नयाँ बजेटमा शिक्षा, मार्सी, धान , स्वास्थ्य , माछामा नयाँ योजना

१५ जेठ , काठमाडौं । सरकारले जीवनोपयोगी र गुणस्तरीय शिक्षाका माध्यमबाट नैतिकवान र मर्यादित समाजको विकास गर्ने घोषणा गरेको छ ।

संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिकाको हक सुनिश्चित गरिने बताएका हुन् । उनले सिपमूलक र प्राविधिक शिक्षा विस्तार गरि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने घोषणा गरे ।

मन्त्री पुनले उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक, प्रवद्र्धनमुखि र व्यवसायीक बनाइने बताए ।

त्यस्तै, सरकारले विद्यालय परिचय पत्रलाई घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा सूचना प्रणालीमा आवद्ध गरी स्थानान्तरण र छात्रवृत्ति वितरणलाई व्यवस्थित गरिने बताए ।

त्यसैगरि बालबिकास शिक्षाको गु्णस्तर वृद्धि गर्न बालविकासका एक हाजार पाँच सय शिक्षकलाई बुट क्याम्पमा सहभागि गराइने अर्थमन्त्रीले उद्घोष गरे ।

सरकारले कक्षा १ देखि ५ सम्मको दिवा खाजामा स्थानीय उत्पादनलाई प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने पुनले बताए ।

संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री वर्षमान पुनले एकीकृत विकासको अवधारणाअनुसार नमुना विकास अभियान सञ्चालन गर्न भरतपुर–बुटवल–पोखरा–भरतपुरलाई तीनवटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभूज परियोजना सञ्चालन गरिने बताए ।

यस परियोजनाअन्तर्गत निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा औद्योगिक ‘इकोसिस्टम’  निर्माण गरी औद्योगिक पुनरुत्थान र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गरिने उल्लेख छ । गण्डकी त्रिभूजमा पर्ने निर्माणाधीन नारायणगढ–बुटवल र मुग्लिन–पोखरा सडकखण्डको विस्तार कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने र बुटवल–पोखरा सडकलाई डेडिकेटेड दुई लेनमा विस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

त्रिभूजका तीन वटै करिडोरमा औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक यातायात सञ्जाल विकास गरिने अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिए । त्रिभूज परियोजनाअन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल खण्डलाई निर्माण सामग्री तथा हेभी उद्योगको केन्द्र, मुग्लिन–पोखरा खण्डलाई कृषि तथा खाद्य प्रशोधन उद्योगको केन्द्र र पोखरा–बुटवल खण्डलाई विद्युतीय उपकरण, जुत्ता, लत्ताकपडा, कार्पेट तथा घरायसी प्रयोगका वस्तु तथा सेवा सम्बद्ध उद्योगको केन्द्रका रुपमा विकास गरिनेछ ।

परियोजना कार्यान्वयका लागि भरतपुर कोणमा पर्यापर्यटन सेवा, जलयात्रा र विशिष्टकृत स्वास्थ्य सेवा, पोखरा कोणमा साहसिक मनोविनोद पर्यापर्यटन सेवा तथा अनुसन्धानमुलक उच्चशिक्षा र बुटवल–भैरहवा कोणमा धार्मिक पर्यटन, डाटा सेन्टर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी संस्था विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने सरकारको योजना छ । यसपरियोजनालाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको नमुना परियोजनाका रुपमा विकास गरी कार्यान्वयन गर्न रु दुई अर्ब विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पुनले बताए ।

निजगढदेखि ढल्केवरसम्मको पूर्वपश्चिम राजमार्ग आसापासका क्षेत्रलाई नेपाली गलैँचा करिडोरका रुपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सार्वजनिक निकायले नेपाली गलैँचा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा रुकुम र सल्यानको शारदा नदी आसपासका क्षेत्रलाई कृषि करिडोर, जुम्लाको हिमा नदी र तिला नदी आसपासका क्षेत्रलाई मार्सी धान करिडोर, बाराको कोल्वीदेखि सिम्रौनगढ सडक आसापासका क्षेत्रलाई माछा करिडोरका रुपमा विकास गरिने बजेटमा चर्चा गरिएको छ ।

सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ८६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई सर्वशुलभ र गुणस्तरीय बनाउन सरकारले बजेटमार्फत १५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने, ‘स्वास्थ्य संस्थामा अत्यावश्यक औषधि, उपकरण र दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता सुनिश्चित गरिने, निर्माण सम्पन्न भएका पाँच, दश र पन्ध्र शैयाका आधारभूत अस्पतालहरु विधि तय गरी सञ्चालन गरिने, निर्माणाधिन अस्पतालहरुको निर्माण कार्य पूरा गरिने छ । यसका लागि १५ अर्ब ४१ करोड विनियोजन गरेको छु ।’

यस्तै विपन्न नागरिकलाई मुटु, क्यासर, मृगौला, अल्जाइमर्स, पार्किन्सन, इस्पाइनल इन्ज्युरी तथा हेड इन्ज्युरी, सिकलसेल जस्ता रोगमा सौलियतका लागि सरकारले प्रति बिरामीले १ लाख रुपैयाँ पाउने गरी बजेटको व्यवस्था गरेको छ । जसका लागि सरकारले ३ अर्ब विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री पुनले बताए ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र आधारभूत अस्पतालबाट उपलब्ध गराउँदै आएको ९८ प्रकारका औषधी निशुल्क उपलब्ध गराउन, खोप र प्रजनन् स्वास्थ्यका लागि आवश्य सामग्रीका लागि १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको समेत वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने, ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र आधारभूत अस्पतालबाट उपलब्ध गराउँदै आएको ९८ प्रकारका औषधी तथा खोप र निशुल्क उपलब्ध गराउन, खोप र प्रजनन् स्वास्थ्यका सम्बन्धी आवश्यक सामग्री निशुल्क उपलब्ध गराउन १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु ।’