महान्यायाधिवक्ता र गृहमन्त्रीको नियत नै खराब छ ः सांसद सेजुवाल

२७ वैशाख, काठमाडौं । सरकार यतिबेलाबजेट अधिवेशनसञ्चालन गर्ने तयारीमा छ । सभामुख देवराज घिमिरेले भोलि(शुक्रबार)दिउँसो २ बजे संघीय संसदको दुवै बैठक आह्वान गरिसकेका छन् ।

प्रमुखप्रति पक्षीनेपालीकांग्रेसको विरोधको बावजुद पेलेर बैशाख २ गते रातिबाट लागू हुनेगरी हिउँदे अधिवेशनअन्त्यगरेको सरकारले भोलिबाट बजेट अधिवेशन शुरु गर्न लागेको छ ।
तर,प्रतिपक्षले यो अधिवेशनमापनिअवरोध गर्ने अडान छाडेको छैन । जसको कारण हो, गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठनको माग ।
सहकारी रकमअपचलनको विपषयमा मुछिएका गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध संसदीय छानविन गर्नुपर्ने कांग्रेसको तत्कालिन सत्तागठबन्धन टुटेपछिको प्रमुखअडान नै छ ।

त्यसमाथिमहान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत सोमबार (२४ वैशाख, २०८१) मा गृहमन्त्री लामिछानेलाई व्यक्तिगत रूपमा पठाएको पत्र सार्वजनिक भएपछि त्यसबारे चौतर्फी टिप्पणी हुनथालेका छन् ।
अझमंगलबार गृहमन्त्री स्वयंले महान्यायाधिवक्ताकार्यालयको सोहीपत्रको हवालादिएर आफूविरुद्ध संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने कारण नै नभएको दाबी गरे ।
‘आमनागरिककै हिसाबले पनि म माथि अरोप लाग्यो भनेर पत्रपत्रिकामा सुन्छु, सदनमा सांसदहरुले उठाएको सुन्छु,काँही काँही मान्छेहरुले ज्ञापनपत्र दिएभन्ने सुन्छु । भएको के रहेछ, आधिकारीक रुपमाकहाँअभियोजन लागेको छ,कहाँ मुद्दा चलेको छ,म कहाँप्रतिवादी छु?’उनले थपे, ‘कसैले मेरो बयानमानामपो लिएको छकि कँहीममाथिमुद्दा चलेको छ छैन भनेर मैले काँही त सोध्नुपर्यो । एकदमै धेरै चर्चा भयो भनेर मैंलेविशेषगरी विभिन्न सहकारीहरुमाजबरजस्ती जोडिएको छ । मैले सहकारी महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलाई सोधे ।त्यहाँबाट प्राप्तभएको पत्रमाकहींकतै पनि मुद्दा चलेको,कहींअभियोजन भएको वातपाईँलाई कहींपोलेको कुरा बयानमाभएको कुरामापनिपाइएनभनेर महान्यायाधिवक्ताकार्यालयले भनेपछि मैंले सदनमाबोल्नुपर्छ ।काँहीकतै आधार भैदिएको भए समितिबनाउनुपर्थ्यो,समितिबनाउनुपर्ने सामान्यआधार त हुनुपर्यो !’मंगलबार सञ्चारकर्मीसँग गृहमन्त्रीले सफाई पेश गर्दै भनेका थिए ।

गृहमन्त्रीकोउक्त अभिव्यक्तिपछि यतिबेलामहान्यायाधिवक्ताकार्यालयलको सो पत्रमार्फत लामिछानेलाई दिएको जवाफमाथिप्रश्नमात्रै उठेको छैन विवादितपनिभएको छ ।
बिहीबारबाट शुरु हुने बजेट अधिवेशनलाई शुरुबाटै सहज रुपमा सुचारु गर्न मंगलबारदिउँसो सभामुख घिमिरेले दलकाशीर्ष नेतासँगदुईघण्टा लामो छलफल गरेपछि पनिकांग्रेसले गृहमन्त्रीमाथि संसदीय समिति छानबिन गर्नुपर्ने अडान छाडेन ।

तर नेकपाएमाले गृहमन्त्रीको प्रतिरक्षामा देखियो । एमालेप्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले गृहमन्त्रीविरुद्ध संसदीय समिति गठन असम्भवभएको बताएकाथिए ।
‘नेपालीकांग्रेसले विशेषगरी गृहमन्त्रीलक्षितभएर संसदीय छानबिन समिति गठनको जुनमाग गरिरहनु भएको छ, त्यो कुरा चाहिँ सम्भव छैन,’बर्तौलाले मंगलबार भनेका थिए ।
रास्वपाले त संसदीयदलको बैठकबाटैदलहरुले सर्वदलीयवा सत्तापक्षीयनिर्णय गरे मात्रै छानबिन समिति गठनहुने निर्णय सुनायो । यतिबेलामहान्यायाधिवक्ताकार्यालयको जवाफीपत्रप्रतिकोबहस बाक्लिएको छ ।
आफूमाथि छानबिन भएनभएकोबारे जानकारी गराउन लामिछानेले निवेदन दिएपछि जवाफमामहान्यायाधिवक्ताकार्यालयले छानबिन नभएको भनीजवाफफर्काएकोथियो ।
अहिले सोहीविषयलाई लिएर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको विरोध भइरहँदाकांग्रेस सांसद कान्तिका सेजुवालले त महान्यायाधिवक्तालाई कारबाही गर्नुपर्ने बताइन ।
उनले भनिन्, ‘महान्यायाधिवक्तालाई हटाउनुपर्छ,न्यायदिने ठाउँमा बस्ने व्यक्तित्यस्ता हुन्छन ?’

सांसद सेजुवाललेबजेट अधिवेशनमाकांग्रेस अडान कायम राख्दै अघि बढ्ने उल्लेख गर्दै गृहमन्त्रीले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइन ।
‘उहाँको नाउँमाजुनआरोपलागिराखेको छ, आरोपको सत्यतथ्यबाहिर ल्याउन त छानबिन समिति गठन गर्न दिनुपर्यो नि । मेरो लागि छानबिन समिति गठन नगर भन्न त मिल्दैन नि । उहाँगृह मन्त्रालय जस्तो ठाउँमा बसेर, सुशासनको चाबीआफैंसँग राखेर जे मन लाग्यो त्यो गर्न पाइन्छ ?’

बजेट अधिवेशनमाकांग्रेसले आफ्नो अडान नछाड्ने स्पष्ट पारेकीउनले गृहमन्त्रीको नियत नै ठिक नभएको आरोप लगाइन ।

‘उहाँको व्यक्तित्व,आचरण र नैतिकताहिजो र आजमा के छ भन्ने कुरा सारालाई थाहा भैसक्यो । नैतिकता नै छैन, नियत खराब भएपछि के गर्ने ?’ उनले प्रश्न गरिन ।

हालसम्मकुनैपनिव्यक्तिको बारेमा अनुसन्धानभएको छ कि छैन भनीमहान्यायाधिवक्ताकार्यालयले जवाफदिने अभ्यास नगरेको हुँदापनियो विषययतिबेलाविवादित बनेको छ ।