नाउपाको दल नेताको आधिकारिता खोज्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार

१६ जेठ, धनगढी । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी(नाउपा) संसदीय दलको नेताको आधिकारीकता खोज्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक बहिष्कार गरिएको छ ।

नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरी पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नाउपाको संसदीय दलका नेताको आधिकारीकता खोज्दै बैठक बहिष्कार गरेको हो ।

बुधबार दिउँसो प्रदेश सभाको बैठक सुरु हुनेबित्तिकै दुवै दलका प्रदेश सभा सदस्यहरुले उभिएर विरोध जनाएका थिए । सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रमुख सचेतक खुसीराम डगौरा थारुलाई बोल्न समय दिएपछि उनले नाउपाको दलको नेता को हो ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

‘अहिले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलको नेता हो ? भन्ने विषयले सिंगो सदन प्रभावित भइरहेको छ,’ थारुले भने, ‘यो अन्यौलता माननीय सभामुखले सुझबुझपूर्ण तरिकाले हटाउनुपर्छ । दलको नेता तोक्ने अधिकार पार्टीलाई छैन ।’

थारुले नाउपा दलको नेता घनश्याम चौधरी नै भएको बताउँदै कैलाश चौधरीलाई आधिकारीकता दिन नमिल्ने दाबी गरेका छन् । प्रदेश सरकारको विषयलाई लिएर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले संसदीय दलको नेताबाट घनश्याम चौधरीलाई हटाएर कैलाश चौधरीलाई जिम्मेवारी दिएकी थिइन् ।

चौधरी अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीको भूमिकामा छन् भने रेशम चौधरी पक्षका पाँच जना प्रदेश सभा सदस्य प्रतिपक्षीको भूमिकामा छन् ।

कैलाश चौधरी दलको नेता नभएका कारण उनको हस्ताक्षर प्रयोग गरि गठन भएको सरकारको वैधता पनि नभएको भन्दै नाउपा र कांग्रेसका सांसदलहरुले बेल घेराउ गरेर बैठक बहिष्कार गरेका हुन् । नाउपाको रेशम पक्ष र कांग्रेसको बहिष्कारकाबीच राप्रपासहित सत्तारुढ दलको उपस्थितीमा सभामुख भण्डारीले प्रदेश सभाको काम कारवाही अघि बढाएका छन् ।

प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजन विद्येयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले आफूविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको स्मरण गराएका छन् । सोडारीले कुनै अन्य माग तथा एजेन्डा भए वार्ता र संवाद गर्न तयार रहेको समेत बताए ।