जी-२० सम्मेलनमा दिल्ली घोषणापत्र जारी, आर्थिक करिडोर घोषणा

२४ भदौ, काठमाडौं । भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजित जी-२० सम्मेलनमा सहभागीहरु नयाँदिल्ली लिडर्स घोषणापत्रमा सहमत भएका छन् । सम्मेलनले भारत-मध्यपूर्व-युरोप आर्थिक करिडोर घोषणासमेत गरेको छ । यसले चीनको बीआरआई परियोजनालाई चुनौती दिने ठानिएको छ ।

बीबीसीका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत, मध्यपूर्व र युरोपलाई जोड्ने आर्थिक करिडोरको काम छिट्टै सुरु हुने बताएका छन् । यसअन्तर्गत सन्चार र भौतिक पूर्वाधारका काम हुने छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, साउदी अरबका क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान र युरोपियन कमिसनका प्रमुख उर्सला वान डेर लियेनको उपस्थितिमा आर्थिक करिडोर घोषणा गर्दै मोदीले भनेका छन्, ‘यसले पूरै विश्वलाई कनेक्टिभिटी र विकासको लागि दिगो बाटो देखाउने छ । बलियो सन्चार र भौतिक पूर्वाधार मानव सभ्यताको विकासको मूल आधार हो ।’ यसअन्तर्गत निर्माण हुने रेलवे मार्गबाट भारत र युरोपबीचको व्यापार सहज र छिटो हुने अपेक्षा छ ।

घोषणापत्र जारी

रुस र चीनका राष्ट्रप्रमुख सहभागी नभएको यो सम्मेलनले नयाँदिल्ली लिडर्स घोषणा पत्रसमेत जारी गरेको छ । यस्तो घोषणा जारी गर्नेमा शंका व्यक्त भइरहेको थियो । सम्मेलनमा रुसी विदेशमन्त्री र चिनियाँ प्रधानमन्त्री सहभागी थिए । उनीहरुलाई नचिढ्याउने गरी रुस-स्युक्रेन युद्धबारे नरम भाषा प्रयोग गरी घोषणा पत्रमा सबै देशलाई सहमत गराउन भारत सफल भएको भारतीय मिडियाहरुले उल्लेख गरेका छन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफैंले नयाँदिल्ली लिडर्स घोषणा पत्रमा सहमति भएको र यसबाट इतिहास रचेको जानकारी दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘हाम्रो टिमको कडा परिश्रम र तपाईंहरु सबैको सहयोगबाट नयाँदिल्ली जी-२० लिडर्स घोषणा पत्रमा सहमती जुटेको छ । यो सहमतिसँगै नयाँ इतिहास रचिएको छ ।’

उनले सामाजिक सन्जाल एक्स (साविकको ट्वीटर)मा थप लेखेका छन्, ‘सर्वसम्मति र मानोभावनाका साथ हामी एकजुट भएर राम्रो, अधिक समृद्ध र समन्वय भविष्यका लागि सहयोगका साथ काम गर्ने संकल्प गर्दछौं ।’

यसअघि युरोपेली मुलक र अमेरिकाले युक्रेनविरुद्ध आक्रमण गरेको भन्दै रुसको कडा आलोचना गर्नुपर्ने लबिइङ गरेका थिए । त्यसो हुँदा सम्मेलनमा सहभागी रुस चिढिने र यही कारण संयुक्त घोषणा पत्र जारी नहुने खतरा थियो । यही जोखिमका कारण मध्यमार्गी बाटो पहिल्याएको र घोषणापत्र स्वीकार गर्न बैठकमा गरिएको प्रस्तावलाई सहभागी सबै सदस्य राष्ट्रहरुले समर्थन गरेको बताइएको छ ।

बीबीसीका अनुुसार घोषणा पत्रमा युक्रेनमा युद्धको सम्बन्धमा बालीमा भएको चर्चालाई दोहोर्‍याइएको छ । साथै रुसको नाम नलिई कुनै देशविरुद्ध परमाणु हतियारको धम्की वा त्यसको प्रयोग अस्वीकार्य हुने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

घोषणापत्रमा लेखिएको छ, ‘कुनै देशको क्षेत्रीय अखण्डता, सम्प्रभूता या राजनीतिक स्वतन्त्रताविरुद्ध बल उपयोगबाट जोगिनु पर्ने र परमाणु हतियारको प्रयोग वा प्रयोग गर्ने धम्की अस्वीकार्य छ ।’ अहिलेको युग युद्धको नभएको भन्दै संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको सिद्धान्त अनुरुप काम गर्नेसमेत घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

अब अफ्रिकन युनियन पनि सदस्य

जी-२० मा विश्वका शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएका देशहरुको समूह हो । नयाँदिल्ली सम्मेलनबाट अपि|mकन युनियनलेसमेत यसको स्थायी सदस्यता पाएको छ । यसअघि जी-२० मा १९ देश र एक युरोपेली युनियन सदस्य थिए । अपि|mकन युनियनसमेत थपिएपछि अब जी-२० मा १९ देश र दुई युनियन सदस्य बनेका छन् ।

जी-२० मा अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, क्यानडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इन्डोनेसिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रुस, साउदी अरब, दक्षिण अफ्रिका, टर्की, बेलायत र अमेरिका सदस्य छन् ।

यद्यपि सम्मेलनमा ३० भन्दा धेरै राष्ट्राध्यक्ष, शीर्ष नेताहरु र १४ अन्तर्राष्ट्रिय संगठनका प्रमुखहरु समेत सहभागी थिए । उनीहरु आजबाट स्वदेश फर्किने क्रम सुरु भएको छ ।