कोशीमा भागवण्डा मिल्यो, मन्त्रिपरिषद् विस्तार तिहारपछि

२५ कात्तिक, विराटनगर । कोशीमा सत्तारुढ गठबन्धनले मन्त्रिपरिषदमा भागवण्डा टुंग्याएका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीले भागवण्डा टुंगो लगाए पनि मन्त्रिपरिषद विस्तार भने तिहारपछि मात्रै गर्ने सहमति छ ।

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीनिकट स्रोतका अनुसार प्रदेशका ९ मन्त्रालयमध्ये नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित चार वटा राख्ने छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले ३ र नेकपा एकीकृत समाजवादीले एउटा मन्त्रालय लिनेछ ।

‘जसपाले नआउने बताए पनि गठबन्धन दल भएका कारण एउटा मन्त्रालय राख्ने सहमति छ’, मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘तिहार र छठपछि सरकार विस्तार हुन्छ, जिम्मेवारी बाँडफाँड पनि हुन्छ ।’

२७ असोजमा मुख्यमन्त्री नियुक्त कार्कीको मन्त्रिपरिषदमा हाल कांग्रेसबाट शमशेर राई, माओवादी केन्द्रबाट गणेश उप्रेती र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कमलप्रसाद जवेगु बिना विभागीय मन्त्री छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले तिहार र छठपछि सरकार विस्तार गर्ने सहमति भएको बताए । ‘सरकार विस्तार र जिम्मेवारी बाँडफाँडका विषयमा लगभग सहमति भएको छ’, उनले भने, ‘तिहारपछि निष्कर्षमा पुग्छौं ।’

प्रादेशिक निकायमा पनि सहमति

सत्तारुढ गठबन्धन दलबीच प्रदेशिक निकायमा पनि भागवण्डा मिलेको छ । मुख्यमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश खेलकुद वोर्डमा पनि सहमति भएको छ ।

सहमति अनुसार कांग्रेसको भागमा परेको प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्षमा पुरञ्जन आचार्य नियुक्त भइसकेका छन् ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग नेकपा माओवादी केन्द्रको र प्रदेश खेलकुद बोर्ड नेकपा एकीकृत समाजवादीको भागमा परेको छ । लोकसेवा आयोगका अध्यक्षसहित पदाधिकारीको म्याद मंसिर तेस्रो साता सकिदैछ ।

मन्त्रीका लागि दौडधुप

पार्टीभित्र आकांक्षी धेरै भएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीलाई मन्त्रिपरिषद विस्तारमा समस्या छ । डा. शेखर कोइराला पक्षका ८ प्रदेशसभा सदस्य र एमालेका सबै ३९ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीलाई आफूलाई साथ दिने पार्टीका ‘बिद्रोही’ सांसदका साथै संस्थापन पक्षलाई पनि समेट्नुपर्ने दबाब छ ।

‘सुरुमा एमालेसहितको सहमतीय सरकार बनाउने प्रयास गर्दा सरकार विस्तारमा ढिलाइ भयो’, उनी निकट एक नेताले भने, ‘अहिले पार्टीभित्रबाट मन्त्रीका लागि आएको दबाबले प्रभाव पार्‍यो ।’

कार्कीले मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा आफूलाई साथ दिएकामध्ये एक जना शमशेर राईलाई मन्त्री नियुक्त गरे पनि अरु ६ जनाको चित्त बुझाउन कठिन छ । पार्टीकै संस्थापन पक्षबाट पनि मन्त्री बनाउनुपर्ने दबाब छ ।

उनलाई डा. शेखर कोइराला पक्षका सांसद रामकुमार खत्रीलाई सरकारमा सहभागी गराउन दबाब छ । सहपाठी पनि भएका कारण कार्कीले खत्रीलाई यसअघि नै मन्त्री बनाउन खोजेका थिए, तर सकेनन् । कोइराला पक्षकै मानबहादुर लिम्बूलाई मन्त्री बनाउन संघीय सांसद सुनिल शर्माले दबाब दिएको स्रोतको भनाइ छ । त्यस्तै इन्दिरा थापा पनि मन्त्री बन्ने दौडमा छिन् ।

संस्थापन पक्षबाट हिमाल कार्की र भूपेन्द्र राई मन्त्रीको आकांक्षी छन् । कार्की सभापति शेरबहादुर देउवा र राई पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षका हुन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र पनि मन्त्रीका आकांक्षी छन् । सभामुखबाट राजीनामा दिएका बाबुराम गौतम, सांसद नारायण बुर्जा मगर, राजेन्द्र कार्की, गोम्बु शेर्पा प्रमुख दाबेदार हुन् । गौतम र कार्की उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री थिए । दोस्रो पटक निर्वाचित भएका नारायण बुर्जामगरले मन्त्री नबनाएको भन्दै यसअघि राजीनामा दिने चेतावनी दिइरहेका छन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट खिनु लङ्वा लिम्बू र विद्या चाम्लिङ मन्त्रीको आकाक्षी हुन् । जसपाबाट भने निर्मला लिम्बू मात्र सांसद भएकाले एउटा मन्त्रालय पाउने वित्तिकै उनी स्वतः मन्त्री हुने अवस्था छ ।