कित्ताकाट खुलाउँदा पनि जग्गाको कारोबारमा देखिएन उत्साह

२ असोज, काठमाडौं । सरकारले भू–उपयोग नियमावली संशोधन गरी जग्गाको कित्ताकाट खुलाएपनि जग्गाको कारोबारमा उत्साह नफर्किएको सरकारी तथ्यांकले लेखाएको छ ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको अनुसार भदौमा ३५ हजार ६८६ लिखत पारित भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को भदौमा ३४ हजार ७२० वटा लिखत पारित भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको भदौमा कारोबार केही बढेपनि उत्साहजनक भने छैन ।

सरकारले जग्गाको कारोबारमा समस्या भएको भन्दै भू–उपयोग नियमावलीमा संशोधन गरेको थियो । त्यसयता पनि जग्गाको कारोबारमा उत्साह छैन । सरकारले नियमावली संशोधन गर्दै ३२ साउनमा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । संशोधन नहुँदै साउनमा ३९ हजार २६३ लिखत पारित भएकोमा भदौमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा केही बढेपनि साउनको भन्दा घटेको छ ।

भदौ महिनामा सरकारले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग अन्तर्गतका मालपोत कार्यालयमार्फत ३ अर्ब ६९ करोड ३० लाख ३७ हजार राजस्व संकलन भएको छ । गत वर्ष भदौको तुलनामा लिखत पारित सामान्य बढ्दा राजस्व पनि केही बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको भदौमा ३ अर्ब ५६ करोड २९ लाख ४ हजार राजस्व संकलन भएको थियो । पूँजीगत लाभकरबाट १ अर्ब ५ करोड ९१ लाख ३३ हजार राजस्व संकलन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको भदौमा १ अर्ब ९ करोड २९ लाख ४६ हजार पुगेको छ ।

साउनमा घरजग्गाको कारोबारबाट सरकारले करिब ३ अर्ब ५१ करोड ५५ लाख ५१ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्दा १ अर्ब १ करोड ३१ लाख ३३ हजार पूँजीगत लाभकरबाट राजस्व संकलन भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ४१ अर्ब १५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा राजस्व संकलन ५७ अर्ब ६६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ थियो ।

गत आर्थिक वर्षको असारमा ४४ हजार ४८५ वटा लिखत पारित भएकोमा जेठमा लिखत ५५ हजार ६९ लिखत पारित भएको थियो । जेठमा गत आर्थिक वर्षकै सबैभन्दा धेरै लिखत पारित भएको हो ।

गत वैशाखमा ४२ हजार ४६१ र चैत महिनामा ४९ हजार १५० वटा जग्गाको लिखत पास भएको थियो । गत फागुनमा ४० हजार ७३४, माघ महिनामा ४१ हजार ८६, पुसमा ३८ हजार ८३१, मंसिरमा २९ हजार १८४, कात्तिकमा २७ हजार ९३९, असोजमा २५ हजार ७८९, भदौमा ३४ हजार ७२० र साउनमा ३३ हजार ७३४ लिखत पारित भएको थियो ।

सरकारले २३ जेठ, २०७९ जारी भएको भू–उपयोग नियमावलीले जमिनलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र सरकारले तोकेको अन्य क्षेत्र भनेर वर्गीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

२०७९ भदौदेखि कम्तीमा स्थानीय तहभित्र कृषि र गैरकृषि जमिन नछुट्याए जग्गा कित्ताकाट नहुने व्यवस्था गरेको थियो । स्थानीय तहले भू–उपयोग परिषद्‍बाट जमिनको वर्गीकरण नभएर जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाइने भएपछि धरै ठाउँमा जग्गाको कारोबार प्रभावित भएको थियो ।

जग्गाको कारोबार नहुँदा व्यवसायीले लगानी त्यसमा फसेको भन्दै जगगाको कित्ताकाट खुलाउन दबाब बढाएका थिए ।

निजी क्षेत्रले लगानी जग्गामा फस्दा व्यावसायिक वातावरण बिग्रिएको बताउँदा जग्गाको कारोबारबाट हुने राजस्व खस्किँदा सरकारी वित्तको दबाबमा रहेको सरकार पनि झस्कियो । गत साउनमा सरकारले भू–उपयोग नियमावली संशोधन गर्दै पनि गर्यो । संशोधन मार्फत आवासीय मात्र नभएर व्यावसायिक जग्गा पनि कित्ताकाट गर्न सक्ने व्यवस्था गर्‍यो । जग्गाको वर्गीकरण नभएपनि कित्ताकाट गर्नसक्ने १३० वर्गमिटर भन्दा सानो टुक्रा बनाउन नपाउने व्यवस्थालाई संशोधन जथ्ग्गा विकास योजनाको नक्सा स्वीकृत गराई ८० वर्गमिटरका टुक्रा बनाउनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, पनि भदौमा जग्गाको कारोबारमा उत्साह फर्किएन ।

पूर्वी तराईमा कारोबार बढी

भदौमा सबैभन्दा धेरै लिखत पारित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय इनरुवाबाट भएको छ । उक्त मालपोत कार्यालयमा १८७१ लिखत पारित भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ । भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय जनकपुरधाममा १४०९ लिखत पारित हुँदा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भद्रपुर झापामा १३९९ लिखत पारित भएको हो ।

मालपोत कार्यालय बेलवारी मोरङमा १३२१ र मालपोत कार्यालय नेपालगञ्ज बाँकेमा १११८ लिखत पारित भएको छ । मालपोत कार्यालय राजविराज, सप्तरीबाट १०८८ र मालपोत कार्यालय वीरगञ्जमा ८७० लिखत पारित भएको हो । यसपछि लगनखेल मालपोतबाट ८४० र भक्तपुर मालपोतबाट पनि ८४० वटै लिखत पारित भएको हो ।

लिखत पारितमा पूर्वी तराईका मालपोत कार्यालय अगाडि देखिएपनि राजस्व संकलनमा भने मालपात काार्यलय लगनखेल अग्र स्थानमा छ । लगनखेल मालपातबाट ४१ करोड ५६ लाख ७६ हजार राजस्व संकलन हुँदा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयबाट २९ करोड ३१ लाख ७१ हजार, भक्तपुर मालपोत कार्यालयबाट २६ करोड ४४ लाख ४१ हजार, मालपोत कार्यालय चावहिल काठमाडौंबाट २५ करोड ४६ लाख ४८ हजार र मालपोत कार्यालय कलंकी काठमाडौंबाट २३ करोड ३८ लाख २ हजार राजस्व संकलन भएको छ ।