संघीय निजामती विधेयकको विरोधमा स्थानीय तहका कर्मचारी सडकमा

१७ असोज, काठमाडौं । संघीय निजामती विधेयकको विरोधमा देशभरका स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरू आन्दोलनका लागि काठमाडौं आएका छन् ।

देशभरका ७५३ स्थानीय तहका कर्मचारी काठमाडौं आइरहेको स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिका महासचिव विजय देवकोटाले बताए । ‘३३ जिल्ला स्थानीय तहका कर्मचारीहरू मुग्लिनको जाममा रहेका छन्, नत्र आजै आन्दोलन ठूलो हुन्थ्यो’ महासचिव देवकोटाले भने ।

संघीय निजामती विधेयकमा स्थानीय सेवामा काम गर्नेलाई कर्मचारी नै स्वीकार नगरिएकाले आन्दोलन गर्नुपरेको संघर्ष समितिले जनाएको छ । उनीहरूले स्थानीय तहमा स्थानीय सेवाकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुपर्नेमा संघको कर्मचारी पठाउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएकाले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको देवकोटाले बताए ।

साथै, स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई समेटेर एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, स्थानीय सेवाका कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा हुनुपर्ने, समायोजन भएका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने, करारका कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, तीनै तहका कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषामा समेट्नुपर्ने माग रहेका छन् ।

यस्तै कर्मचारी कल्याण कोषको व्यवस्था स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई हुनुपर्ने, स्थानीय कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिनुपर्ने, अन्तरप्रदेश सरुवा लागू गर्नुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन् ।

कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार संघबाट समायोजन भएका, साविक जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समितिबाट स्थानीय सेवामा समायोजन भएका कर्मचारी, लोकसेवा आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगले नियुक्त गरेर स्थानीय तहमा खटाएको करिब ३५ हजार कर्मचारी स्थानीय सेवामा कार्यरत रहेको देवकोटाले जानकारी दिए । ‘हामी माग पूरा नभएसम्म सडक छोड्दैनौं’, देवकोटाले अनलाइनखबरसँग भने ।

संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाए पनि सरकारले वास्ता नगरेको बताएको छ । सरकारले वार्तामा नबोलाए आन्दोलन झन् सशक्त हुने समेत उनले बताए ।

हरेक स्थानीय तहबाट ३ जना कर्मचारी काठमाडौंमा

एक स्थानीय तहबाट ३ जनाको दरले अहिले कर्मचारी काठमाडौं आउँदैछन् । पहिलो चरणमा बुधबार र बिहीबार सडकमा आन्दोलन गर्ने पर्सिबाट कार्यक्रम घोषणा गरेर आन्दोलन अगाडि बढाउने उनले बताए । देवकोटाका अनुसार स्थानीय सेवामा कार्यरत खरिदारदेखि अधिकृतसम्म आन्दोलित छन् ।

स्थानीय तहका कर्मचारीले काठमाडौं मात्रै नभई आ–आफ्ना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाएर कालोपट्टी बाँधेर काम गरिरहेको जानकारी उनले दिए ।

हरेक कर्मचारीबाट १ हजारका दरले सहयोग उठाएर काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गरिएको उनीहरूले बताएका छन् ।

यसअघि कर्मचारीहरूले ७ असोजमा सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर आधा दिन पेन डाउन गरेका थिए । ११ गतेसम्म संघर्ष समितिले देशका ठूला राजनीतिक दलका नेता, संसदीय दलाका सचेतकहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसपछि कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा जम्मा भएर केन्द्रीय संघर्ष समिति गठन गरेर कर्मचारी आन्दोलनमा आएका छन् ।

स्थानीय तहमा सेवा प्रभावित

स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलित हुँदा दैनिक सेवा प्रवाहमा भने असर देखिन थालेको छ । सरकारी सेवा लिनुपर्ने पहिलो खुट्किलोको रूपमा रहेको स्थानीय तहमै कर्मचारी आन्दोलित हुँदा घटना दर्ता, सिफारिसदेखि प्रशासनिक कामहरू प्रभावित भएका छन् ।

कर्मचारीको आन्दोलनले दैनिक सेवा प्रवाहमा असर देखिन थालेको नेपाली नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले बताए । ‘प्रत्येक दिनजसो अहिले कर्मचारीहरू काठमाडौं गइरहेका छन् ।

केही दिनपछि नगरपालिकामा सबै काम ठप्प हुने देखिन्छ । यसै त कर्मचारी कम छन्, त्यो माथि भएको कर्मचारी पनि कार्यालयमा नहुँदा जनताले सेवा पाउनबाट वञ्चित हुन्छन्’, ढुंगानाले अनलाइनखबरसँग भने । स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेदपूर्ण व्यवहार भएको गुनासो आएको भन्दै त्यसलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी आन्दोलित हुँदा जनताले समस्या भोग्नुपरेको बताइन् । ‘गाउँपालिकाहरूमा समस्या देखिन थालिसकेको छ ।

विकट गाउँबाट सेवा लिन आउने जनताले कर्मचारी नभेट्दा पूरै दिन खेर जान्छ’, उनले भनिन् । सरकार आन्दोलनप्रति जिम्मेवार नभए सेवाप्रवाह ठप्प हुने अवस्था रहेको पाण्डेले बताइन् । संघीय सरकारले निजामती ऐन बनाउँदा सम्बन्धित पक्षसँग छलफल नगरेकाले यस्तो समस्या आएको उनले बताइन् ।