कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

२८ वैशाख, काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले संविधानको व्याख्यासँग जोडिएकाले पूर्ण सुनुवाइबाट निरूपण हुनुपर्ने भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमा मुख्यमन्त्रीमा हिक्मतकुमार कार्कीको नियुक्ति बदर गर्न र आफूलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा कामकारबाही गर्न दिन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।

न्यायाधीश फुयाँलको एकल इजलासले भने यसका लागि पाँच वटा प्रश्न निरूपण हुनुपर्ने बताएको छ ।

· संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले समर्थन गर्ने दल वा सदस्यहरूले समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएपछि धारा १८८ (२) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने हो वा होइन ?

· धारा १६८ (५) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीको पद धारा १६९ (१) को अवस्थाभन्दा बाहेक अरू तरिकाबाट रिक्त हुनसक्छ वा सक्दैन ?

·  १६८ (५) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले धारा १८८ (४) मा उल्लेखित स्पष्टीकरणको सुविधा प्राप्त गर्न सक्छ वा सक्दैन ?

· सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न अह्वान गर्ने कोशी प्रदेश प्रमुखको निर्णयको संवैधानिक आधार तथा त्यसका लागि आधार बनाएको संकल्प प्रस्तावको संवैधानिक र कानुनी बैधता के कसो हो ?

· प्रदेश सरकार गठन विघटनमा प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेश सभाको क्षेत्राधिकारको परिधि र सीमा के हो ?

यो सबै विषय संविधानको व्याख्याको विषय अन्तर्निहित भएको र यसको निरूपण पूर्ण सुनुवाइबाट हुनुुपर्ने न्यायाधीश फुयाँलको एकल इजलासको ठहर छ ।

इजलासले ९ जेठमा अर्को पेसी तोकेर विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफसमेत मागेको छ ।