देशभरका जग्गाको पुनः नापी गर्नुपर्छ : भूमिमन्त्री अधिकारी

२५ जेठ, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले वैज्ञानिक अभिलेखिकरणका लागि देशभरका जग्गाको पुनः नापी गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले देशभरका जग्गाको पुनः नापी गर्नु जरुरी भएको बताएका हुन् । उनले २०२१ सालपछि गरिएको नापी अहिले अव्यहारिक भइसकेको बताए ।

उनले भने, ‘ २०२१ सालदेखि ४० सालसम्म नापी गरियो । त्यतिबेला नापी भएका र त्यतिबेला छुट्याइएका क्षेत्रफल सही पनि नआएको हुनसक्छ कतिपय । त्यतिबेला नापी भएको लथालिङ्ग भएको छ ।०७६ सालमा भूमि ऐन बनायौँ । त्यो भूमि ऐन लागू गर्दा अहिले पनि हाम्रो ढाँचा कस्तो छ भने वनले हाम्रोमा छैन त्यसकारण दिन्नौँ भन्छ । हामी अहिले पनि २०१९, ०२१, ३४ सालको ऐनलाई हेर्छौ र त्यसले रोक्छ भन्छौँ । अनि यो संविधान बनाएको, कानुन बनाएको, परिवर्तन गरेको अर्थ त हुँदै भएन । त्यसकारण हामीले देशभरी पुनः नापी गर्नु जरुरी छ ।’

उनले विगतमा गरिएको नापी अनुरुपको जग्गा जमिन तथा वनजङ्गल नभएको भन्दै वैज्ञानिक अभिलेखिकरणका लागि पुनः नापी गर्नुपर्ने बताए । उनले नापीको बेलामा बस्ती भएको ठाउँ अहिले जङ्गलमा परिणत भइसकेको र जङ्गल भएको ठाउँ बस्तीमा रुपान्तरण भइसकेको भन्दै पुनः नापी गर्नुपर्ने औचित्य प्रस्ट्याए ।

उनले सरकारसँग जग्गा, जमिनको आधुनिक व्यवस्थापन परिपाटी नभएको बताए । उनले अझैपनि सरकारले परम्परागत शैलीबाट काम गरिरहेको भन्दै पुराना रेकर्डहरु नभेटिने अवस्था रहेको पनि बताए ।

‘हामीसँग अहिले आधुनिक व्यवस्थापन परिपाटी छैन । परम्परागत शैलीबाट हामीले काम गरिरहेका छौँ । त्यो शैलीमा के छ भने कतिपय पुराना रेकर्डहरु धमिरा लागेका छन् ।’ उनले भने ।

कतिपय पुराना रेकर्डहरु कर्मचारीले गलत धन्दा गरेका कारण उनीहरुले नै गायब पारेका उनको भनाइ छ । उनले जमिनको वैज्ञानिक रुपमा अभिलेखिकरण गर्न समय लाग्ने बताए । उनले सरकारले सार्वजनिक, सरकारी, सामुदायिक र गुठी जग्गाहरुको यकिन तथ्याङ्क दिन नसक्ने पनि बताए ।

उनले भने, ‘यथार्थ भन्नुपर्दा कतिपय कार्यालयहरुमा फाइल खोज्न पठाउँदा, गलत धन्दाले काम भएका छन् । ती फाइल देखायो भने आफैँ कारबाहीमा परिन्छ । फाइल नै गायब छन् । त्यसको रेकर्ड अब कहाँबाट ल्याउने ? यस्ता समस्याहरु पनि छन् ।’

मन्त्री अधिकारीले स्थानीय तहले आफ्नै खर्चमा वैज्ञानिक रुपमा नापी गर्न चाहेमा मन्त्रालयले बाटो फुकाउने पनि बताए । त्यस्तै मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय फरक–फरक ठाउँबाट सञ्चालन हुँदा सेवाग्राहीले दुःख पाएका भन्दै एकै ठाउँबाट सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रालयको सोच रहेको उनले जानकारी दिए ।

उनले गुठी जग्गाको लगत निकाल्नको लागि गुठीको एकीकृत कानून बनाउनुपर्ने बताए । उनले गुठीको लागि मन्त्रालयले छिट्टै कानून अगाडी बढाउने पनि जानकारी दिनुभयो ।