रातो कागज
३२ साउन, काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरमा गएका लघुवित्त संस्थालाई एक वर्षको लाभांश वितरणमा सहुलियत दिएको छ ।
बिहीबार लघुवित्तका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७९ मा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले २०८१ असार मसान्तभित्र मर्ज भएर एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने लघुवित्तले १५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा गर्नुपर्ने थप प्रोभिजनमा सहुलियत दिएको हो ।
‘मर्जर भएका संस्थाले वार्षिक १५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशकोे १० प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था एकीकृत कारोबार सुरु गरेको मितिले एक वर्षसम्म छुट दिइनेछ’, राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ । ५० प्रतिशत साधारण जगेडा कोषमा र ३५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा भने छुट्याउनुपर्ने हुन्छ ।
यस्तै मर्जरमा जाने लघुवित्तले एकीकृत कारोबार गरेको मितिले १ वर्षसम्म सञ्चालन जोखिमवापत कुल सम्पत्तिको १ प्रतिशत रकम मात्र जोखिम भारित सम्पत्ति थप गरे पुग्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्तिका कारण एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई साविक बमोजिमको भुक्तानी तालिका अनुसार तोकिएको सीमाभित्र ल्याउन सक्ने छुट पनि पाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया