राष्ट्रपतिलाई पूर्वराष्ट्रपति यादवको आग्रह : ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी नखोल्नुहोस्

२५ असोज, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले अहिले बन्द गरिएको गिटटी, ढुंगा, बालुवा उत्खनन गरी निकासी खुला गर्ने सम्बन्धी सरकारले हालै स्वीकृत गरेको विधेयकमा रहेका निकासीसम्बन्धी प्रावधानलाई हटाउने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

पूर्वराष्ट्रपति डा यादवले चुरे, जैविक विविधता, वन एवम कृषि विज्ञहरुसहित राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा बिहिबार राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेर सो ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले पूर्व राष्ट्रपति डा यादवसहित विज्ञहरुले गरेको ध्यानाकर्षणप्रति आफू गम्भिर रहेको बताएको राष्ट्रपति पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिए ।

पोखरेलका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले चुरे संरक्षण र देशको अन्नभण्डार रहेको तराईमधेसको जैविक विविधता संरक्षणमा आफू सचेत रहेको पनि डा. यादवलगायतका विज्ञलाई बताएका थिए ।

मन्त्रिपरिषदको असोज १६ गतेको बैठकले निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी विधेयक स्वीकृत गरी संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो विधेयकमा हाल बन्द भएको गिटटी, ढुंगा, वालुवा उत्खनन गरी निकासी गर्ने बारेमा उल्लेख भएको पनि डा यादवले जानकारी दिए ।

पूर्व राष्ट्रपति डा.यादवले सो विधेयक संसदबाट जस्ताको त्यस्तै पारित भयो भने राष्ट्रको अस्तित्वमाथि नै खतरा आईपर्ने चिन्ता प्रकट गर्दै आफ्नो पनि राष्ट्रिय कर्तव्य भएकाले विज्ञहरुसहित राष्ट्रपति समक्ष आग्रह गर्न आउनुपरेको बताए ।

‘राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति नामको यो परियोजना राष्ट्रपतिको नाममा जोडिएको र म पनि यसमा संलग्न भैसकेको हुनाले राज्यले यसलाई वेवास्ता गरिरहँदा त्यसमा राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराउनु आफ्नो पनि कर्तव्य हो भनेर भेट्न आएको हुँ’, डा. यादवले भने, ‘अन्नको भण्डार नष्ट भैरहेको छ, अबपनि चुरे दोहन नरोक्ने हो भने गम्भिर अवस्था सृजना हुन सक्छ ।’

सो अवसरमा पूर्व राष्ट्रपति डा यादवसँग चुरे विज्ञ डा विजयकुमार सिंह दनुवार, वनस्पति विज्ञ डा तीर्थबहादुर श्रेष्ठ, जैविक विविधता विज्ञ डा. रामप्रसाद चौधरी, वन तथा चुरे विज्ञ डा विनोद भट्ट, डा नागेन्द्र यादव, कृषि विज्ञ डा कृष्ण पौडेल सहभागी थिए ।

जैविक विविधतासम्बन्धी ६ जना विज्ञहरूले बन्द गरिएको गिटटी, ढुंगा, बालुवा उत्खनन गरी निकासी खुला गर्ने सम्बन्धी सरकारले हालै स्वीकृत गरेको विधेयकमा रहेका निकासीसम्बन्धी प्रावधानलाई हटाउन लिखित आग्रह गरेका थिए ।