पशुपति धर्मशाला फिर्ता ल्याउन पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई बाटो खुला

२५ भदौ, काठमाडौं । गौशालाको पशुपति धर्मशालाको जग्गा फिर्ता ल्याउन पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई बाटो खुलेको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौले यसअघि जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि सम्झौता रद्ध गर्न कोषलाई बाटो खुलेको हो ।

धर्मशालाको जग्गा पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग २०६० सालमा सम्झौता गरेर मारबाडी सेवा समितिले प्रयोग गरेको थियो । सम्झौता विपरीत काम भएको भन्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले हालै सम्झौता रद्ध गरेको थियो । त्यसपछि मारबाडी सेवा समितिले दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै जिल्ला अदालतले यथास्थितिमा राख्नू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सोमबार भने जिल्ला अदालतले उक्त आदेशले निरन्तरता नपाउने आदशि दिएको हो ।

पशुपति धर्मशाला रहेको क्षेत्रमा मारवाही सेवा समितिले लज, खाजा पसल, मेडिकल सेन्टर लगायतका ंसंस्थाहरुलाई भाडामा लगाएको छ । शर्त विपरीत काम भएको भन्दै कोषले सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

२०६० सालमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाही सेवा समितिबीच ९ बुँदे सम्झौता भएको थियो । त्यतिबेला पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीसँग सम्झौता भएको थियो । अमालकोट कचहरी पशुपति क्षेत्र विकास अन्तर्गतका जग्गा व्यवस्थापन गर्ने निकाय हो ।

त्यतिबेला मारवाही सेवा समितिले ९ रोपनी जग्गा धार्मिक कामका लागि पाएको थियो । तर एकथरी सम्झौता गरेर व्यापारिक प्रयोजनका लागि काम भएको भन्दै कोषले २० वर्ष पुरानो सम्झौता रद्ध गर्ने निर्णय गरेको हो ।