टीओआरमा सहकारीको नाम लेख्ने, गृहमन्त्रीको नाम नलेख्ने सत्तापक्षको प्रस्ताव

१० जेठ, काठमाडौं । सहकारीको वचत अपचलनका विषयमा गठन गर्ने संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश (टीओआर)मा सहमति जुटाउन बसेको कार्यदलको बैठक बिहीबार पनि सहमतिमा पुग्न सकेन । अब अर्को बैठक शुक्रबार साढे ८ बजे बस्ने गरी टुंगिएको छ ।

कार्यदलमा रहेका एमाले सांसद महेश बर्तौलाका अनुसार छलफल सकारात्मक भएको छ, भोलि सहमति हुने सम्भावना पनि छ । सूर्यदर्शन, सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मी, सानो पाइला लगायतका सहकारीको नाम उल्लेख गर्ने तर उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख नगरी सहमति जुटाउने छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘सम्बन्धित सहकारीमा छानबिन गरौं, दोषी को हो, गैरकानुनी काम भएका छन् कि छैनन् हेरौं’, उनले भने, ‘रवि लामिछानेको नामबाट छानबिन गरौं भन्दा तिमी दोषी हौ भनेजस्तो हुन्छ, त्यसैले नाम नलेखौं भन्ने हाम्रो कुरा हो ।’

यो विषयमा कांग्रेस लचक भएको र शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेर शुक्रबार पुनः छलफल गर्ने सहमति भएको उनको भनाइ छ ।

कार्यदलका सदस्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले भने छानबिन समितिमा सहकारीको नाम राख्ने तर व्यक्तिकेन्द्रित छानबिन समिति नबनाउने आफूहरुको कुरा रहेको बताए ।

‘व्यक्तिकेन्द्रित हुँदा त्यो न्यायोचित हुँदैन, सुरुमै पिजुडिस गर्छ भन्ने मान्यता छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षले लामो समय उठाइरहेको त्यो विषय सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौं, उहाँहरु सकारात्मक हुनुहुन्छ’, उनले भने ।

कार्यदलमा रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारका अनुसार सत्तापक्षले गृहमन्त्रीको नाम नराखीकन पनि छानबिनको दायरा फराकिलो बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रस्ताव गरेको बताए । ‘तर हामीले गोलमटोल भाषाले छानबिन अगाडि बढ्न सक्दैन भनेका छौं’ उनले भने ।