मानव अधिकार आयोग ए श्रेणीमै कायम

१५ कात्तिक, काठमाडौं । नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ‘ए’ श्रेणीमा नै कायम रहने भएको छ ।

मानव अधिकार आयोगहरुको विश्वव्यापी सञ्जाल (गानरी) ले गठन गरेको सब कमिटी अन एक्रिडिएसन (एससीए) ले आयोगका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठाइ सुधारका काम नगरे ‘बी’ श्रेणीमा घटुवा गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।

तर आयोगले यसबीचमा गरेका केही काम कारवाहीको मूल्यांकन गर्दै एससीएले ए श्रेणीमा नै राख्ने निर्णय गरेको हो । नेपालको केही संघसंस्थाहरुले मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठाएर आयोगलाई बी श्रेणीमा राख्न गानरीमा निवेदन गरेका थिए ।

‘त्यतिबेला पनि यो आरोप सही छैन, पेरिस सिद्धान्त विपरीत नियुक्ति भएको छैन भनी हामीले प्रतिवाद गरिरहेका थियौं’, मानव अधिकार आयोगका सदस्य डा. सूर्य ढुंगेलले भने, ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा हामीले केही गर्नसक्ने अवस्था थिएन, अरु विषयका हकमा हामीले उनीहरुलाई आफ्नो यथार्थ अवस्थाबारे जानकारी गराउन सकेका हौं ।’

गानरीले सार्वजनिक गरेको विवरणपत्र अनुसार, नेपालमा मानव अधिकार तथा कानुनको शासनको वकालत गर्ने संघसंस्थाहरुको सिफारिस अनुसार उनीहरुले आयोगलाई चेतावनी दिएका थिए ।

तीन वर्षअघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याई परिषदका ५ मध्ये ३ सदस्यको मात्र उपस्थितिमा मानव अधिकार आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसको निर्णय भएको थियो । संसद विघटनको समयमा संसदीय सुनुवाइ समिति नभएको भन्दै उनीहरुको संसदीय सुनुवाइ विना नै नियुक्ति भएको थियो ।

संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठाई केही कानुन व्यवसायी तथा तत्कालिन सभामुख एवं संवैधानिक परिषदका सदस्य अग्निप्रसाद सापकोटाले मुद्दा दर्ता गरेका छन् ।

आयोगका पाँचसहित अन्य संवैधानिक निकायका ५२ संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्धको नियुक्तिमा प्रश्न उठेको मुद्दा समेत सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
गानरीले सार्वजनिक गरेको विवरणपत्र अनुसार, नेपालको प्रचलित कानून एवं पेरिस सिद्धान्त विपरीत नियुक्ति भएको भनी उजुरी परेपछि नेपालको मानव अधिकार आयोगका बारेमा गम्भीर समीक्षा भएको हो ।
गानरीको सब कमिटी अन एक्रिडिएसनले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा, आफूमाथि उठेका प्रश्नहरुलाई सम्बोधन हुने गरी मानव अधिकार आयोगले सबै विवरणहरु पठाएको र आयोग पेरिस सिद्धान्तको प्रतिकुल छैन भन्नेमा विश्वस्त पारेपछि आफूहरुले आयोगलाई ‘ए’मा कायम राख्ने निर्णय गरेको उल्लेख गरेको छ ।
सन् १९९३ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भएको सम्मेलनले मानव अधिकार आयोगको गठन र त्यसको स्वायत्तताको विषयमा पारित गरेको अवधारणापत्रलाई पेरिस सिद्धान्तको नामले चिनिन्छ ।
मानव अधिकार आयोगका सदस्य ढुंगेल आयोगको ऐन संशोधनका लागि गृहकार्य भइरहेको र त्यसले केही आकार समेत लिएपछि नेपालको मूल्यांकन गरिरहेको टोली सकारात्मक भएको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘संशोधित व्यवस्थाले आयोगलाई थप स्वायत्तता बनाउनेछ भनेर हामीले उहाँहरुलाई सहमत गराउन सक्यौं । अर्कोतर्फ आयोगले यो अवधिमा केही सिमान्त समुदायको हकहितको सवालमा पनि काम गरेको छ ।’
यो बीचमा भएका केही काम कारबाहीले मानव अधिकार आयोग ‘बी’मा घटुवा हुनबाट जोगिएको उनी बताउँछन् । त्यसका साथै आयोगका कामकारबाही अनि आर्थिक स्वायत्तताको विषयमा समेत बारम्बार पत्राचार भएपछि मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुको विश्वव्यापी सञ्जाल (गानरी) को समिति मानव अधिकार आयोगलाई ‘ए’ श्रेणीमै राख्न सहमत भएको हो ।
गानरीले आगामी मंसिरमा पेशी तोकिएको मानव अधिकार आयोगको पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक नियालिरहेको जनाएको छ । साथै आयोगले आफ्नो काम कारवाही र स्वतन्त्रताको प्रभावकारिता बढाउने अपेक्षा गरिएको जनाएको छ ।
मानव अधिकार आयोगका सहसचिव नवराज सापकोटाका अनुसार, ‘ए’ बर्गमा परेका मुलुकहरुले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा कयौं सहुलियतहरु पाउँछन् । उनीहरुलाई मानव अधिकार परिषदमा प्रतिनिधित्व गर्ने र ५ मिनेट बोल्न पाउने अधिकार हुन्छ ।
विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा र सन्धिजनित निकायहरुमा सोही प्रतिनिधित्व गर्न पाउँछन् ।
‘वर्गीकरणको सवाल सम्बन्धित मुलुकको प्रतिष्ठान र गौरवको विषय समेत हो’, उनी भन्छन्, ‘द्वन्द्वकालमा समेत ‘बी’ मा नपरेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग आफू पुरानै अवस्थामा रहनुपर्छ भन्ने अडानमा आइपुग्न सफल भएको छ ।’ सार्क मुलुकमा नेपाल र भारतमात्रै ‘ए’ श्रेणीमा छन् ।