‘टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रताको गम्भीर उल्लंघन’

२७ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले लगाएको टिकटकमाथिको प्रतिबन्धप्रति सरोकारवाला संस्था तथा व्यक्तिहरुले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।सोमबार ३० वटा संस्थाले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध गलत भएको भन्‍दै आपत्ति जनाएको हो ।

विज्ञप्तिमा भिनएको छ, ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति हामी गहिरो चिन्ता र निराशा व्यक्त गर्दछौँ । मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय अत्यन्तै असामयिक र निरङ्कुश रहनुका साथै यसले लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तमाथि गम्भीर प्रहार भएको तथा नागरिक स्वतन्त्रता र विधिको शासनलाई कमजोर बनाउने निष्कर्ष हाम्रो छ ।’

टिकटकलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएर सञ्चार र अभिव्यक्तिको यो महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्मलाई रोक्नुले विश्वव्यापी डिजिटल समुदायमा सहभागी हुने अवसरलाई सीमित गर्ने सरकारको नियत देखिएको उनीहरूको आरोप छ । ‘नेपाली नागरिकहरूको अनलाइन कुराकानीमा संलग्न हुने, उनीहरूको दृष्टिकोण साझा गर्ने र विश्वव्यापी डिजिटल समुदायमा सहभागी हुने अवसरलाई सीमित गर्ने सरकारको नियत देखिएको छ। यसबाहेक, यस्तो प्रतिबन्धले सामग्री सिर्जनाकर्ताहरू र साना तथा मझौला उद्यमहरुको आर्थिक अवसरहरूमा प्रतिकूल असर पारी उनीहरुको व्यवसायिक स्थायित्वमा गम्भीर जोखिम पर्ने देखिन्छ ।’

यस्तै उनीहरूले संवैधानिक अधिकार र नेपालमा जीवन्त डिजिटल परिदृश्यको व्यापक प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै सरकारसँग टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय सच्याउन माग गरेका छन् । ‘संवैधानिक अधिकार र नेपालमा जीवन्त डिजिटल परिदृश्यको व्यापक प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै हामी देहाय बमोजिमका संस्था तथा व्यक्तिहरु यो निर्णय सच्याउन नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दर्छौँ।’ विज्ञप्तिमार्फत अपिल गरेका छन् ।

सरोकारवालाहरूले लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको संरक्षण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही प्लेटफर्मको जिम्मेवार प्रयोग सुनिश्चित गर्न पहल गर्न सरकारसँग अपिल गरेका छन् ।