मुख्यसचिव अर्यालले गरे ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको ७० करोड दुरुपयोग

१८ फागुन, काठमाडौँ । ‘सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टर’ का उपकरण खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दाका अभियुक्त विकल पौडेलसँग ‘सन्दिग्ध आर्थिक लेनदेन’ मा जोडिएका मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल टेरामक्स उपकरण खरिदमा पनि अख्तियारको अनुसन्धानमा छन्। दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग बजेट नभए पनि ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको ७० करोड दुरुपयोग गरेर टेरामक्स प्रविधिको खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा मातृका दाहाल र सजना बरालले लेखेका छन् ।

टेरामक्स प्रविधि खरिदका लागि २०७४ मै योजना बनेकामा १ करोड १५ लाख डलर प्रस्ताव गरेको हङकङको टीकेसीलाई पछि पारेर २ करोड ३७ लाख ७० हजार डलर प्रस्ताव गरेको लेबनानको भेनराइजलाई छनोट गरिएपछि २०७५ चैतमा अख्तियारले प्रक्रिया रद्द गराएको थियो।

२०७८ कात्तिकमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सञ्चारमन्त्री र अर्याल सञ्चार सचिव रहेका बेला यो योजना फेरि ब्युँताएर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। तर वार्षिक बजेटमा यो योजना नपरेकाले प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको ७० करोड रुपैयाँबाट खर्च गर्न मन्त्रालयसँग सहमति मागेको थियो। ‘टेरामक्सका लागि ७० करोड रुपैयाँ पूरक बजेट प्राधिकरणबाट स्वीकृत गरी सहमतिका लागि (मन्त्रालय) पठाइएको व्यहोरा सादर अनुरोध छ’ प्राधिकरणले लेखेको पत्रमा भनिएको छ।

लगत्तै कात्तिक २२ मा सञ्चार सचिव अर्यालले टेरामक्स नेपालका लागि आवश्यक रहेको भन्दै ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम खर्च गर्न राय लेख्छन्। ‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा चालु आवमा बजेट विनियोजन नभएको हुँदा पूरक बजेटको व्यवस्था गरी इन्टरनेसनल कल मनिटरिङ र कल फ्रड (टेरामक्स) सम्बन्धी व्यवस्था गर्न सहमति दिने निर्णयका लागि पेस गरेको छु।’

तीन दिनपछि कात्तिक २५ मा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कार्कीले यही राय अनुमोदन गरेका थिए। यही निर्णयका आधारमा भेनराइजबाट सवा तीन अर्बको उपकरण किन्न सम्झौता भएको थियो। वार्षिक बजेटमा नभएको योजनामा बदनियतपूर्वक अर्को कोषको रकम खर्च गरेको र बढी बीजकीकरणमार्फत उपकरण किनेकामा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

भेनराइजले ६ महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी भएको सम्झौताअनुसार २०७९ भदौमा एक अर्ब १५ करोड मूल्य देखाइएका उपकरण भित्रिए। यी सामानको मूल्यमा प्रश्न उठाउँदै विमानस्थल भन्सारले सामान जाँचपास नगरी रोकिदिएको थियो। टेरामक्सका नाममा ल्याइएका २ वटा ल्यापटपको मूल्य प्रतिगोटा ५० हजार अमेरिकी डलर देखाइएको थियो।

त्यस्तै सर्भर भनिएको सामान सामान्य नेटवर्किङ स्विचको मूल्य प्रतिगोटा मूल्य ७९ हजार ९ सय अमेरिकी डलर देखाइएको थियो। यो सामान १ सय ९ वटा ल्याइएको छ। स्टोरेज र प्रोसेसिङ युनिटबिनाका तार मात्रै भएको मालवस्तुलाई सर्भर भनेर छक्काएको भन्सारले निष्कर्ष निकालेको थियो।

अधिक बीजकीकरण गरेर सामान ल्याइएको प्रतिवेदनका आधारमा भन्सारले करिब ३२ करोड रुपैयाँ धरौटी लिएर मात्र सामान छाडेको थियो। भन्सारले २०७९ माघ १० मा अख्तियार, राजस्व र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएर टेरामक्स उपकरण खरिद तथा भुक्तानीमाथि छानबिन गर्न भनेको थियो। पहिलो चरणकै उपकरण छानबिनमा तानिएपछि करिब दुई अर्बका थप सामानको आपूर्ति रोकिएको छ।

भन्सारको पत्रका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएकामा यो समग्र प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीद्वय बस्नेत र कार्की, दुई सञ्चार सचिव गुरुङ र अर्याल, प्राधिकरणका तत्कालीन २ अध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनालसहितका व्यक्ति अनुसन्धानमा छन्।