संघीय निजामती ऐन साउनभित्रै संसदमा टेबुल गर्छु : मन्त्री मोदी

१३ साउन, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले साउन महिनाभित्रै संघीय निजामती ऐन संसदमा टेबुल गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताएका छन् ।

शनिबार आदिवासी थारू कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समाजले शनिबार आयोजना गरेको ‘संवैधानि समावेशीता, सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको भूमिका’ विचार गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री मोदीले यस्तो बताएका हुन् ।

मन्त्री मोदीले संघीय ऐन ड्राफ्टका सबै काम सकेर आफूले पदभार ग्रहण गरेको साढे दुई महिनामा नै रायका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाएको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘मैले संघीय निजामती कानुनको विधेयकको ड्राफ्ट बनाउँदा सरोकारवाला सबैसँग कुरा गरिसकेको छु, अहिले अर्थ र कानुन मन्त्रालयले पनि अब राय लेखेर पठाउँदैछ, सबै प्रक्रिया सकेर यही साउन महिना भित्रै संसदमा निजामती ऐन टेबुल गर्ने तयारीमा छु ।’

मन्त्री मोदीले संघीय ऐनमा आदिवासी थारूको प्रतिनित्व जातीय जनसंख्याको आधारमा समेटिएको समेत उल्लेख गरे । उनले भने, ‘अब आउने संघीय निजामती ऐनमा तराईका आदिवासी थारू समुदायको जातीय जनसंख्याको आधार प्रतिनिधित्व समेट्ने प्रयास भएको छ ।’

मन्त्री मोदीले आदिवासी थारुको अधिकारको कुनै पनि आन्दोलनमा आफ्नो साथ रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

‘२०७० सालदेखि नै मैले सांसद्को रुपमा लगातार प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु, संविधान निर्माणको बेलामा थारु समुदायको हक र अधिकारको लागि भएको आन्दोलनको अगुवाई म पनि थिए, आन्दोलन संघर्ष समितिको प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा नै म थिए’ उनले भने, ‘आदिवासी थारुको अधिकारको लडाइँको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर मैले आफ्नो जिम्मेवारी निभाउँदै आएको छु, आगामी दिनमा हुने कुनै पनि अधिकारको लडाँमा मेरो साथ र समर्थन रहन्छ ।’

कार्यक्रममा कार्यक्रममा उच्च अदालत विराटनगरका कायममुकायम मुख्य न्यायधीश सत्यमोहन जोशी थारु, विशेष अदालत काठमडौंका न्यायधीश खुशीराम थारु, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका सचेतक रुपा शोसी चौधरी, पूर्वमन्त्री एवं प्रतिनिधिसिभा सदस्य तेजुलाल चौधरी, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद कल्पना चौधरी, रास्वपाका सांसद अशोक चौधरी, लोसपाका सांसद रामप्रकाश चौधरी, नागरिक उन्मुक्तिका सांसद गंगाराम चौधरी लगायतले आफ्नो विचार राखेका थिए भने थारु समुदायका पूर्वमन्त्रीहरु, संविधानसभाका सदस्यहरु, थारु आयोगका सदस्यहरु लगायतको उपस्थित थियो।