प्रदेश सचिव र प्रशासकीय अधिकृत संघकै राख्न प्रस्ताव

७ भदौ, काठमाडौं । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेशका प्रमुख सचिव तथा सचिवहरु संघीय सरकारकै कर्मचारी राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

संसदमा पेश गर्न अन्तिम गृहकार्यमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेशका प्रमुख सचिव तथा सचिवहरु संघीय तहकै कर्मचारी रहने र संघीय सरकारले नै खटनपटन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदबाट रायका लागि लोकसेवा आयोगमा पुगेको विधेयकको मस्यौदामा अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म संघीय सरकारले नै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिवहरु खटाउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । यसले संघीय सरकारले चाहँदासम्म नै स्थानीय तह र प्रदेशमा आफ्नो पकड राखिरहने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

हाल स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासीकय अधिकृत र प्रदेशका प्रमुख सचिव र प्रदेश सचिवहरु संघीय सरकार मातहतकै कर्मचारी रहँदै आएका छन् । स्थानीय तह र प्रदेशहरुले यी पदमा आफ्नै कर्मचारी राख्न पाउनुपर्ने माग गरे पनि त्यस अनुसार कानुनी व्यवस्था नहुँदा हालसम्म संघीय सरकारले कर्मचारी पठाउँदै आएको छ ।

स्थानीय तहमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहसचिवदेखि शाखा अधिकृतसम्मका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने गरेको छ ।

त्यस्तै प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको प्रमुख सचिवमा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी र प्रदेशका मन्त्रालयहरुमा सहसचिवलाई प्रदेश सचिवका रुपमा खटाउने गरिएको छ ।

प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा हाल गरिएकै प्रस्ताव संसदले पारित गरेमा यो क्रम अनिश्चितकालसम्म निरन्तर रहनेछ ।

यसअघि २७ माघ २०७५ मा संसदमा दर्ता भएर फिर्ता भएको संघीय निजामती विधेयकमा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवाको पद मानिने र उनीहरुलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाउने प्रस्ताव गरिएको थियो । जसमा दल र सांसदहरुको मत विभाजित भएको थियो । कतिपयले निश्चित अवधिपछि यो अधिकार स्थानीय तह र प्रदेशलाई नै दिनुपर्ने बताएका थिए भने कतिपयले यो अधिकार संघमै राख्नुपर्ने मत राखेका थिए ।

संघीय सरकारका उच्च अधिकारीहरुले प्रदेश र स्थानीय तहमा विकृति मौलाएको भन्दै सुशासन कायम गर्न र संघीय सरकारका नीति कार्यान्वयन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासकीय नेतत्वमा संघीय तहबाटै कर्मचारी पठाउनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।

तर, नेपालको संविधान २०७२ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ । संविधानको अनसूचीअनुसार संघीय निजामती सेवा, न्याय सेवा र अन्य सरकारी सेवा संघको एकल अधिकार हो भने प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीमा छ । त्यसैले प्रदेशहरुको क्षमता विकास नभइन्जेल अन्तरिम अवधिका लागि भन्दै प्रदेशको अधिकार केन्द्रमै राख्ने तयारी गरिएको हो ।

‘अहिले नै सबै जिम्मा प्रदेशलाई दिइयो भने स्थानीय तह र प्रदेशहरुमा कर्मचारी व्यवस्थापन भद्रगोल हुन्छ’, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका कार्यालय स्रोत भन्छ,‘ त्यसैले प्रदेशहरुको क्षमता विकास नभएसम्म स्थानीय तह र प्रदेशका मन्त्रालयहरुको प्रशासकीय प्रमुखको खटनपटनको जिम्मा संघमा राख्न खोजिएको हो ।’

संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा प्रदेश सरकारहरुले बनाएको प्रदेश निजामती सेवा ऐन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

संघीय निजामती ऐन जारी भएपछि प्रदेशहरुले आफ्नो निजामती ऐन संशोधन गरेर स्थानीय तहमा खटाउनसक्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिवहरु तयार नगरेम्म संघले नै व्यवस्थापन गरेर सहयोग गरदिन खोजेको स्रोतको दाबी छ ।

‘सधैंका लागि यो अधिकार संघमा राख्न खोजिएको हैन, तर स्थानीय तह र प्रदेशहरुमा प्रशासकीय नेतृत्व गर्नसक्ने जनशक्तिको पदपूर्ति र विकास नभइन्जेल हालकै व्यवस्थाले निरन्तरता दिन प्रस्ताव गरिएको हो’, एक अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले संघमै अधिकार राख्दा पनि सयभन्दा बढी स्थानीय तहहरु निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका भरमा चलेका छन् । त्यसैले अहिले प्रदेशले रहर गरेर मात्रै हुन्न ।’

