पूँजीगत ६१.५ प्रतिशतमा खुम्चिनु चिन्ताको विषय : प्रधानमन्त्री

११ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुँजीगत खर्च समग्रमा ६१.५ प्रतिशतमा सीमित हुनु लागि चिन्ताको विषय भएको बताएका छन् ।

कुल बजेट बिनियोजनमा पुँजीगत खर्चको अंश त्यसै पनि न्यून रहने र त्यही न्यून बजेट पनि पूरा खर्च नहुने अवस्था हरेक वर्ष दोहोरिने सबैले गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

सोमबार दिउँसो सिंहदरबारमा आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५१औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले समस्याको समाधान निकाल्नेतर्फ लाग्न संघीय मन्त्री र सचिव र राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीहरुलाई निर्देशन दिए ।

‘समग्र पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक नभएता पनि मन्त्रालयगत र आयोजनागत रूपमा हेर्दा केही मन्त्रालय र केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले तुलनात्मक रूपमा राम्रो गरेको अवस्था पनि छ,’ उनले भने,‘म पूँजीगत खर्च ७० प्रतिशत कटाउने ७ मन्त्रालयहरू र भौतिक प्रगति ९० प्रतिशतभन्दा बढी हासिल गर्ने १० वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासँग सम्वद्ध सबैलाई हार्दिक बधाइ ज्ञापन गर्छु ।’ गत वर्षको अनुभवबाट पाठ सिकेर नयाँ कार्ययोजना साथ अघि बढ्न पनि उनले निर्देशन दिए ।

इन्धनको मूल्य वृद्धि भएको कारण निर्माण लागत बढेको, सिंगो देश स्थानीय तह, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपरेको, केही समय नदीजन्य निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा समस्या सिर्जना भएको साथै राजस्व प्राप्तिमा संकुचन आएको लगायतका कारण पछिल्लो विकास निर्माणका कार्य प्रभावित बन्न पुगेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए ।

‘यस आर्थिक वर्षमा गत वर्षका परिघटनाहरू दोहोरिने अवस्था छैन, अर्कोतर्फ पूँजीगत खर्च बढाउन बिभिन्न उपायहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको परिप्रेक्ष्यमा उपलब्ध भएको बजेट पूर्णरूपमा खर्च हुने गरी विकास निर्माणका कार्यको नेतृत्व गर्न आग्रह गर्छु,’ उनले भने । विकास निर्माणको कार्यमा उदाहरणीय नतिजा ल्याउने र पुँजीगत खर्च शतप्रतिशत पु¥याउने गरी काम गर्न पनि उनले आग्रह गरे ।

उनले भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी संघ सरकारको मात्र नभएर सिंगो देशको एजेण्डा भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहले समेत सुशासन कायम गर्न अभियान चाल्नुपर्ने पनि बताए ।

‘संघीय सरकारले प्रारम्भ गरेको भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन स्थापित गर्न चालेको कदम प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत विस्तारित गर्दै दण्ड र पुरस्कारको प्रणालीलाई स्थापित गर्न, राम्रो काम गर्नेहरूलाई प्रोत्साहित गर्न र आम जनसमुदायमा आशाको रक्तसञ्चार गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने,‘कुण्ठा र निरासालाई चिरेर देशमा आशाको नयाँ परिस्थिति निर्माण गर्न सकिन्छ। यसतर्फ गम्भीर रूपले ध्यान दिनसमेत म विशेष अनुरोध गर्छु ।’