सुदूरपश्चिममा सोडारी सरकार, थेग्लान् त गठबन्धनको भार ?

६ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रदेश संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारी सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।

नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) को समेत समर्थन रहेको दाबी पत्र पेश गरेका सोडारीलाई बिहीबार साँझ प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे ।

सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशले नयाँ सरकार पाएको छ भने सत्ता गठबन्धनभित्रको समस्या तत्काललाई टरेको छ । किनकि गत २१ फागुनमा बदलिएको सत्ता समीकरण अनुसार सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकार बनाउने क्रममा सत्ता गठबन्धन विभाजित हुन पुगेको थियो ।

प्रदेश प्रमुख मियाँले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम संयुक्त सरकारका निम्ति दाबी आह्वान गर्दा एकीकृत समाजवादी र नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरी पक्षले नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्न पुगेको थियो ।

गत २ वैशाखमा नाउपाका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको समर्थन लिएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए भने नाउपाका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ निकट कैलाश चौधरीले एमाले र माओवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री दाबी गरेका थिए ।

नाउपाकै दुई नेताले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेपछि प्रदेश प्रमुख मियाँले अध्ययन गर्न भनेर दुई दिनको समय लिए । तर यो दुई दिनको अवधिमा प्रदेश प्रमुख नभएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सक्रिय भए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, नाउपाका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ लगायतसँग छलफल गरे ।

किनकि सुदूरपश्चिमको असर संघीय सत्ता समीकरणमा पर्ने थियो । सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री आफूले पाउनुपर्ने पूर्वसहमति पालना नभएको भन्दै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने निर्णय लिएका थिए ।

यदि सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीले कांग्रेससँग सहकार्य गरे अरुतिर पनि असर पर्ने थियो । स्रोतका अनुसार, सुदूरपश्चिममा सरकारको नेतृत्व नपाए सत्ता समीकरणबारे नै सोच्नुपर्ने चेतावनी समेत दिएका थिए । ‘माधव नेपालले सत्ता समीकरणबारे नै सोच्नुपर्ने अडान लिएपछि अरु नेताले अडान छोड्नुपर्‍यो’, एमालेका एक नेता भन्छन् ।

उनका अनुसार, सत्ता समीकरण जोगाउन नाउपाका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ समेत सहमत भएपछि सोडारी मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रदेश प्रमुख मियाँले पनि संवैधानिक भन्दा बढी राजनीतिक निर्णय लिए ।

नाउपाका दुई सांसदको दावीबारे कुनै निर्णय नलिई प्रदेश प्रमुख मियाँले मंगलबार संयुक्त सरकारकै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न थप दुई दिनको समय दिए । यो विकल्प प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्तारुढ दलहरुभित्र जुटाएको सहमति थियो ।

जसअनुसार, कांग्रेस समेतको समर्थन रहेको नाउपाका लक्ष्मणकिशोरलाई दिएको समर्थन एकीकृत समाजवादीले फिर्ता लिएको थियो भने कैलाशको दाबी बेवारिसे पारिएको थियो ।

यसरी प्रदेश प्रमुखलाई समेत उपयोग गरेर सोडारी मुख्यमन्त्री बन्दा समेत सुदूरपश्चिमको संकट टरेको छैन । किनकि नाउपाका संरक्षक रेशम पक्षका पाँच जना प्रदेश सदस्यले बिहीबार नै सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णयको विपक्षमा आफूहरु रहेको निर्णय प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएका छन् ।

उनीहरुले सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णयमा नाउपाको समर्थनपत्र असंवैधानिक भनेका छन् । ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको दलको नेता भन्दै माननीय प्रदेश प्रमुख लगायत अन्य निकायमा कहीं, कतै, कसैबाट पत्राचार गरिएमा त्यो अमान्य मात्र होइन, किर्ते हो’, प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको पत्रमा उनीहरुले लेखेका छन् ।

अर्थात् सोडारी मुख्यमन्त्री बन्दा नाउपाभित्रको विवाद पनि थप बढेर गएको छ । नाउपाभित्रको मतभेदले नयाँ सरकारको स्थायित्वमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा नाउपासँग ७ सिट छ । जसमध्ये रञ्जिता पक्षका दुई सांसदले मत दिए मुख्यमन्त्री सोडारीले ठिक्क विश्वासको मत पाउन सक्छन् । सुदूरपश्चिममा सभामुखबाहेक माओवादीसँग १०, एमालेसँग १० र एकीकृत समाजवादीसँग चार सांसद छन् । डडेधुराबाट जितेका स्वतन्त्र सांसद डा.ताराप्रसाद जोशीले पनि सोडारीलाई समर्थन गर्ने वचन दिएका छन् ।

नाउपा मात्र नभएर सोडारी मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णयमा एमालेभित्र समेत चर्को असन्तुष्टि देखिएको छ । एमालेकै असन्तुष्टिका कारणले सोडारी मुख्यमन्त्री बन्न एक दिन ढिलाइ भएको थियो । एमाले नेताहरुले सोडारीको साटो अर्को व्यक्ति अगाडि बढाउन एकीकृत समाजवादीसँग आग्रह गरेका थिए ।

‘मुख्यमन्त्री बनाउने कुरा राजनीतिक सहमति हो । दीर्घ सोडारीको मुद्दा (अवैध सम्पत्ति आर्जन र भ्रष्टाचार) छ, त्यसैले अर्को व्यक्ति अगाडि सार्नुस् भनेको हो’, स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले भने, ‘तर उहाँहरुले मान्नुभएन, हाम्रो साथीहरुले त्यो कुराप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ ।’

तर अध्यक्ष ओलीले सत्तारुढभित्र जुटेको सहमति अनुसार, समर्थन गर्न निर्देशन दिएपछि सोडारी मुख्यमन्त्री बने । मुख्यमन्त्री बन्न समर्थन दिए पनि तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने एमाले प्रदेश संसदीय दलले निर्णय गरेको छ । एमालेको यस्तो निर्णयले मुख्यमन्त्री सोडारीलाई अगाडि बढ्न सजिलो हुने देखिदैन ।