संसदको महासचिव नियुक्ति विवाद टुंग्याउने राष्ट्रपतिको संकेत

१४ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको रिक्त महासचिव पदको नियुक्ति विवाद सल्टाउने तयारी गरेका छन् ।

तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमले २४ मंसिरमा राजीनामा दिएपछि उक्त पद हाल रिक्त छ ।

गौतमले १० महिना अवधि बाँकी छँदै राजीनामा दिएपछि त्यसै दिन पद्मप्रसाद पाण्डेयलाई महासचिव नियुक्त गर्न सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गरेका थिए ।

गौतमको अप्रत्यासित राजीनामा तथा सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले पाण्डेयलाई महासचिवमा नियुक्ति सिफारिस गर्दा राष्ट्रपति पौडेल सशंकित बनेका थिए । गौतमको राजीनामा स्वीकृत नहुँदै अर्को व्यक्तिको नाम सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति पौडेल सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले गरेको प्रक्रियाप्रति संशय राखेका थिए ।

यसैका कारण राष्ट्रपतिले गौतमको राजीनामा स्वीकृत गर्न नै तीन दिन लगाए । तर महासचिव नियुक्ति गरेका छैनन् । हाल कार्यवाहक महासचिवको जिम्मेवारी उनै पाण्डेयले सम्हाल्दै आएका छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले ‘बुझ्ने क्रममा’ ढिला भएको भन्दै अब महासचिव नियुक्तिको विषय छिट्टै टुंगिने बतायो ।

‘यो अनाहकमा किन रोकियो, के कसो भएको हो भन्ने चिन्ता ज्यादा भएजस्तो देखियो, त्यस्तो केही होइन’, शीतल निवास स्रोतले भन्यो, ‘उहाँको सिफारिस आएलगत्तै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा उहाँकै विषयवस्तु जोडिएका प्रसंगहरु आए, संसदीय समितिले समेत त्यो विषय हात हालेको देखिए पनि के रहेछ भनेर बुझ्ने क्रममा ढिलो भएको हो ।’

यसबीचमा राष्ट्रपति पौडेलले सिफारिस प्रक्रियालाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सभामुख घिमिरे र संविधानविद्हरुसँग पनि परामर्श गरेका छन् ।

संविधानको धारा १०६ ले संघीय संसद्को महासचिव र सचिव नियुक्तिको सिफारिस गर्ने अधिकार सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई दिएको छ ।

संविधानको अधिनमा रहेर सभामुख घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सिफारिस गरेकाले संविधानविद्हरुले सिफारिस फिर्ता गर्न नमिल्ने राय राष्ट्रपतिलाई दिएका थिए । सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन राष्ट्रपति पौडेलले नगरेसँगै उनीप्रति प्रश्न उठेको थियो ।

माघे संक्रान्तिको दिन राष्ट्रपति पौडेलले दलका नेता, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष लगायतलाई शीतल निवासमा बोलाएर गरेको चियापान कार्यक्रममा पनि उक्त विषयलाई समाधान गर्ने विकल्पका बारेमा छलफल भएको स्रोतले बतायो ।

राष्ट्रपति, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बीच भएको कुराकानी अनुसार राष्ट्रपतिलाई स्मरणपत्र पठाउने समझदारी बनेको थियो । उक्त कुराकानीकै आधारमा सभामुख घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले ३ माघमा राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरसमक्ष स्मरणपत्र बुझाएका थिए ।

राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको आचारसंहिता कार्यान्वयनको सिलसिलामा निर्णय रोकिएको हो । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सकिएकाले फाइल अब टुंगोमा पुग्ने राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले बतायो ।

‘उहाँको विगत कुनै कैफियतयुक्त रहेछ भने पनि हेर्ने निकाय राष्ट्रपति कार्यालय होइन, सम्बन्धित निकाय नै सक्रिय होला । राष्ट्रपति कार्यालयले आफूसँग नभएको अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्ने मनसाय पनि छैन, हुँदा पनि होइन’, स्रोतले भन्यो ।

‘तत्कालीन महासचिव गौतमको राजीनामा स्वीकृत नहुँदै पाण्डेलाई नियुक्त गर्न सिफारिस किन गरिएको भनी राष्ट्रपतिको आशंका मेटिने र दुबै पक्षको विन–विन हुने गरी मध्यमार्गी बाटो अपनाउन लागिएको छ’, स्रोतले अगाडि भन्यो ।

राष्ट्रपतिबाट निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ भएपछि सभामुख घिमिरेले कार्यवाहक महासचिवको जिम्मेवारी पाण्डेयलाई दिएका छन् ।
राष्ट्रपति र सभामुख बीच २०७३ सालमा पनि संघीय संसदको सचिव सिफारिस गर्दा अविश्वास देखिएको थियो ।

तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीले २०७३ साल भदौ १३ गते संघीय संसदको सचिवमा गोपालनाथ योगीलाई नियुक्ति सिफारिस गर्दा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २० महिनासम्म रोकेकी थिइन् ।