प्रदेशहरु भने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा ऐनमार्फत कर्मचारी खटनपटन आफैं गर्न चाहन्छन् । प्रदेश लोकसेवा आयोगहरु गठन गरेर कर्मचारी पदपूर्ति समेत भइरहेको अवस्थामा संघीय सरकारले ऐन बनाएर प्रशासकीय प्रमुखहरुको खटनपटन आफैं गर्न खोज्नु उचित नहुने मत प्रदेश सरकारहरुले विगतदेखि नै राख्दै आएका छन् ।

संघबाट खटिने कर्मचारी स्थानीय तह र प्रदेश सरकारप्रति जिम्मेवार नबनेको, सकेसम्म सुगममा मात्रै जान खोजेको, छिटो–छिटो सरुवा मिलाएर हिँडेको र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई सहयोग नगरेको उनीहरुको गुनासो छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी स्थानीय तह र प्रदेशमा संघबाट कर्मचारी खटाए हालको व्यवस्थालाई संघीयता नै भन्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘संघबाट प्रदेशमा कर्मचारी पठाउने भए समायोजन गरेर पठाउँदा हुन्छ,’ उनले भने,‘संघीयतालाई ट्विस्ट गर्न शक्तिको सन्तुलनलाई बेवास्ता गर्ने काम जायज होइन ।’

माथिल्लो कर्मचारीतन्त्र हाबी हुँदा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव भएको भन्दै उनले संघीयताका लागि लडेका राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई समर्थन गरेमा त्यो बेबकुफी हुने उनले बताए ।

‘प्रदेशमा समायोजन भएर बल्कमा कर्मचारी पठाएमा प्रदेशले नै त्यसलाई विन्याश गर्छ,’ उनले भने,‘प्रदेशको अधिकारमाथि त कतैबाट हस्तक्षेप हुनै भएन ।’

संघको सम्भावित हस्तक्षेप रोक्न पनि विभिन्न प्रदेशहरुले कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा गठनसम्बन्धी ऐनहरु जारी गरेका छन् । त्यस्ता ऐनमा आफूले नै स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिवहरु खटाउने उल्लेख छ ।

गत वर्ष बागमती प्रदेशले ल्याएको ‘स्थानीय तहको सेवाको गठन सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन–२०७९’ ले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद प्रदेश निजामती सेवाको पद हुने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेशको मन्त्रालयले नै प्रशासन सेवाको कर्मचारीलाई यो पदमा खटाउने ऐनमा उल्लेख छ । प्रदेश सेवाबाट यस्तो पदमा पूर्ति नभएसम्म प्रदेश सरकारको अनुरोधमा नेपाल सरकारले सो पदमा संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई खटाउन सक्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेबारे प्रदेशकाले नै मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ । कोशी, मधेश, बाग्मती र लुम्बिनी प्रदेशले पनि स्थानीय सेवा गठनको ऐन ल्याएर यस्तै व्यवस्था गरेका छन् ।

प्रमुख सचिव र प्रदेश सचिवका हकमा समेत प्रदेशहरुले प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारी अपुग भएमा मात्रै संघसँग कर्मचारी माग गर्ने व्यवस्था गरेका छन् । मधेश प्रदेशको निजामती सेवा ऐनमा २०७७ मा प्रदेश निजामती सेवाकै कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिन प्राथमिकता दिने उल्लेख छ ।

कोशी, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि यही व्यवस्था गरेका छन् । लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशले बनाएका मापदण्ड र निर्देशिकामा नयाँ व्यवस्था नभइन्जेलसम्म संघ सरकारबाट आएका कर्मचारीलाई खटाउने उल्लेख छ ।

संघीयताविद् तथा राष्ट्रियसभाका सदस्य डा. खिमलाल देवकोटा संविधानले नै स्थानीय तह र प्रदेशको कर्मचारी व्यवस्थापन प्रदेशहरुको जिम्मामा छाडेको बताउँछन् । त्यसमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्नु संविधानविरोधी कदम हुने उनको भनाइ छ ।

प्रदेशहरुलाई नै कर्मचारी खटनपटन गर्न सक्ने गरी अधिकार दिएर क्षमता विकासमा सघाउनु संघ सरकारको दायित्व भएको भन्दै उनले राजनीतिक र प्रशासनिक स्वार्थका आडमा संविधान मिचेर कानुन बनाउने प्रयत्न गर्नु नाजायज भएको उनले बताए ।

‘क्षमता छैन भनेर माथिबाट हस्तक्षेप गरिरहने भए कहिले पनि प्रदेशहरुको क्षमता विकास हुँदैन, उनीहरुलाई स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न छाडिदिनुपर्छ’, उनले भने, ‘जसले संघीयता ल्याए उनीहरुले नै संघीयताविरोधी कानुन बनाउन खाज्नु गलत छ ।’