गण्डकीकाे मुख्यमन्त्रीमा सुरेन्द्रराज पाण्डे नियुक्त

१४ जेठमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले तत्कालिन मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत प्राप्त गर्दा अपनाएको प्रक्रिया असंवैधानिक  ठहर गर्दै उनी पदमुक्त हुने फैसला गर्दै कांग्रेस नेता पाण्डेलाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखलाई आदेश दिएको थियो ।

केन्द्रीय सत्ता समीकरण बदलिएसँगै अल्पमतमा परेका पाण्डेले प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउने सम्भावना नदेखिएपछि २१ चैत २०८० मा राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि प्रदेश प्रमुख चैत २५ गतेसम्मका लागि बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए ।

संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम बहुमतको सरकारका लागि सभामुख कृष्ण धितालको मतलाई समेत गणना गरेर एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले २५ चैतमै दाबी पेश गरे र त्यसै दिन प्रदेश प्रमुख भट्टले उनलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

एमालेका २२, माओवादीका सभामुखसहित ८ र राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)सहित ३१ जना सांसदको समर्थन पुर्‍याएर मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएको भन्दै कांग्रेस नेता पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई विश्वासको मत परीक्षण गर्न पाउने फैसला सुनाएको थियो । तर विश्वासको मत लिँदा ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा ३० जनाले मात्र मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गर्दा पनि सभामुख कृष्ण धितालले अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए ।

सभामुखको उक्त निर्णयविरुद्ध पनि कांग्रेस नेता पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । १४ जेठमा सर्वोच्चले सभामुखको निर्णय बदर गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारी पदमुक्त भएको फैसला सनाएको थियो ।

२७ सदस्य रहेको संसदको ठूलो दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेले ५७ दिनमा फेरि मुख्यमन्त्रीमा पुनरागमन गरेका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको ल्याउनुपर्ने बेला मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पाण्डेले अर्थमन्त्री तत्कालै नियुक्त गर्ने तयारीमा छन् । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पाण्डेले संविधानअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनैपर्ने बाध्यता छ । तर, पाण्डेलाई बहुमत प्राप्त गर्न सहज भने छैन ।