पदम लिम्बुको परिवारलाई ५ लाख दिने कोशी सरकारको निर्णय

२३ फागुन, विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश नामकरणविरुद्ध भएको आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका पदम लिम्बू लाजेहाङको परिवारलाई पाँच लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ ।

५ चैतमा भएको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका लिम्बूको उपचारका क्रममा १० चैतमा मृत्यु भएको थियो । मृत्यु लगत्तै तत्कालिन प्रदेश सरकारले १२ चैतमा उनको परिवारलाई तीन लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरे पनि परिवारले पाएका थिएनन् ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लिम्बूको परिवारलाई पाँच लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शमशेर राईले जानकारी दिए । अघिल्लो सरकारले राहत दिने निर्णय गरेपनि निकासा गरेको नदेखिएकाले आन्दोलनरत पक्षसँगको सहमति पछि परिवारलाई सरकारले राहत दिने निर्णय गरेको मन्त्री राईले बताए ।

बैठकले पहिचान पक्षधरको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचारको खर्च व्योहोर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

१७ फागुन २०७९ मा प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम कोशी राखेपछि पहिचान पक्षधर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । १७ फागुन २०७९ देखि चर्किएको आन्दोलन गत २६ माघमा सरकारसँगको पाँच बुँदे सहमतिपछि साम्य भयो । सहमति पछि सरकारले मृतक परिवारलाई राहत दिने निर्णय गरेको हो ।

२६ माघमा पहिचान पक्षधरले सरकारसँग वार्ता गर्दा प्रदेशको पुनः नामकरण सम्बन्धमा सहमति हुने राजनीतिक वातावरण बनाउन सरकार एवं आन्दोलनरत पक्षबाट संविधानसम्मत राजनीतिक पहल एवं छलफल अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो ।

त्यस्तै आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाउने र सरकारको तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको बल प्रयोग नगर्ने, पहिचानको आन्दोलनका क्रममा भएका घाइतेहरुको उपचारको व्यवस्थापन र शहीद परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था प्रदेश सरकारले प्रबन्ध गर्ने र पहिचानको आन्दोलनको क्रममा कारागारमा रहेकाहरुको रिहाइ र मुद्दा लागेका व्यक्तिहरुको मुद्दा फिर्ता लिने पनि सहमति भएको थियो ।

९ फागुनमा फेरि बसेको बैठकले पुनः नामाङ्कनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सरकार र आन्दोलनरत पक्ष दुवैले ठोस कसरत गर्ने, पहिचान पक्षधर नेताहरुमाथि लागेका मुद्दा फिर्ता लिने, अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरुको विवरण र घाइतेहरुको उपचार खर्चको विवरण संकलन गरी पेस गर्न सरकार पक्षबाट २ जना र आन्दोलनरत पक्षबाट २ जना रहने गरी कार्यदल गठन गरेको थियो ।

बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले उर्लाबारीमा भएको आगलागीमा घाइते भएका व्यक्तिको उपचार खर्च ब्यहोर्ने निर्णय गरेको छ ।