२० बुँदे मागसहित स्थानीय तहका कर्मचारी छैटौं दिन पनि आन्दोलित

१९ असोज, काठमाडौं । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले छैटौँ दिन पनि विभिन्न माग राखी आन्दोलन गरेका छन् । शुक्रवार काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा भेला भइ उनीहरुले आन्दोलन गरेका हुन् ।

उनीहरुले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै कर्मचारी हुनुपर्ने, अन्तरस्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवामा दोहोरो सहमति आवश्यक नपर्ने लगायतका माग राखी उनीहरू आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

उनले भने, ‘छैटौँ दिनमा आन्दोलनमा छौँ । स्थानीय तहमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको नेपाल सरकारलाई दबाब स्वरुप आयोजना गरिएको बिरोध कार्यक्रम हो । संघीयतामा गएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि कर्मचारीको सन्दर्भमा संघीयताको ढाँचामा ऐन नआएको, सरकारले २१ गतेको निर्णयबाट संघीय निजामति विधेयकको रुपमा पारित गरेर संसदमा पेस गर्ने जानकारी पाएका छौँ ।’

प्रदर्शनमा सहभागी नुवाकोटको तादी गाउँपालिकाका कर्मचारी विजयकुमार देवकोटाले संघीयतामा गएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि कर्मचारीको सन्दर्भमा संघीयताको ढाँचामा ऐन नआएकाले आन्दोलन गरेको बताए ।

सञ्चारमाध्यममा आएका ड्राफ्ट हेर्दा स्थानीय तह कर्मचारीका सवाल वृद्धि विकास, अन्तरप्रदेश सरुवा, बढुवा लगायतका २० बुँदे माग राखेर आन्दोलन गरेका छौँ । सरकारले ती कुरा संघीय निजामति ऐनको विधेयकमा समावेश नगरेकाले हामी सरोकारवालालाई गाह्रो भएको छ ।’

उनले सञ्चारमाध्यममा आएका ड्राफ्ट हेर्दा स्थानीय तह कर्मचारीका सवाल वृद्धि विकास, अन्तरप्रदेश सरुवा, बढुवा लगायतका २० बुँदे माग राखेर आन्दोलन गरेको बताउनु भयो ।

त्यस्तै आन्दोलनमा सहभागी कर्णाली प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको संघर्ष समितिको संयोजक विक्रम साहीले सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीको माग नै सुन्न नचाहेको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘सरकारले हाम्रा माग सुन्न चाहेको छैन । देशलाई अफ्ठ्यारा पार्ने माग छैनन् । देशमा संघीयतासँगै तीन तहका संरचना परिकल्पना गरेका छौँ । त्यसको पहिलो कदम भनेको स्थानीय तह हो । स्थानीय तहको विकासबाट हुन्छ संघीयता कार्यान्व्यन भनिएको थियो ।’

स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रिय सङ्घर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूले सङ्घीय निजामती ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको आरोप लगाएका छन् ।
स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामतिको परिभाषाभित्र समेट्नुपर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई कुनैपनि सेवामा प्रवेश गर्दा उमेर हद नलगाउनुपर्ने, अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था ऐनमै राखिनुपर्ने लगायतका माग छन् ।

उनीहरुले एकीकृत निजामति सेवा ऐन जारी गर्, अन्तरप्रदेश सरुवा लागू गर्, सेवा करारका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर, लगायतका प्लेकार्ड बोकेर बिरोध जनाएका छन् ।