गण्डकीमा खगराज मुख्यमन्त्री नियुक्त, सर्वोच्च जाने तयारीमा कांग्रेस

२५ चैत, पोखरा । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका खगराज अधिकारी नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा धेरै दलहरुको समर्थनमा अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।

नेकपा एमालेका २२, माओवादीका सभामुखसहित ८ र एकीकृत समाजवादीका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)सहित ३१ सदस्य पुर्‍याएर दलका तर्फबाट खगराजलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष दाबी पेश गरेका थिए ।

नेपाली कांग्रेसले सभामुखलाईसमेत जोडेर मुख्यमन्त्री दाबी गर्नु गैरसंवैधानिक भएको भन्दै प्रदेश प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाएलगत्तै भट्टले अधिकारीले नियुक्ति थमाएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले चैत २१ ग्ते राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख भट्टले २७ गते ३ बजेसम्मका लागि बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए । अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेसँगै आजै सपथको तयारीसमेत भइरहेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।

एमाले, माओवादीको शनिबार संयुक्त बैठक बसेर आइतबार बिहान दलका तर्फबाट खगराजलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखले दिएको समय सकिनुभन्दा २ दिनअगावै दाबी पेश भएको थियो । अधिकारीले सपथ खाएलगत्तै आजै मन्त्रिपरिषद गठनकोसमेत तयारी गरेको एमाले नेताहरुले बताएका छन् ।

सभामुख कृष्ण धिताललाई पनि माओवादी संसदीय दलकै सदस्यका हैसियतले खगराजलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त दलका तर्फबाट दाबी पेश भएपछि कांग्रेसले यसलाई असंवैधानिक र जालझेलपूर्ण सार्वोच्च जाने तयारी गरेको छ ।

कांग्रेसले ३१ जनाको हस्ताक्षरसहित सनाखत गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष माग राखेको थियो । तर, संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम आह्वान भएको र यो दलको तर्फबाट दाबी पेश भएकाले सनाखत जरुरी नभएको एमाले नेताहरुको दाबीलाई नै सदर गर्दै प्रदेश प्रमुखले अधिकारीलाई नियुक्ती गरेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपाने सभामुखलाईसमेत गणना गरेर गैरसंवैधानिक रुपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट हाल्ने तयारी गरेको जानकारी दिए ।

केन्द्रमा सत्ता समीकरण बदलिएसँगै मुख्यमन्त्री पाण्डेले गत फागुन २२ गते माओवादीका २ मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेको भोलिपल्ट माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको छ । संविधानअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले राजीनामा दिएका थिए ।

एमाले–माओवादी बहुमत पुग्न नदिनकै लागिमुख्यमन्त्री पाण्डेले एकीकृत समाजवादी त्यागेको भन्दै स्वतन्त्र हैसियत मागेका मनाङेलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनाएका थिए ।

मन्त्री भएपछि पनि निरन्तर एमाले नेताहरुकै छलफलमा रहेका मनाङे पनि अन्नत खगराजलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा दाबी पेश गर्न पुगेका थिए ।

गण्डकीमा निर्णायक देखिएको २ सदस्य रहेको राप्रपा पनि आन्दोलनलाई देखाउँदै सत्ताकेन्द्रित गतिविधिमा सामेल नहुने बताउँदै आएको थियो ।

दुई वा दुईभन्दा धेरै दल मिलेर पनि बहुमत प्राप्त हुने स्थिति नहुँदा संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम ठूलो दलको नेताका हैसियतले मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने रणनीतिमा पाण्डे थिए ।