सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा सम्बोधन गर्न क्यान महासंघको माग

२४ चैत, काठमाडौं । कम्प्युटर एसोसिएन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ)ले सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममार्फत् सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा सम्बोधन गर्न माग गरेको छ ।

क्यान महासंघका अध्यक्ष रणजीत पोदार, महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारीसहितको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव डा. किरण रुपाखेतीलाई २४ बुँदे सुझाव बुझाउँदै यस्तो माग गरेको हो ।

पछिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालबाट ६७.८ अर्बको आइटी सेवा निर्यात भएको ध्यानाकर्षण गर्दैमहासंघले देशको आर्थिक स्थितिमा निजी क्षेत्रले सफ्टवेयर र सर्भिस बिक्रीमार्फत ठूलो सहयोग गरिरहेकाले यसलाई आईटी उद्योगको रूपमा सम्बोधन गर्न माग गरेको क्यान महासंघका अध्यक्ष रञ्जित पोदारले बताए । आईटी क्षेत्रमा राज्यले थप सुविधा दिए योभन्दा बढी मात्रामा आम्दानी गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर हातेमालो गर्दै जाओ्स। नेपाललाई आईटी हबको रुपमा स्थापनाका लागि वातावरण बनाओस्। हामी आइटी सेवा निर्यात गरेर देशको आर्थिक स्तर उकास्न मद्दत गर्छौं।’

त्यस्तै क्यान महासंघले नेपाली सफ्टवेयर उत्पादनलाई सरकारको तर्फबाट नै सफ्टवेयरमा आत्मार्निभरताको लागि पहल गर्नसमेत अनुरोध गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा हरेक प्रदेशमा एउटा फिनिसिङ स्कुल स्थापना गर्ने विषय समावेश गर्न पनि क्यान महासंघले सुझाव दिएको छ । आईटी पढेपछि उद्योगलाई कस्तो खालको जनशक्ति आवश्यक छ, त्यो अनुसार पठाउन फिनिसिङ स्कुलले सहयोग पुर्याउने र यसबाट नेपालमै आईटी जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन हुने महासंघको विश्वास छ ।

सरकारी डेटा सेन्टर (जीआईडीसी) को कतिपय लाइसेन्स एक्सपायर हुन लागेको सन्दर्भ निकाल्दै क्यान महासंघले जीआईडीसी सञ्चालनका लागि ठोस फ्रेमवर्क (गाइडलाइन्स) बनाउन पनि सुझाएको छ ।

साइबर सुरक्षा रेस्पोन्स टिम, सूचना प्रविधिमा आधरित कन्टेन्टलाई नियन्त्रणभन्दा उचित नियमनको व्यवस्था, विद्युतीय सुशासनमा जोड, आईटी विद्यार्थीलाई सरकारको तर्फबाट छात्रवृत्ति लगायतका कार्यक्रम समावेश गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ ।

त्यस्तै नेसनल आईसीटी काउन्सिलको स्थापना, डिजास्टर रिकभरी, डेटा सेन्टरलाई स्वचालित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, सरकारले महत्त्वपूर्ण सूचना प्रविधि प्रणालीमा स्वदेशी स्रोत र जनशक्तिलाई प्राथमिकता, डेटा सुरक्षा र गोपनीयतासम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, सरकारी सफ्टवेयरमा एकरूपता, प्रत्येक नेपालीको ‘युनिक आइडेन्टिफिकेसन नम्बर’, नयाँ प्रविधिको हस्तान्तरणमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, नागरिकको बायोमेट्रिक पहिचानका लागि एक एकद्धार केन्द्रीकृत प्रणाली, भन्सारको कर मूल्य समय अनुकूल परिमाजन गर्नुपर्ने, डिजिटलाइजेसन मार्फत भन्सार नाकाहरुलाई ‘आइल्यान्ड अफ एक्सिलेन्स’ (उत्कृष्टताको टापु)कै रूपमा अघि बढाउने लगायतका कार्यक्रम राख्न सुझाव दिइएको छ ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नेगरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा योजना समेट्न सुझाव दिइएको क्यान महासंघका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले बताए ।

क्यान महासंघको सुझाव ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सहसचिव डा. किरण रुपाखेतीले प्राप्त सुझावहरूलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।