गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुनुअघि नै विश्वासको मत लिने

३ वैशाख, काठमाडौं । गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आफूविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुनुअघि नै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।

सभामुखको समेत समर्थन लिएर अधिकारी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको भन्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा १० वैशाखमा पेशी तोकिएको छ ।

तर मुख्यमन्त्री अधिकारीले सर्वोच्चमा उक्त मुद्दामा सुनुवाइअघि नै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका विना विभागीय मन्त्री हरिबहादुर चुमानले जानकारी दिए ।

‘अहिले पुर्‍याउने भनेकै संख्या हो । त्यो संख्या पुग्नेबित्तिकै मुख्यमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत लिनुहुन्छ’, उनले भने, ‘सकेसम्म १० गतेभन्दा अगाडि नै विश्वासको मतका लागि सबै दलसँग छलफलमा जुटिरहेका छौं ।’

नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारी चैत २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । अधिकारीले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार आह्वान गर्दा दलको बहुमतले पुग्ने भन्दै एमालेका २२, सभामुखसहित माओवादीका ८ र राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’समेत गरी ३१ जना सांसद पुर्‍याएर प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए ।

सभामुखलाई गणना गर्न नहुने भन्दै नेपाली कांग्रेसले प्रदेश प्रमुखलाई असहमति पत्र बुझाएको थियो । तर, प्रदेश प्रमुख भट्टले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे चैत २७ गते गण्डकी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका थिए ।

सोही रिटउपर सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णयहरू नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले बुधबार सरकारलाई नियमित कार्य सञ्चालन बाहेकका काम नगर्न रोक लगाएको थियो ।

पाण्डेले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शर्माको इजलासले निवेदनको माग बमोजिम आदेश किन जारी नगर्ने भनेर ७ वैशाखभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको कागजातको सक्कल पेश गर्न भनिएको छ ।

अब १० गते सर्वोच्चको आदेश आएपछि मात्रै गण्डकी प्रदेश सरकारको भविष्य टुंगो लाग्नेछ । सोही कारण पनि मुद्दा सुनुवाइअघि नै बहुमत पुर्‍याएर विश्वासको मत लिन लागिएको हो । ‘बहुमत पुर्‍याउने नै अहिलेको मुख्य विषय हो । यो विषयमा हामी सबै दलहरुसँग छलफल गरिरहेका छौं’, सरकारका प्रवक्ता चुमानले भने ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ सांसद चाहिन्छ । सत्ता गठबन्धनमा नेकपा एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ८ र स्वतन्त्र (दीपक मनाङे) छन् भने, अर्कातर्फ नेपाली कांग्रेसका २७ र राप्रपाका २ सांसद छन् ।