राष्ट्रियसभाको भर्चुअल बैठक गर्न एक चौथाइ सांसदले माग गर्नुपर्ने

१७ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको बैठक र विषयगत समितिका बैठक प्रविधिको प्रयोग गरेर (भर्चुअल) समेत गर्न सकिने भएको छ ।

राष्ट्रिय सभा नियमावली २०८० को नियम २३२ अनुसार सभाको भर्चुअल बैठकका एक चौथाइ सांसदले माग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘प्राकृतिक प्रकोप वा महामारीको कारण भौतिक उपस्थितिमा बैठक बस्न सम्भव छैन भन्ने कुरामा सभाका कम्तीमा एक चौथाइ सांसद सहमत भई सो कुरा लिखित वा विद्युतीय माध्यमबाट अध्यक्षलाई जानकारी गराएमा आवश्यकता अनुरुप कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा अध्यक्षले सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट (भर्चुअल) बैठकको आह्वान गर्न सक्नेछ’, नियम २३२ ख (१) मा लेखिएको छ ।

अर्थात, ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभाका २० सांसदले माग गरेमा राष्ट्रिय सभाको अर्चुअल बैठक बस्न सक्छ ।

यसअघि सभाको भर्चुअल बैठक बस्न सक्ने कानुनी व्यवस्था थिएन । यस्तो व्यवस्था नभएका कारण नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को महामारीको समयमा बसेका सभाका कतिपय विषयगत समितिको बैठकको वैधतामा प्रश्न उठेको थियो ।

०७५ को नियमावली संशोधन गर्दै राष्ट्रिय सभा र विषयगत समितिमा भर्चुल बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था थप गरिएको हो ।

राष्ट्रिय सभामा चार वटा विषयगत समिति छन् । विषयगत समितिको भर्चुअल बैठक बस्नका लागि भने राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले अनुमति दिए पुग्छ ।

‘…समितिको बैठक बस्नु परेमा अध्यक्षको अनुमति लिई सभापतिले सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी (भर्चुअल) बैठक आह्वान गर्न र संचालन गर्न सक्नेछ’, नियम २३२ख(२) मा छ ।

भर्चुअल बैठकको कार्यविधि तय गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई दिइएको छ । यस्तो बैठकको निर्णय सभाको हकमा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र सचिवले तथा विषयगत समितिको हकमा समितिका सचिव र सभापतिले प्रमाणित गर्नेछन् ।

प्रतिनिधि सभाले पनि अर्चुअल बैठक बस्न सक्ने गरी प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा व्यवस्था गरिसकेको छ ।