टेरामक्स प्रकरणमा अख्तियारले लियो मुख्यसचिवसँग बयान

१० माघ, काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेको टेरामक्स प्रविधिको अनुसन्धानका क्रममा मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालको बयान लिएको छ ।

अख्तियारले तत्कालिन सञ्चार मन्त्रालयको सचिव रहेका हालका मुख्यसचिव अर्यालसँग केही दिनअघि बयान लिएको हो । ‘केही आयुक्तहरुले सहजीकरण गरिदिएपछि मुख्यसचिव अर्याल गोप्य रुपमा आयोगमा आएर अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष बयान दिएर जानुभयो’, अख्तियार उच्च स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो ।

अनलाइनखबरले बयानका बारेमा राखेको जिज्ञासामा मुख्यसचिव अर्यालले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले पनि अनुसन्धान चलिरहेको विषय आफूलाई जानकारी नहुने भन्दै यसबारेमा प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे । बहालवाला मुख्यसचिवलाई भ्रष्टाचारको उजुरीका सिलसिलामा अख्तियारले बयान लिएको यो दुर्लभ घटना हो ।

कानूनी पूर्वाधारविना विवादास्पद प्रणाली खरिद अघि बढाएको, सर्वोच्च अदालतको आदेशको आफू अनुकुल व्याख्या गरेको, ट्याक्स हेभन मुलुकको कम्पनीसँग शंकास्पद कारोबार गरेको भनी अख्तियारले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट भएको टेरामक्स प्रविधि खरिदबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

कसरी जोडिए मुख्यसचिव अर्याल ?

तत्कालिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले टेरामक्स प्रणाली खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउने नीतिगत निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष दिगम्बर झाले सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।

प्राधिकरणले अघि बढाएको टेण्डरमा मिलेमतो भएको भनी अख्तियारले पत्र पठाएपछि २९ वैशाख २०७६ मा टेण्डर रद्द भयो । ठेक्का नपाउने भएपछि लेबनानको भेन्राइज सोलुसन्स नामक कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर ग¥यो ।

तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले १४ वैशाख २०७८ मा ‘टेण्डर रद्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, बाँकी कानून बमोजिम गर्नु’ भनी आदेश दियो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फेरि प्रक्रिया अघि बढाउदै पूरक बजेट स्वीकृतका लागि मन्त्रालयमा फाइल पठायो । एक शाखा अधिकृत मार्फत अघि बढेको त्यो फाइल उपसचिव मुकुन्द शर्मा, सहसचिव एवं हालका सामान्य प्रशासन सचिव विनोदप्रकाश सिंहमार्फत सचिवसम्म पुग्यो ।

तत्कालिन सञ्चार सचिव वैकुण्ठ अर्यालले २२ कात्तिक २०७८ मा पूरक बजेट मन्त्रीसमक्ष पठाउने राय लेखेका थिए । उनले लेखेको रायमा भनिएको थियो, ‘माथि प्रस्तुत भएको विषय नेपालका लागि आवश्यक भएको, सम्मानित अदालतबाट आदेश भएको र यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन नभएको हुँदा पूरक बजेटको ब्यवस्था गरी इन्टरनेशनल कल मनिटरिङ र कल फ्रड सम्बन्धी व्यवस्था गर्न सहमति दिने निर्णयका लागि पेश गरेको छु ।’

सचिवले प्रस्ताव पेश गरेको तीन दिनपछि २५ कात्तिक, २०७८ मा मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पूरक बजेटको प्रस्ताव स्वीकृत गरेका थिए । उनले फाइल सदर गरेपछि त्यही दिन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण मातहतको ग्रामीण दुरसञ्चार कोषबाट ७० करोड रुपैयाँ परिचालन भएको थियो ।

‘हामीले बजेट स्वीकृतिको पाटोमा तत्कालिन सचिव एवं हालका मुख्यसचिवज्यूसँग बयान लिएको हो’, अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘अदालतको आदेश परिपालनाको विकल्प नभएकाले आफूले राय सहितको फाइल मन्त्रीसमक्ष पेश गरेको भनी उहाँले बयान दिनुभयो ।’

अनुसन्धान अन्तिम चरणमा रहेकाले टेरामक्स प्रणाली खरिद प्रक्रियामा संलग्नहरुको भूमिका विश्लेषण गर्ने काम बाँकी रहेको अख्तियार स्रोतले बतायो । स्रोतले भन्यो, ‘बयानको काम सकिएपछि मात्रै कसको भूमिका के थियो भन्ने रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन आयोगका पदाधिकारीहरुको बैठकमा पेश हुनेछ ।’