लमजुङको उदीपुर-रिठ्ठेबगर-नौथर सेरा सडक निर्माण सुरु

२ जेठ, लमजुङ । यहाँको दोर्दी गाउँपालिका केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण अलपत्र परेको दश महिनापछि पुनः निर्माण अघि बढेको छ । गत असारदेखि रोकिएको सडक निर्माण वैशाख दोस्रो सातादेखि सुरु भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय लमजुङका प्रमुख इन्जिनियर विवेक सिग्देलले बताए । उनका अनुसार बारम्बार ताकेता गरी कारबाही प्रक्रिया समेत अघि बढाएपछि निर्माण व्यवसायीले काम थालेको हो ।

यतिबेला नाली बनाउने,‘बेस’हाल्ने र कालोपत्रका लागि क्रसरलाई कच्चा पदार्थ खोज्ने काम भइहेको पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख सिग्देलले जानकारी दिए । सरकारले एक पालिका एक सडक पुर्‍याउने अभियान अन्तर्गत यो सडक निर्माण सुरु गरिएको हो । यसअघि ठेकेदारले आर्थिकलगायतका कारण देखाएर काम अलपत्र पारेको थियो ।

यसवर्ष तीन किलोमिटर सडक कालोपत्र हुने पूर्वाधार कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार हालसम्म ६० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । तीन किलोमिटर ‘स्ट्रक्चर’को काम भइसककोे छ ।

त्यस्तै, ग्राभेल, ग्याबिन वाल, मेसिनवालको काम सम्पन्न हुन बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ । सडकको बेस बसाउने काम सकिएको छ । पाँच किलोमिटर नाला निर्माण भएको छ ।

सम्झौता अनुसार विसं २०७९ असार २ गतेभित्र कालोपत्र गरिसक्नुपर्ने भए पनि कोभिडका कारण देखाउँदै निर्माण ढिलाइ भएपछि पुनः विसं २०७९ पुस सम्म म्याद थप गरिएको थियो । थपिएको म्याद भित्र पनि निर्माण सम्पन्न नभएपछि विसं २०८० असार २९ सम्म सम्पन्न गर्न दोस्रो पटक म्याद थप गरिएको थियो ।

दोस्रो पटक थपिएको म्यादमा पनि काम सम्पन्न नभएपछि पुनः मङ्सिर २८ गतेसम्मका लागि तेस्रो पटक म्याद थप भएको हो । उक्त अवधिमा पनि नसकिएको काम अहिले सुरु गरिएको कार्यालय प्रमुख सिग्देलले जानकारी दिए ।

सडक निर्माणको ठेक्का कन्टेक निर्माण प्राइभेट लिमिटेड काठमाडौँले लिएको थियो । विसं २०७७ असार ३ गते भएको सम्झौताअनुसार प्रदेश सरकारको रु २६ करोड २९ लाख ६ हजार दुई सय २५ लागतमा सात दशमलव एक सय २१ किलोमिटर कालोपत्रको ठेक्का लागेको हो ।

पूर्वाधार कार्यालयका अनुसार बेँसीसहर नगरपालिका- १ उदिपुरदेखि दोर्दी गाउँपालिका-४ मा रहेको दोर्दी गाउँपालिका जोड्ने यस सडकको ‘अस्फाल्ट’कालोपत्र हुनेछ । सो सडकमध्ये दुई ठाउँमा एक हजार एक सय १३ घनमिटर सडक ढलान र चार सेन्टिमिटरको कालोपत्र हुनेछ । विशेष गरी यस सडकले बेँसीसहर नगरपालिका र दोर्दी गाउँपालिकाका स्थानीय प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् ।