति खारेज हुनेछ’, बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना कार्यक्रमको कार्यविधिअनुसार विषयगत मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने हुँदा सोही अनुसार कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

तोकिएको परिमाण लागत, गुणस्तर र समयसीमाभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने तथा तोकिएको गुणस्तर कायम नगर्ने, समयभित्र कार्य सुरु नगर्ने, कार्ययोजना अनुरूप काम नगर्ने र कार्य सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कानूनबमोजिम कारबाही गरी निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न पनि मन्त्रालयले मार्गदर्शनमार्फत् निर्देशन दिएको छ ।

निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्झौता गरेपछि सम्झौताबमोजिमका सबै वा केही कार्यका लागि सहायक ठेक्का सम्झौता गर्ने भएमा अनिवार्यरूपमा सम्बन्धित आयोजना प्रमुखको लिखितरूपमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, निर्धारित समय र लागतमा काम सम्पन्न गर्न र गुणस्तर कायम गर्न आयोजना प्रमुख तथा निर्माण व्यवसायीलाई उपलब्धिप्रति जवाफदेही हुने प्रणालीको विकास गराउन भनिएको छ ।

 अति आवश्यक कार्यका लागि बाहेक एक तहभन्दा बढी तहमा सहायक ठेक्का सम्झौता गर्न पाइने छैन । त्यस्तै, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट रू १० करोडभन्दा माथिका आयोजनाको निर्माण गुणस्तरको प्राविधिक परीक्षण गराउन भनिएको छ ।

विनियोजित बजेट स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेका कार्यक्रम र आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमार्फत् निर्देशन दिइएको छ ।

विनियोजित बजेट र स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेको कार्यक्रम र आयोजनाका लागि बजेट निकासा, रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन माग गर्न पाइने छैन । यदि त्यस्तो रकम निकासा माग भई आएमा निकासा नदिन भनिएको छ ।

साथै आर्थिक वर्षको बीचमा नयाँ कार्यक्रम र आयोजना सञ्चालनका लागि प्रस्ताव नगर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ । अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबिना थप आर्थिक दायित्व सिर्जना नगर्न भनिएको छ ।

सहमतिबिना सिर्जना भएको थप दायित्वको निकासा, रकमान्तर वा कार्यक्रम संशोधन अर्थ मन्त्रालयबाट हुने छैन । कार्यक्रम र आयोजनाको भौतिक प्रगति र गुणस्तरसमेतका आधारमा मात्र भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउनु भनिएको छ ।

यद्यपि पहिलो त्रैमासिक निकासा र भुक्तानीका लागि भौतिक प्रगति आवश्यक पर्ने छैन । दोस्रो त्रैमासिक निकासा भुक्तानीका लागि ३० प्रतिशत र तेस्रो त्रैमासिक निकासा र भुक्तानीका लागि सो अवधिसम्मको भौतिक प्रगति न्यूनतम ५० प्रतिशत हुनुपर्नेछ ।

सोभन्दा कम भौतिक प्रगति भएको अवस्थामा त्यसपछिको त्रैमासिक अवधिमा भौतिक प्रगति पूरा गर्ने प्राप्त गरी निकासा र भुक्तानी दिन सकिने जनाइएको छ ।

आयोजना कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउन वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणका कार्यहरू तोकिएको न्यूनतम समयसीमाभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ ।  

बहुवर्षीय ठेक्कामा गएका कार्यक्रम तथा आयोजना विनियोजित बजेटबाटै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

सडक, पुल, बाँध, सिँचाई, नहर जस्ता लामो समयसम्म सञ्चालनमा रहने रू पाँच करोडभन्दा माथिका पूर्वाधार आयोजनाको हकमा नयाँ आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन गर्दा निर्माण सम्पन्न भएपछि कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले नै मर्मत गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

 विद्यमान सार्वजनिक प्रशासनको सङ्गठन संरचनालाई छरितो बनाउन आगामी मङ्सिर मसान्तसम्म सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरिसक्न भनिएको छ ।

पानी, बिजुली, सञ्चार महसुल, घरभाडा, इन्धन, मर्मत खर्च, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खर्च, भत्ता, तालिम, गोष्ठी, सेवा शुल्क, भ्रमण खर्चलगायतका प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन भनिएको छ । त्यसका लागि सरकारी खर्चमा सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सरकारी निकायकै सभाहल प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।

सम्बन्धित संस्था वा सरकारी सभाहल उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा अधिकतम मितव्ययी हुने प्रकारले कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्नेछ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समयलगायतका भत्ता पाउने छैनन् ।

साथै, नयाँ सवारी साधन र फर्निचर तथा फर्निसिङ खरिद नगर्न भनिएको छ । मर्मत सुधार गर्दासमेत सञ्चालनमा नआउने सवारी साधन, फर्निचर, कम्प्युटर, ल्यापटपलगायतका सामग्री अनिवार्यरूपमा छ महिनाभित्र लिलाम बिक्री गर्नु पर्नेछ ।