नेपालीलाई १०० मेगावाटमा खुम्च्याउन खोजिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण

२१ असोज, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत विद्युत विधेयक २०८० ले नेपाली लगानीकर्तालाई सय मेगावाटमा खुम्च्याउन खोजेको भनी सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।

नेपाली लगानीकर्ताहरुको क्षमता बढेको उल्लेख गर्दै नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले भनेका छन्, ‘४५६ मेगावाटमो तामाकोशी नेपालीले बनाए । अब एक हजार वा सो भन्दा माथि समेत बनाउन सक्छ । सय मेगावाटमा खुम्च्याउन पाइँदैन् । नेपाली लगानीकर्तालाई बढावा दिनुपर्छ ।’

प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत विद्युत विधेयकमा सय मेगावाट भन्दा बढी जडित क्षमताका आयोजनाहरुलाई सोझै सरकारले सम्झौताद्धारा दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ । यस व्यवस्थाका सन्दर्भमा सरकारले पुर्नबिार गर्नुपर्ने बताउँछन् कांग्रेसकै सांसद रामहरित खतिवडा ।

‘नेपाला निजी क्षेत्र विस्थापित हुने गरी वैदेशिक लगानी ल्याउनु हुँदैन’ विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफ,लमा भाग लिँदै सांसद खतिवडाले भने ।

२७ भदौ २०८० मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले प्रतिनिधि सभमा दर्ता गरेको यो विधेयकमाथि संसदमा छलफल सुरु भएको छ । विधेयकमाथि बिचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले विधेयक बनाउँदा सैद्धान्तिक रुपमै नेपाली लगानीकर्ताका लागि सहजीकरण गर्ने गरी प्रष्ट हुन आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकका अनुसार विद्युत विधेयकमा तीन वटा विषयमा प्रष्टता आवशयक रहेको बताउँछन् ।

पहिलो : तीन खम्बे अर्थ नीति ।

संविधानले तीन खम्बे अर्थ नीति भनेको उल्लेख गर्दै लेखक भन्छन्, ‘सारोकारवालाहरुको चासो छ– निजी क्षेत्रलाई कमजोर आँंकलन गरिएको आशंका छ । प्रस्तावित विधेयकमा सार्वजनिक सरकारी र निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउन पर्छ ।’

दोस्रो : आन्तरिक लगानीको सुरक्षा ।

‘विद्युत उत्पादनमा वैदेशिक लगानी आर्कषित गर्न जरुरी छ । साथै आन्तरिकको आहिलेसम्मको सुरक्षा र थपका लागि सम्भावना खोजी हुनुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘निर्माणधिन क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्र रहेको छ । सरकारले आफ्नो तर्फबट गरोस् र निजी क्षेत्रलाई पनि सुरक्षित गर्नुपर्छ ।’

तेस्रो : सर्वसुलभ विद्युत सेवा । नेपाली जनतालाइ सर्वसुलभ विद्युत उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको र यसका लागि सरकारले विधेयकमा प्रष्टता ल्याउन आवश्यक रहेको उनले बताए ।

नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बाँस्कोटा समाजवादको आधार तयार पार्ने गरी विद्युत विधेयक अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । सय मेगावाटभन्दा माथिका लागि विदेशी लगानीकै अपेक्षा गरेर विधेयक आएको महसुस भएको उल्लेख गर्दै उनले यसमा पुर्नबिचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।

नेकपा एमालेकै सांसद गोकर्ण बिस्टले पनि नेपाली विद्युतमा नेपाली लगानी रहेको उल्लेख गर्दै निरुत्साहित हुने गरी अगाडि जान नहुने बताए । ‘प्रस्तसात विधेयकले नेपाली लगानीकर्तालाई कुनै न कुनै रुपमा हतोत्साहित गर्ने सम्भावना देखाएको छ । यसमा प्रष्टता हुन जरुरी छ ।’