‘संसद्लाई सरकार जन्माउने थलोको रुपमा मात्रै प्रयोग गरियो’

३१ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली राजनीतिका सुपरिचित नेता हुन् हृदयेश त्रिपाठी । देशको राजनीतिक परिस्थितिमा जटिलताहरु आउँदा सहजकर्ताको भूमिकामा योगदान गरेको पृष्ठभूमि छ उनको । त्रिपाठी साना र क्षेत्रीय दलहरूबाट राजनीति गर्दा पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चामै रहे ।

वामपन्थी पृष्ठभूमिबाट सक्रिय राजनीति थालेका उनी ०४८ पछि निरन्तर पटक–पटक सांसद र मन्त्री बने । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा सभापति भएर त्रिपाठीले संसदीय समितिको भूमिका पुष्टि गरेका थिए । उनी हाल जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालका अध्यक्ष छन् ।

०४८, ०५१ र ०५६ सालमा नेपाल सद्भावना पार्टीबाट निरन्तर सांसद र पटक–पटक मन्त्री बनेका उनले सद्भावना विभाजित भएपछि तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) बनाए ।

०६४ सालमा उनी तमलोपाबाटै संविधानसभामा आए, ०७० मा भने उनी पराजित भए । ०७४ सालमा उनी फेरि संसद्् छिरे, फेरि मन्त्री बने ।

०७९ को निर्वाचनमा नवलपरासी पश्चिम–१ बाट चुनाव हारेपछि भने उनी राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चामा छैनन् । तर त्रिपाठी आफैँ भने आफू मैदानभन्दा बाहिर नरहेको बताउँछन् । चुनाव हारेपनि राजनीतिक भेटघाट, जनसम्पर्क बढाउने र जनताकै समस्या समाधान गर्नेमा आफूलाई केन्द्रीत गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रस्तुत छ, पछिल्ला तीन दशक निरन्तरजसो संसद्् र सरकारमा रहेर अनुभव संगालेका त्रिपाठीसँग संसद््, सरकार र विविध राजनीतिक विषयहरुमा केन्द्रीत भएर नेपाल न्युज बैंकले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ः–

यहाँ निरन्तर राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चामा आइरहने नेता, पछिल्लो चुनावमा पराजित भएपछि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ, कस्तो छ दैनिकी ?

म एउटा राजनीतिक योद्धा हुँ । एउटा राजनीतिक मोर्चाबाट पराजित भयो भन्दैमा राजनीतिबाट पराजित भएको होइन । म एउटा मोर्चामा पराजित भएँ, तर अर्को मोर्चामा कार्यरत छु । हराएको छैन, सक्रिय नै छु । राजनीतिको एउटा अखडाबाट अर्को अखडामा सिफ्ट भएको हो, त्यसले एउटा योद्धाको लागि खासै असर पर्दैन । त्यसकारण हतोत्साही हुने, निराशा छाउने, व्यस्ततामा कमी आउने भन्ने छैन । जनसम्पर्क बढाउने, भेटघाट गर्ने, अन्य सामाजिक कार्यहरुमा सक्रिय नै छु । मलाई त पहिलेको भन्दा पनि ब्यस्त भएको महसुश हुन्छ । अहिले आफ्नो सामाजिक दायित्व झन् धेरै बढेको छ ।

संसद््मा हुँदा राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चामा रहनुहुन्थ्यो । अहिले संसदबाहिर हुनुहुन्छ । तर यहाँसँग संसदीय परम्पराको लामो अनुभव छ । अहिलेको संसदीय अभ्यासलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

राजनीति भनेको व्यक्तिमा केन्द्रीत हुने बिषय होइन । यो सोच्नु नै बेकार हो । म भएँ भने राष्ट्रिय राजनीति भयो, नभए सबै बिग्रियो भन्न मिल्दैन । समस्या के हो भने हाम्रो संसदीय राजनीतिको इतिहास त्यति राम्रो छैन ।

अभ्यास पनि कम छ, अनुभव पनि छोटो । नेपालमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि हामी एक खालको व्यवस्थित भएका हौँ । अब हामीले लोकतन्त्र वा संसदीय व्यवस्थामा प्रतिवद्धता कायम राख्यौँ भने यसले काम गर्छ । तर यहाँ संसदीय व्यवस्थालाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने एउटा ठूलो जमात निस्कियो । संसद्् मात्र हाम्रो अन्तिम लक्ष्य हुनुहुँदैन ।

