उद्योगमा काटिएको विद्युत लाइन तत्काल जडान गर्न उद्योगीको माग

१८ पुस, बुटवल । बुटवल–भैरहवा औद्योगिक करिडोरका उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल नतिरेको भन्दै उद्योगमा काटिएको लाइन दुई दिनभित्र जडान गर्न माग गरेका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रले घराना फुड र सिद्धार्थ पेटप्लाष्ट उद्योगमा केही दिनअघि लाइन काटिदिएको थियो ।

पुस २० गतेसम्म विद्युत जडान नभएमा करिडोरका १९ वटै उद्योग बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिने अल्टिमेटम दिंदै प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्र र नयाँमिल वितरण केन्द्रमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

उद्योगीहरुले आफूहरुले ट्रंकलाइन माग नगरेको, आपूर्ति पनि नभएको र प्रयोग पनि नगरेको हुँदा ट्रंकलाइनको महसुल तिराउनु कानुनसम्मत नरहेको बताएका छन् ।

आफूहरुले कानूनी उपचार खोजिरहेको र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला प्राधिकिरणले रुपन्देहीका दुई वटा उद्योगको लाइन काट्नु अन्यायपूर्ण व्यवहार भएको भन्दै पुस २० गतेसम्म लाइन जडान गर्न माग गरेका छन् ।

अदालतको फैसला नआउँदासम्म उद्योगको लाइन नकाट्न उद्योगीहरुले आग्रह गरेका छन् । करिडोरका उद्योगीको मागमा सिद्धार्थ उद्योग बाणिज्य संघको ऐक्यवद्धता रहेको भन्दै अध्यक्ष ठाकुर श्रेष्ठले उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन माग गरेको, विद्युत आपुर्ति गरेको र उद्योगले खपत गरेको लिखित प्रमाण पेश गर्न प्राधिकरणको वितरण केन्द्रसंग माग गरेका छन् ।

‘प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रले २०७४ चैत १४ मा आफ्नो आन्तरिक लोड भार मिलान गर्ने क्रममा हामी १३ वटा उद्योगहरुको कनेक्सन जडान भएदेखि नै लोडसेडिङ खेप्दै आएको औद्योगिक फिडर भैरहवा पुरानो र न्यू २० बाट फिडर परिवर्तन गरी अमुवा भरवलिया प्रशारण ट्रंकलाइनमा वितरण केन्द्रको आफ्नै बाध्यताका कारणले सार्नुपरेको परिपेक्ष्यमा उद्योगीलाई ट्रंकलाइनको नाममा ४ वर्षपछि छुट बील जारी गरिनु अन्यायपूर्ण छ’, ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रका प्रमुख सञ्जयकुमार मिश्रले उद्योगीको माग माथिल्लो निकायमा पठाउने बताए । उनले किस्तामा विद्युत महशुल तिर्न उद्योगी तयार भए निवेदन लिनू भन्ने माथिबाट निर्देशन आएको बताए ।

प्राधिकरणको नयाँमिल वितरण केन्द्रका प्रमुख रितेश गुप्ताले उद्योगीले ट्रंकलाइन विद्युत मागे, आपूर्ति र खपत भए–नभएको तथ्यांक संकलन गरी सत्यतथ्य विवरण प्राधिकरणका केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउने बताए ।

प्राधिकरणले यस क्षेत्रका उद्योगले २०७२ भदौदेखि २०७६ मंसिरसम्म ट्रंकलाइनमार्फत विजुली उपयोग गरेको भन्दै ४ बर्षपछि २०७६ फागुनमा ६६.६७ प्रतिशत बढी महशुल भुक्तानी गर्न भनेको थियो । तर उद्योगीले प्रयोग नै नगरेको ट्रंकलाइन महशुल तिर्न नसक्ने भन्दै अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

भलबारीका उद्योगी चन्द्रमान श्रेष्ठले ट्रंकलाइन उपभोग गरेको भए टिओडी मिटर दिएको हुनुपर्ने र लकसिटमा खपत भएको परिमाण उल्लेख हुनुपर्नेमा त्यो दुबै नभएकाले उद्योगीहरुले उपभोग नगरेको लाइनको महशुल तिर्न नसक्ने बताए ।

‘प्राधिकरणका कर्मचारीको गल्तीको भारी उद्योगीले बोक्न सक्दैनन्’, श्रेष्ठले भने, ‘अरु बेला महिना महिनामा आउने बिल २०७२ देखि ७६ सालसम्म नदिएर एकैचोटी ४ वर्षको बक्यौता देखाउनु सरासर गैरकानुनी र अन्याय हो ।’

प्राधिकरणले एकाधिकारको चरम दुरुपयोग गर्दै न्याय र कानुनको समेत अवहेलना गर्दै एकलौटी ढंगबाट उद्योगहरुमाथि पटकपटक प्रहार गर्नुले प्राधिकरणको नियतमाथि नै शंका लागेको उद्योगी अरुण गोयनकाको तर्क छ ।