रिगलको कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णय बदर

१६ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय पाएका योगराज ढकाल रिगललाई आममाफी दिने निर्णय बदर गरेको छ ।

न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र डा. कुमार चुडालको इजलासले संविधान दिवसमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको कैद सजाय मिनाहा गर्ने निर्णय बदर गर्ने आदेश गरेको हो ।

इजलासले रिगललाई बाँकी कैद माफी दिने निर्णय ‘अपराध पीडितको हक प्रतिकुल देखिएको’ भनेको छ ।

आफ्ना पति चेतन मानन्धरको जघन्य हत्या गर्नेलाई कैद मिनाहाको सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद र मन्त्रिपरिषदको सिफारिस अनुसार कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय खारेजीको माग गर्दै भारती मानन्धरले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकी थिइन् ।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले बिहीबार कैद सजाय मिनाहाको निर्णय बदर हुने आदेश सुनाएको हो । सरकारको निर्णयविरुद्ध चेतनकी श्रीमती भारती १७ असोजदेखि अनशन समेत बसेकी थिइन् । दशैंका बेला स्थगित अनशन उनले फेरि सुरु गरेकी थिइन् भने १३ कात्तिकमा अनशन स्थलमै उनी बेहोस समेत भएकी थिइन् ।

नेपालगञ्ज बजारमा खुँडा प्रहार गरेर २८ असार २०७२ मा चेतन मानन्धरको हत्या गरेको अभियोगमा रिगलमाथि थियो । उनलाई जिल्ला अदालत बाँकेका तत्कालीन न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले २०७६ वैशाखमा दोषी ठहर गर्दै सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।

घटनामा संलग्न अन्य १० जनालाई संलग्नताको प्रकृति हेरर तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको थियो । तर संविधान दिवसको अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कैद मिनाहा गरेपछि रिगल जिल्ला कारागार, दाङबाट छुटेका थिए ।

रिगलको कैद माफीका लागि कांग्रेस नेताहरुको जोडबल थियो ।