लक्ष्य अर्कै हो तर यसलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने जुन भाष्य बनाइएको छ, यसले संसदीय व्यवस्थामा विकृति सिर्जना गरेको छ । जस्तै एउटा उदाहरण दिन्छु म, राप्रपाले २०५१ देखि ०५६ सम्म संसदीय व्यवस्थालाई जति बदनाम गर्याे, त्यो उसको प्रतिबद्धता हैन । उसले त संसदीय व्यवस्थाको उपहास गर्नु थियो, गर्यो । त्यो उपहासमा कांग्रेस र एमाले फसे, त्यो बेला ।

पछिल्लो चरणमा पनि त्यो समस्या छ । मुख्य कम्युनिष्ट पार्टीहरुले संसदीय व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्धता त जनाए । तर सुरुमा सबै क्रान्तिकारी थिए र भन्थे कि यो हाम्रो लक्ष्य होइन । जनवाद र समाजवाद भन्ने जुन उनीहरुको शब्दावली छ । यो शब्दावलीलाई प्रयोग गर्दै सदनलाई त्यो शब्दहरु प्रयोग गर्ने थलो मात्र बनाए । वास्तवमा संसद्् प्रयोग गर्ने थलो होइन ।

यद्यपि संसदीय व्यवस्थामा थकान हुन्छ । निर्णय प्रक्रिया यसको निकै ढिलो हुन्छ । तर यो भन्दा राम्रो व्यवस्था अहिलेसम्म संसारले पाएको छैन । त्यसकारण संसद्् कस्तो हुने ? त्यसले कति प्रभावकारी काम गर्ने ? भन्ने कुरा त्यहाँ कस्ता पात्रहरू छन् भन्नेमा भर पर्छ ।

अहिलेको संसद््मा धेरै दलहरू, नयाँ–पुराना दलहरुको मिश्रित रुप छ । विभिन्न शक्ति संघर्षहरू भइरहेका छन् । यसलाई लिनुभएको छ ?

हाम्रो संसद्् निर्वाचन प्रणालीमा आधारित छ । संघ र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचन र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली छ । स्थानीय तहमा झन् त्योभन्दा अलग्गै खालको अभ्यास छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई हटाउने वा कारबाही गर्ने भन्ने कुनै संवैधानिक व्यवस्था नै छैन । उनीहरू शक्तिशाली छन् ।

प्रदेश र संघमा अलि फरक छ । यसरी हेर्दा हामीले तीन वटा निर्वाचन प्रणाली स्वीकार गरेको अवस्था देखिन्छ । संघीय संसद््मा कुनै पनि दलको बहुमत आउने सम्भावना छैन । त्यसले के निर्देशन गर्छ भने मिलेर बस, मिलेर सरकार चलाउ, मिलेर काम गर । तर त्यो प्रकारको संस्कारको हामीसँग अभाव छ । राजनीतिक दल र नेताहरुमा त्यो संस्कार नै छैन ।

अर्को महत्वपूर्ण विषय के हो भने हामीले संविधान लोकतान्त्रिक बनायौं । तर समाजको लोकतान्त्रिकरण भइसकेको छैन । दलहरुको लोकतान्त्रिकरण भइसकेको छैन ।

यो निकै महत्वपूर्ण कुरा हो । लामो संसदीय अभ्यास भएका देशहरुमा दलहरुको पनि लोकतान्त्रिकरण भएको छ र समाजको पनि लोकतान्त्रिकरण भएको छ । हामीकहाँ त्यसको अभाव छ । त्यसकारण यहाँ दलतन्त्रले बढी प्रमुखता पाएको छ, र दलपतिहरु बढी भूमिकामा आउँछन् । त्यसकै नतिजा हो, अहिले संसद््को तेस्रो पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । अरु पार्टीहरुमा बेमेल र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कारणले गर्दा वर्षैपिच्छे सत्ता समीकरण फेरबदल भइरहेको छ ।

हुन त त्यो पनि नराम्रो कुरा होइन । तर प्रश्न के हो भने मुलभूत रुपमा राष्ट्रिय मुद्दाहरु संसद् केन्द्रित हुन सकेनन् । संसद्लाई सरकार जन्माउने थलोको रुपमा मात्रै प्रयोग गरियो । संसद्को उद्देश्य एउटा सरकारको जन्म गराउनु छ । अनि उसले विश्वासको मत लिनु छ । यत्ति मात्रै हो ।

