परशुराम नगरपालीकाका स्थानीय खानेपानीको अभावमा छट्पटाउदै, जनप्रतिनिधि मोजमस्तीमै व्यस्त

१४ जेठ , काठमाडौँ । देशैभरि खानेपानीको हाहाकार छ । खानेपानीको कहिल्यै समस्या नहुने मधेश प्रदेशका जिल्लाहरुमा पनि यतिबेला खानेपानीको समस्या देखिन थालेको छ । तराई मधेशका जिल्लाहरुमा हातेकल सुक्न थालेको छ । केही दिन अगाडी २५ दिन लगाएर, खुट्टाभरि फोका उठाएर हिड्दै मधेश प्रदेशका २४ जना सर्वसाधारण “सरकार पानी देउ”भन्दै संघिय राजधानी काठमाडौं आएका थिए । यस्ले पनि प्रष्ट हुन्छ खानेपानी अभावको विकराल रुप । केही वर्ष यता तराई मधेशका जनताहरु पनि खानेपानीको चरम अभाव झेल्दै आएका छन् ।

हो तराई–मधेशकै अवस्था यस्तो छ भने कर्णाली र सुदुरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरुको अवस्था कस्तो होला । एक चोटी कल्पना गर्नुहोस् । हुन त अधिकांश पहाडी जिल्लाहरुमा खानेपानीको समस्या आजको पनि होईन बर्षौदेखी खानेपानीकै लागि त्यहाँका सर्वसाधारण तड्पीरहेका छन् ।

खानेपानीको हाहाकार भएको जिल्लामध्येको एक हो डडेल्धुरा । डडेलधुराको पनि पर्शुराम नगरपालीकाको सात मलासमा खानेपानीको समस्याबारे झन् भनि साध्य नै छैन् । दुई जर्किन पानी ल्याउन घण्टौ हिड्नुपर्ने अवस्था छ । दिनभरी डोकोमा जर्किन बोकेर पानी ओसार्नुपर्ने अवस्था छ । एकचोटी ल्याएको पानी दिनभरी पुग्दैन् । र फेरी डोकोमा जर्किन बोकेर पानीको मुलसम्म पुगेर पानी नल्याई कुनै बिकल्पै छैन् । हो घरका एकजनालाई दिनभरी पानी ओसार्दैमा ठिक्क हुन्छ । दैनिक जीवनमा कामको भाग लगाउदा एक जनालाई पानी ओसार्ने कामका लागि छुट्याउनुपर्छ ।

स्थानीय गोरख बहादुर धामीका अनुसार दिनभरि नै पानी बोक्नुपर्ने बाध्यताका कारण अन्य कामका लागि समय छुट्याउनै गाह्रो भएको बताउछन् । अन्य कामलाई थाती राखेर पानी बोकेर ल्याउनुपर्ने धामीको भनाई छ । जनक बहादुर धामीको समस्या पनि उस्तै छ । उनी पनि पानी ओसार्दैमा दिन बिताउछन् । आधा जेठ बितिसक्दा पनि अपेक्षाकृत बर्षा नहुँदा खानेपानीको समस्या दिनप्रतिदिन चुलिदैं गएको छ । काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेजस्तै पर्शुराम नगरपालीकाका स्थानीयको हबिगत बनेको छ । यहाँका स्थानीयबासी सम्पुर्ण काम छाडेर खानेपानीको जोहो गर्दैमा ठिक्क छन् ।

तर बिडम्बना चुनावताका भोट माग्न आउनेहरुको लर्को लाग्ने ठाउँमा जनप्रतिनिधि बनेर गएपछि पाईला समेत राख्न नआएको स्थानीयको गुनासो छ । झुक्किएर आए पनि यो वर्ष त भएन अर्को वर्ष बजेटको लागि पहल गर्छु भन्दै ढाड फर्काएर हिड्छन् । मलासको ददिगडा, खोरिया, बस्न्यौटा र काजिगाडामा खानेपानीको समस्या बिकराल रुप देख्न सकिन्छ । स्थानीयबासी पानी खान नपाएर आकुल ब्याकुल भईरहेको बेला जनप्रतिनिधिहरु रमिता हेरेर बसेका छन् । जनताको समस्याको समाधान लागि होईन आफ्नै दुनो सोझ्याउन लागिपरेका छन् ।

