बागमतीका संसदीय समितिमा डेढ वर्षपछि बल्ल सभापति चयन गरिँदै

३ जेठ, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सभाका विषयगत समिति सभापति चयनका लागि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढेको छ । बिहीबार समितिमा रहने सदस्यहरुको नामावली प्रकाशन भएको छ । सभामुख भुवनकुमार पाठकले सहमतिबाटै सभापतिहरुको टुंगो लगाउने प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए ।

‘सहमतिकै आधारमा सभापतिहरु चयन गर्ने प्रयास गरिरहेको छु । दलहरुसँग छलफल भइरहेको छ’, पाठकले भने । सभामुख पाठकका अनुसार ४ जेठमा सभापति पदमा मनोनयन दर्ताको कार्यक्रम छ भने ५ गते सभापति चयन हुनेछन् । त्यसपछि ६ जेठमा प्रदेशसभा बैठकबाट सभापतिहरुको नाम अनुमोदन गराउने तयारी रहेको पाठकले बताए ।

बागमती प्रदेशसभामा प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति छन् ।

ती समितिको सभापति प्रदेशसभामा रहेका प्रमुख पाँच दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र राप्रपा र एकीकृत समाजवादीले एक–एक वटा समितिको सभापति पद लिने सत्तारुढ गठबन्धन दलहरुबीच समझदारी छ । तर प्रदेशसभाको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले आफूहरुलाई दुईवटा समितिको सभापति चाहिने अडान राखेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुर सिं लामाले ठूलो दल भएकाले दुई वटा समिति चाहिने बताए । राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सभापति चयनको विषयमा टुंगो नलागेको प्रतिक्रिया दिए । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक मधुसुदन पौडेलले सहमतिमै सभापतिको टुंगो लगाइने बताए ।

संसदीय समिति चयनको जिम्मेवारी सभामुखको भए पनि प्रदेश सभामा रहेका दलहरुबीच भागबण्डा नमिल्दा सभापति चयन हुन सकेको थिएन । नेकपा एकीकृत समाजवादीले तीन वटा मन्त्रालय लिएकाले उसलाई समिति सभापति दिन नसकिने सत्तारुढ दलका एक सांसदले बताए ।

समाजवादीकी रमा आले मगरलाई बुधबार साँझको मन्त्रिपरिषद्बाट सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । एकीकृत समाजवादीले भने तीन मन्त्रालय लिएर पनि एउटा समिति सभापति पद पाउनुपर्ने अडान राखेको छ ।

तर सत्तारुढ ती सांसदको भनाइमा एकीकृत समाजवादीलाई समिति सभापति नदिई कांग्रेसलाई दुईवटा समितिको सभापति दिएर सहमति गरिने बताए ।

१८ पुस २०७९ मा प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । त्यसपछि १२ असार २०८० मा आएर मात्रै प्रदेशका पाँच वटा संसदीय समिति गठन भएको थियो । तर, प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको डेढ वर्षसम्म पनि यी समितिले नेतृत्व नपाउँदा सरकारको काममाथि निगरानी गर्ने र जनसरोकारका विषयमा सरकारलाई घचघच्याउने काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।