गत वर्षको निर्वाचनपछि अर्को एउटा, नयाँ शक्ति र नयाँ विचार बोकेकाहरु प्रकट भए । तिनीहरुको संसदीय अभ्यासप्रतिको प्रतिबद्धता हेर्नै बाँकी छ । या त उनीहरुमा जानकारीको अभाव छ । अन्य प्रतिवद्धता हेर्नै बाँकी छ । राप्रपा जस्तो पार्टीको त संसदीय व्यवस्थाको प्रतिबद्धता छँदै छैन । जनताले नरुचाएकै फोर्स हो नि त्यो त । उसको उपस्थितिले पनि संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन दिएको छैन । यी कारणले अहिलेको संसद् चक्रब्यूहमा फसेको जस्तो लाग्छ ।

हाम्रो संसदीय इतिहास र संसद्मा कम्युनिष्ट दलहरूको उपस्थितिलाई कसरी लिनुभएको छ ?

नेकपा एमाले अहिले केही सुधारिएर आएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि आफूलाई सुधारेर ल्याएको छ पहिलेभन्दा । कम्युनिष्ट दलहरूले पनि अहिले निर्वाचनलाई स्वीकारेर नै अगाडि बढेको देखिन्छ । त्यसकारण निर्वाचनबाट नै हामी संसद्मा पुग्ने हो । संसद्लाई प्रगतिशील बनाउने हो ।

अग्रगामी र प्रगतिशील यी अलग–अलग दुईटा शब्द हुन् । म चाँहि प्रगतिशीललाई महत्व दिन्छु । अग्रगामी छलाङ नेपालका कम्यनिष्टहरुले प्रयोग गर्ने गरेका छन् । कुनै बेला एमालेले पनि यो शब्द गरेको थियो । पछिल्लो समय माओवादीले प्रयोग गर्छ ।

त्यो अग्रगामी भनेको कुनै पनि गामी होइन, नेपाली राजनीतिको एउटा दुर्लभ पक्ष के हो भने नेपालका वामपन्थीहरु प्रगितिशील हुन सकेनन् । परम्परागत लेनिनवाद र माक्र्सवादले जुन विचार दिन्छ, त्यसले प्रगतिशील भावना विकास गर्न सक्दैन ।

जसले प्रगतिशील एजेण्डा बोकेको हुन्छ, प्रगतिशील कदमहरु बोकेको हुन्छ । तर दुर्भाग्यवस नेपालका कम्यनिष्टहरु प्रगतिशील छैनन् । मलाई त लाग्छ कि २०१७ सालपछि नै हाम्रो संसदीय अभ्यास ओरालो लाग्यो ।

