संसद अवरोधको विषयमा कांग्रेस र एमालेबीच आरोप प्रत्यारोप

१६ कात्तिक, काठमाडौं । संसदको कामकारबाही, प्रभावकारिता र संसदको अवरोधको विषयलाई लिएर कांग्रेस र एमालेबीच संसदमै आरोप-प्रत्यारोप भएको छ ।

बिहीबार संघीय संसदको चालू अधिवेशनको अन्तिम दिन प्रतिनिधिसभामा भएको सदनको कामकारबाहीको समीक्षात्मक बैठकमा पार्टीकातर्फबाट बोल्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहेका सांसद विष्णु पौडेल संसद प्रभावकारी नभएको स्वीकार गरे । जति गर्न सकिन्थ्यो त्यति गर्न नसकेको स्वीकार गरेका दुवै नेताले दोष आफूमा नभई अर्को पक्षमा रहेको भनी आरोप लगाए ।

संघीय संसदको चालू अधिवेशन २४ वैशाख २०८० देखि सुरू भएको हो । झण्डै सात महिना चलेको अधिवेशनमा गर्न सकिने धेरै काम नगरिएको वा गर्न नसकिएको प्रमुख सचेतक लेखकले बताए । यसका पछाडि संसदमा भएको अवरोधलगायतका घटना भएको उनको भनाइ छ ।

पहिले बोलेका कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक लेखकले संसदमा भएको अवरोधको असर संसदको कामकारबाहीमा परेको बताए । ‘चालू अधिवेशनमा अवरोध पनि बेहोर्नुपर्‍यो । प्रतिनिधिसभाको बैठक ११ पटक त सूचना टाँस गरेर स्थगित भएको छ’ उनले भने, ‘फरक विचार राख्न पाइन्छ र पाउनुपर्छ । यही नै बुलवाद हो । तर, संसद अवरोध नै गर्नु गलत हो ।’

संसदलाई विरोध र समर्थनको थलो मात्रै बनाउन नहुने र आगामी अधिवेशनदेखि संसद अवरोधको संस्कृति अन्त्य गरेर सहमति र संवादको उच्चतम थलो बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

‘यो अधिवेशन सात महिना सञ्चालन गरेका छौं । यो सात महिनामा हामीले गर्नुपर्ने जति काम गर्न सकेनौं । गर्न सकिने जति कानुनहरु पारित गर्न सकेनौं । यसले सदनको प्रभावकारिता कमजोर देखियो’ उनले भने ।

सदन प्रभावकारी भएन भने सरकार र व्यवस्था प्रभावकारी नहुने पटक-पटक दोहोर्‍याएका उनले दोहोर्‍याएरै भनेका छन्, ‘सदन र सरकार प्रभावकारी भएन भने व्यवस्था प्रभावकारी हुँदैन ।’

त्यसपछि बोलेका एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहेका सांसद विष्णु पौडेलले संसद प्रभावकारी नभएको स्वीकार गरे । यसको कारण सरकारको व्यवहार र दृष्टिकाण भएको उनको टिप्पणी छ ।

‘सात महिना यो अधिवेशनको बैठक चल्यो । तर अहिले समीक्षा गर्दा परिणाम निराशाजनक छ’ उनले भने, ‘सरकार र सरकारका दृष्टिकोणका कारण सदन प्रभावकारी हुन सकेन ।’

सरकार सदन प्रभावकारी हुन्छ कि भनेर भयभित भएको देखिएको उनको टिप्पणी छ । संसद अवरोध बाध्यतावश गर्नुपरेको उनको जवाफ छ ।

‘सदन प्रतिपक्षको भनिन्छ । सदनको आवाज सरकारले सुन्छ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ । सदनमा जायज मागहरु भन्नका लागि, सुनाउनका लागि र मञ्जुर गराउनका लागि प्रतिपक्षले आवाज मात्रै उठाएर पुगेन, वेल घेर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो’ एमाले उपाध्यक्ष पौडेलले भने ।

सत्तापक्षले प्रतिपक्षले आवाज उठाउँदा त्यसलाई सुन्नु पर्ने र ग्रहण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अनि मात्र सदनको अवरोध खुनाउन सकिन्छ भन्ने सत्यबोध हुन्छ ।’

सदनमा सरकारले सांसदको भूमिकालाई उपेक्षा गर्ने काम गरको पनि उनले आरोप लगाए । सांसदले भ्रष्टाचार, सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, महँगी नियन्त्रण, राष्ट्रिय हित र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलगायत राष्ट्रिय सरोकारका प्रश्न निरन्तर आवाज उठाएको तर सरकारले जननिर्वाचित सांसदका आवाजलाई सुन्ने र ग्रहण गर्न कुनै कदम नचालेको उनले बताए ।

संसद अवरोधै गरेर दबाब नदिएको भए सुन तस्करी जाँच बुझ आयोग हुने वातावरण नबन्ने उनको भनाइ छ । ‘निरन्तर आवाज उठाउँदा पनि नसुनिएपछि सदन अवरोध गरेरै प्रतिपक्षले आयोग गठन गर्ने वातावरण बनाएको हो’ एमाले उपाध्यक्ष पौडेलले भने ।