एनसेल शेयर खरिदबिक्रीको थप छानबिन हुनुपर्छ

१५ माघ, काठमाडौं । एनसेल शेयर खरिदबिक्रीमा अध्ययन गर्न बनेको समितिले थप छानबिन हुनुपर्ने निष्कर्षसहित प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

निवर्तमान महालेखापरिक्षक शर्मा नेतृत्वको पाँच सदस्यीय समितिले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो, जसमा पटकपटक एनसेलको शेयर खरिदबिक्री हुँदा राज्यका कतिपय निकायहरुले आफ्नो जिम्मेवारी पालना नगरेकाले थप छानबिन गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

समितिले पटकपटक शेयर खरिदबिक्रीका क्रममा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति प्रयोग भएको आशंका गर्दै संलग्नहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको पाटोमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ । अनि, कानुन विपरितका क्रियाकलापमा सहजीकरण गरिदिनेहरुमाथि छानबिन गरी दोषी देखिए भ्रष्टाचारको आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको हो ।

‘राजस्व चुहावट, सम्पत्ति शुद्धीकरण र त्यसमा सघाउने सार्वजनिक पदाधिकारीहरुले भ्रष्टाचार गरेको प्रवल सम्भावना छ, त्यसतर्फ सम्बन्धित निकायबाट अनुसन्धान हुनुपर्छ भनी हामीले निष्कर्ष निकालेका छौं’, छानबिन समितिका एक सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कतिपय विषयमा नीतिगत सुधार र कानून संशोधन गर्न अपरिहार्य रहेको भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ ।’

स्मार्टसेलमा लगानी गरेको समूहले राज्यलाई तिर्नुपर्ने दायित्व नतिरेको अवस्थामा त्यही समूहले वैदेशिक लगानीको नाममा फेरि एनसेलमा लगानी गरेको भन्दै समितिले एनसेलको शेयर खरिदबिक्रीसम्बन्धी पछिल्लो सम्झौतामा शंका व्यक्त गरेको छ ।

प्रचलित कानुन अनुसार दुई फरक टेलिकम कम्पनीमा एउटै व्यक्तिको १ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर होल्ड हुन नमिल्ने कानूनको पनि उल्लंघन भएको समितिको निष्कर्ष छ । एक सदस्य भन्छन्m ‘पछिल्लो सम्झौता अनुसार कम्पनीको स्वामित्व एउटाको हुने, मुनाफा र लाभ अर्कोले लैजाने भन्ने कुरा पटक्कै युक्तिसंगत होइन ।’

एन्सेलमा लगानी गर्ने कतिपय व्यक्तिको नागरिकता, विदेशमा उनीहरुले गरेको लगानी लगायतका प्रश्न उठेको भन्दै समितिसम्वद्ध स्रोतले कतिपय सञ्चालकहरुको हैसियत र भूमिकामै प्रश्न उठेको बतायो । उसले भन्यो, ‘एउटा कम्पनी टाट पल्टिदा केही गर्न नसक्ने उही व्यक्तिले अर्को कम्पनीमा करोडौ लगानी गरेको विषय विश्वासयोग्य देखिएन ।’

समितिले नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरेको आजिआटाले नेपालमा लगानीको वातावरण छैन भनी दिएको प्रतिक्रियामा समेत प्रश्न उठाएको छ ।

एनसेलले नेपालमा लिएको ऋणमाथि प्रश्न उठेको भन्दै समितिले विदेशी लगानीकर्ताहरुले नेपालमा गरेको लगानीको तुलनामा असीमित लाभ विदेशमा लगेको औंल्याएको छ ।