सडक बतीको विषयमा स्थानीय तह र विदयुत प्राधिकरण विच जुहारी

१७ वैशाख, काठमाडौ । विधुत महसुल बक्यौता नगरेपछी बिराटनगर वितरण केन्द्रका कर्मचारी र स्थानीय बिच भनाभन भएको छ । स्थानिय तहहरुले सडकबतिको प्रयोग गरेबापत विधुत महसुल नतिरेको भन्दै विधुत प्राधिकरणले लाइन विच्छेद गर्न थाले सङ्गै स्थानीय सरकार र प्राधिकरण विच बिबाद चुलिएको हो ।

बर्षौ देखिको विधुत बक्यौता भुक्तानी गर्न आनाकानी गरेपछी प्राधिकरणले लाइन विच्चेद गर्न सुरु गरेको हो। अहिलेसम्म बिराटनगरको आठ वटा वडामा लाइन काटिएको छ। मोरङ बिराटनगर सहित पाँच स्थानीय तहले सडकबती प्रयोग गरेवाफत कुल १६ करोड ८४ लाख ६३ हजार रुपैया महसुल तिर्न बाकी रहेको विधुत प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख गरेको छ। यो २०८० फागुन मसान्तसम्मको बक्यौता रकम हो ।

प्राधिकरणलाई महसुल नतिर्ने स्थानीय तहहरु विराटनगर महानगरपालिका , जहदा गाउपालिका, ग्रामथान गाउपालिका, कटहरी गाउपालिका,र बुढीगङ्गा गाउपालिका हुन। बर्षौ देखि निशुल्क रुपमा सडक बती प्रयोग सडकबती प्रयोग गर्दै आएका स्थानीय तहले महसुलको बक्यौता करोड नाग्दा पनि तिर्न मानेका छैन्नन। बजेट नरहेको भन्दै प्रायः सबै स्थानीय तहले वक्यौता भुक्तानी गर्नबाट पन्छिदै आएको विद्युत प्राधिकरणको विराटनगर वितरण केन्द्रले जनाएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विराटनगर वितरण केन्द्रका प्रमुख सरोज कुमारले सम्बन्धित गाउँपालिकाहरुलाई बाँकी वक्यौता रकम तिर्न आग्रह गरेपनि सम्बन्धित पालिकाका प्रमुखहरुले बजेट नरहेको भन्दै वक्यौता तिर्न नसकेको बताउँदै आएको जानकारी दिएका हुन ।

उनले पालिका प्रमुखहरुले अहिले नतिर्ने र आगामी नगरसभामा छलफल गरेर निर्णय गर्ने आश्वासन दिइरहेको बताए । मोरङका पाँच स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी विराटनगर महानगरपालिकाले विद्युत प्राधिकरणलाई कुल १० करोड ५५ लाख रुपैयाँ वक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

त्यसपछि गाउँपालिकाहरूमा जहदाले दुई करोड ४६ लाख, ग्रामथानले एक करोड ५३ लाख, कटहरीले एक करोड ४६ लाख र बुढीगंगाले ८२ लाख ७९ हजार भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । प्राधिकरणले स्थानीय तहहरूसँग मात्र दुई रुपैयाँ प्रतियुनिटका दरले वक्यौता भुक्तानीको माग गरेको छ ।

प्राधिकरणको परिपत्रपछि विराटनगर महानगरपालिकाले उल्टो बखेडा सिर्जना गरेको छ । उनीहरुले विद्युत प्राधिकरणसँग नियमविपरीत पोल भाडा माग गर्दै वक्यौता भुक्तानी गर्न आएको भन्दै आनाकानी गरेको छ । स्थानीय तहले पोलभाडा उठाउन नपाउने स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाका बाबजुद प्राधिकरणसँग पोलभाडा माग गरेपछि २०८० पुस ९ गतेको सर्वोच्चको निर्णयले पोलभाडाको विषयमा अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ । तर, महानगर भने विद्युत् महसुल तिर्न तयार देखिएको छैन ।

कानूनी लडाईं लडिरहेको र पैसा तिर्नपरे आपत्ति नरहेको बताएका छन । यसअघि पनि विद्युत प्राधिकरणले विद्युतको महशुल मागेको तर पछि गएर सहमति भएको बताए । नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३२ मा प्राधिकरणको कारोबारमा कुनै किसिमको स्थानीय कर नलाग्ने प्रावधान छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११५, २०३ र २३१ तथा मुुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २३ मा समेत सोसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

यद्यपि, आफ्नो वक्यौता तिर्नुको साटो नियमविपरीत विद्युत प्राधिकरणसँग सम्पती कर र पोलभाडा माग गर्दै आएको महानगरको लहैलहैमा अन्य पालिकाहरू पनि लागेका छन् । ग्रामथान गाउँपालिकाकी कार्यवाहक अध्यक्ष गुणवती देवी थारुले ग्रामथान गाउँपालिकाले आगामी नगरसभाबाट निर्णय गरेर किस्ताकिस्तामा वक्यौता भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी छन । विद्युत महसुल नतिर्ने पाँचवटा स्थानीय तह छन् ।

२०८० असोज २१ गते प्राधिकरणको विराटनगर वितरण केन्द्रले सडकबत्तीका लागि विद्युत शक्ति उपयोग गरेबापतको महशुल बुझाउन गोरखापत्र दैनिकमा पहिलो ४५ दिने सूचना निष्कासन गरेको थियो । सार्वजनिक सुचना निकाल्दा समेत बक्यौता भुक्तानी नगरेपछि २०८० मंसिर १० गते प्राधिकरणले पाँचवटै पालिकालाई पत्र काटेरै पैसा तिर्न आग्रह गरेको थियो । तर विभिन्न बहाना देखाउँदै निःशुल्क विद्युत उपभोग गरिरहेका पालिकाहरूले प्राधिकरणलाई महसुल भुक्तानी गर्न मानेका छैनन् ।