सबैभन्दा जटिल त पहिलो संसद् नै थियो । नेपाली कांग्रेस पुरानो पार्टी भएर पनि पुराना नेताहरु थिएनन् । एमाले त पुरै नयाँ नै थियो । हामी सबै नेताहरु नयाँ नै थियौं । २०४७ सालको परिवर्तनपछि तत्कालिन सभामुख दमननाथ ढुंगानाको भूमिकाले संसद् प्रभावकारी थियो । त्यसपछि त संसद्को प्रभावकारिता झन् ओरालो लाग्दै आयो । पछि सुवास नेम्वाङजीले संसदीय भूमिकामा तटस्थ भएर काम गर्नुभयो । उहाँको पृष्ठभूमि कानून भएको हुनाले पनि र उहाँको व्यक्तिगत व्यवहार चरित्र र नम्र स्वभाव भएका कारणले पनि राम्रो प्रयास भयो ।
अहिले त सभामुख पदलाई खाली एउटा जागिर खाने ठाउँजस्तो मात्रै बनाइयो । संसदीय मर्यादाको कुनै मतलब नै छैन । सदनमा सभामुख र संसदीय समितिमा समिति सभापतिहरुको भूमिका जुन महत्वको हो, त्यसरी निर्वाह भएको छैन । त्यसकारण संसद् प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।
अहिलेको संसद्मा निरन्तर शक्ति संघर्ष भइरहेको छ । आरोप–प्रत्यारोप छ । कहिले नाराबाजी छ, कहिले वेल घेराउ । यो अभ्यास कस्तो हो ?
संसद् तनावको थलो हुँदै होइन । कुनै पनि ठाउँमा तनावमा कुनै पनि निर्णय गर्न सकिँदैन । संसद्मा झनै हुनुहुँदैन । राम्रो संसदीय अभ्यास भएका जति पनि देशहरु देखिएका छन् । त्यस्तोे भूमिका कि त सभामुखले गर्नुपर्छ कि त कुनै सदस्यले गर्नुपर्छ । जस्तै २०४८ को प्रतिनिधि सभामा विरोध खतिवडा, प्रदिप गिरी, चक्र बाँस्तोला लगायत हामी केही सांसद यस्ता थियौं, जसले तनावलाई कम गरिदिने र जटिलताबाट बचाउने लगायतका काम गरिरहन्थ्यौँ । संसद्को मर्यादामाथि धक्का नलागोस् भनेर हाम्रो सिस्टमप्रतिको त्यो कमिटमेन्ट पनि थियो । पहिले पनि संसद् अवरोध गर्ने जस्ता क्रियाकलाप हुन्थे । तर सजिलै समाधान खोजिन्थ्यो । त्यतिबेला लिडरसिपको एउटा ग्ुण पनि थियो । जस्तै, स्व. मनमोहन अधिकारी, स्व. मदन भण्डारी नै हुनुहुन्थ्यो । नेपाली संसदीय अभ्यासमा पनि मदन भण्डारीको ठूलो भूमिका छ । उहाँले जब बहुदलीय जनवाद ल्याउनुभयो नि प्रगतिशील एजेण्डालाई पार्टीका तर्फबाट अगाडि बढाउने योजना बनाउनु भएको थियो । यद्यपि सीपी मैनाली उहाँसँग बिमति राख्नुहुन्थ्यो । तर मदन भण्डारीको त्यो कदमले नेपालको संसदीय भूमिकामा बल पुर्याउन ठूलो योगदान गर्यो ।
अहिले गृहमन्त्रीमाथि ठगीको आरोपबारे छानबिन समितिको माग गरेर प्रतिपक्षीले संसद् अवरुद्ध गरेको अवस्था छ । यस्तोमा छानबिन समिति बनाउने कि अरू उपाय छन् समाधान खोज्ने ?
संसद्मा कुनै पनि विषय आउँछ भने त्यसमा सहजीकरण गर्ने उपाय भनेकै छानबिन समिति हो । जटिल विषयहरु आए भने त्यसमा संसदीय समिति नै बन्न दिन्न, बन्नुहुँदैन भन्नु गलत हो ।

त्यो संसदीय व्यवस्थाको ज्ञानको कमी हो । जोशमा र स्टन्टमा राखेको स्ट्याण्ड मात्रै हो । जुन भोलि प्रमाणका कागजातहरु आइसकेपछि त्यस्ता अडानहरु परिवर्तन भइरहन्थे । अहिले त्यो भएको देखिँदैन ।

संसद्लाई नै बन्धक बनाएर समिति बन्न नदिएर पनि संसद् चल्छ र ? तर व्यक्तिलाई केन्द्रित गरेर बनाउने कि समग्र समस्यालाई केन्द्रित गर्ने भन्ने बहसको विषय हो । मलाई लाग्छ अहिले अल्झिएको कुरा त्यो होला ।

एउटा पक्षले व्यक्तिलाई केन्द्रित गरेर बनाऔँ भन्छ, त्यो अलिकति जटिल विषय हो । संसदीय छानबिन समितिमा व्यक्तिको नाम लेख्ने चलन थिएन, हुनुहँुदैन ।

त्यसमा विषयलाई उल्लेख गर्ने हो । मेरो विचारमा अहिले सहकारीको विषयमा छानबिन समिति बनाउँदा त्यसका समस्याहरु र प्रभावहरुमा बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । संसद्को जुन दलको प्रतिनिधित्व जसरी छ त्यही अनुसार बन्छ, बन्नुपर्ने हो ।

हाम्रो संसदीय अभ्यासको परम्परा नै त्यही हो । हाम्रो राजनीति त यति कुरुप छ कि जति राम्रो सिस्टम आएपनि त्यसलाई कुरुप बनाइहाल्छौं । अहिले त्यही अवस्था हो । यो प्रणालीको त्रुुटि होइन कि यो व्यक्तिले प्रयोग गर्दाखेरि समस्या आएका हुन् ।