अर्का स्थानीय बब्लु थापा मगर भन्छन्, जनप्रतिनिधि आश्वासनको पोको बाड्ने बाहेक केही गरेको छैन् । आश्वासन दिने तर कामको नाममा सिन्को पनि नभाँच्ने बब्लुको भनाई छ । नत यहाँ विद्युतको पहुँच छ नत खानेपानीकै पहुँचमा छन् यहाँका स्थानीयबासी । अन्य ठाउँमा विद्युत हुँदा पाईप जोडेर भए पनि पानी तानेर ल्याएका छन् । तर यहाँ त त्यो पनि छैन् बब्लुले थपे । कस्तो बिडम्बना सरकार भन्छ विद्युतको खपत भएन, विद्युत धेरै भयो भनेर भारत, बंगलादेशलाई बेच्न तम्सिएको सरकार आफ्नै देशका नागरिक टुकी मुनीको अध्याँरोमा रात काट्न विवश छन् भन्ने कुराको पत्तो छैन् । दुरदराजका जनताको घरमा कहिले विद्युत पुग्ने हो अत्तोपत्तो छैन् ।

घरै झलमल्ल हुनेगरी कहिले बत्ति बाल्न पाउने हो त्यो त झन् कल्पना बाहिरको कुरा । बिजुली बत्ति आउला र बालौंला भन्ने कुरा त उनीहरुलाई सपना जस्तै लाग्छ । नलागोस् पनि कसरी, पानी नै खान नपाएर छट्पटाईरहेका जनता बिजुलीको के आश गर्थे र । यी कुरा आकाशको फल आँखा तरि मर जस्तै भएको छ उनीहरुलाई । हुन त सरकारले अबको १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने घोषणा नै गरेको छ ।

तर जति नै उत्पादन गरे पनि आफ्नै देशको नागरिकको पहुँचसम्म पुग्दैन भने त्यो भन्दा लज्जाको कुरा अरु के नै हुन सक्छ ? कर्णाली र सुदुरपश्चिमका जनता अझैं कति बर्षसम्म टुकी बालेरै रात कटाउनु पर्ने हो कुनै ठेगान छैन् । जलस्रोतमा धनी देश तर यहाँकै जनताले पानी खान नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था छ, यहाँ उत्पादन भएका विद्युत भारत र बंगलादेशमा बेच्ने तर यहीका जनता टुकी बालेर बस्नुपर्ने त्यो भन्दा विडम्बना अरु केही हुन सक्छ ?

गाउँ गाउँमा सिंहदरवार भन्दै नारा लगाएर भोट माग्नेहरु अहिले कुन दुलोमा लुकेर बसेका छन् अत्तोपत्तो छैन् । अब त जनताले शुसासनको अनुभुति गर्छन्, विकासको कामले फड्को मार्छन भनेर सोचेका आम जनता स्थानीय तहको हर्कदले गर्दा निरास बनेका छन् । जनप्रतिनिधिहरु आफूलाई राजतन्त्र बेलाका राजा महाराजा र जनतालाई दास ठानेर बसेका छन् । अहिले स्थानीय तहहरुमा “लुट्न सके लुट नेपालमै छ छुट”भन्ने मानसिकता देखिएको छ । त्यसेले त महालेखा परिक्षणको कार्यालयले स्थानीय तहहररुको नाममा खर्बौ रुपैंया बेरुजु देखाएको छ ।

पर्शुराम नगरपालीकाको कुरा त झन के गर्नु, यहाँका जनप्रतिनिधि नै मोजमस्ती बाहेक केही देखेको छैन् । सरकारी ढुकुटी रित्याउन खप्पिस जनप्रतिनिधिहरु कहिले पोखरा टुर त कहिले नेपालगञ्ज टुरमा रमाएका छन् । आफै आफैंमा कुरा नमिल्दा कुर्सी हानाहान पनि गरेकै छन् । जनताको समस्यालाई नजरअन्दाज गर्ने जनप्रतिनिधीको यस्तो हर्कदले लाज पनि लजाएको छ । जनताको लागि काम गर्छु भनेर कसम खाएका जनप्रतिनिधिहरु आखिर जनतालाई कहिलेसम्म ढाटीराख्ने हो ? जन जनको प्रश्न छ ?