मानव बेचबिखन नियन्त्रण : स्थानीय तह र प्रदेशले पनि कानून बनाउँदै, कार्यान्वयनमा चुनौती

३२ जेठ, काठमाडौं । मानव बेचबिखन अपराधको विरुद्धमा प्रदेश र स्थानीय तहहरुले पनि कानूनको तर्जुमा गर्न थालेका छन् । केही प्रदेश, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुले मानव बेचबिखन अपराध नियन्त्रण र पीडितको संरक्षणका लागि कानून निर्माण गरी कार्यान्वयनको चरणमा छन् । तर आवश्यक श्रोत साधनको अभाव हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ । उनीहरूले मानव बेचबिखनको घटनामा प्रविधिको प्रयोग र सामाजिक सञ्जालबाट हुने गरे पनि नियन्त्रणका लागि जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने बजेट अभाव भएको गुनासो गरे ।

बिहीबार राजधानी काठमाडौंमा भएको छलफलमा बोल्दै झापाको भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख गणेश पोखरेलले बजेट नहुँदा कानूनबमोजिमको सेवा उपलब्ध गराउन र कानूनी सचेतना बढाउन समस्या भएको बताए । ‘बजेट र स्रोत साधानको कमी मात्र होइन, केन्द्रले प्रदान गर्ने समानीकरण कार्यक्रमको बजेट समेत रोकिएको छ, जसले गर्दा हामीलाई खर्च गर्न गाह्रो भएको छ,’ उनले भने ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्ध स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले गरेको पहलसम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै उनले नगरले पुनस्र्थापना केन्द्र तथा सेवा केन्द्र सञ्चालन व्यवस्थापन गर्न २०८० मा ऐन बनाएर लागु गरिएको बताए ।

भारतको सिमामा जोडिएको र खुल्ला सीमाका कारण महिला, बालबालिका बेचबिखनका गतिविधि हुने र यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि ऐन बनाएर कडा कार्यान्वयनको खाँचो देखेको उनले बताए । ‘खुला सिमा छ। नाकाको प्रयोग गरेर आपराधिक गतिविधि हुन्छ, त्यसैको रोकथाम गर्न ऐन बनाएर लागु गरिएको हो,’ उनले भने, ‘कानून त संघीय सरकारको पनि छँदैछ । तर आवश्यक बजेटको अभाव छ । उद्धार गरिएकाहरुलाई पुनस्र्थापित गर्न र व्यवस्थापन गर्न केन्द्रले बजेट दिँदैन । समानीकरण अनुदान रोकेको छ ।’

उनले स्रोतसाधन र बजेट अभाव हुँदा भवन निर्माणलगायत कार्य गर्न समस्या भएको जानकारी दिए। महिला कानुन र विकास मञ्चको कार्यक्रममा बोल्दै अछामको साँफेवगर नगरपालिका उपाध्यक्ष शिवबहादुर कुँवरले केन्द्रले समानीकरणअन्तर्गत बजेट उपलब्ध गराए कोष निर्माण, त्यसको प्रभावकारी प्रयोग र परिचालनमा सहयोग पुग्ने बताए । उनले पनि बजेट व्यवस्थापनमा समस्या भएको जिकिर गरे। ‘तथ्यांकमा मेरो नगरपालिकामा यस्ता समस्या देखिँदैन। तर, विडम्बना सुदूरका सरकारलाई राज्यले देख्दैन। हामीले बजेट अभाव भोगेको केन्द्रले देख्दैन,’ उनले भने, ‘लक्ष्य राखेर काम गर्न खोजे पनि स्रोतको अभाव छ। सामाजिक सञ्जालबाट अपराध बढ्दो छ। जनचेतना फैलाउन कार्यक्रम गर्ने गरी बजेट छैन ।’ उनले आफ्नो पालिकामा भारत जाने र त्यहाँ अनेकौँ कष्ट बेहोर्नुपर्ने स्थिति रहेको बताए । स्थानीय तहहरूले अधिकार क्षेत्रमा रहेर आवश्यक कानुन निर्माण गर्न थालेका छन् । महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक केन्द्रित कानुनहरू स्थानीय तहमा बन्न थालेका छन् । नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकाले पुनस्र्थापना तथा सेवा कोष ऐन, २०८० जारी गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण गर्न कानुन बनाइएको गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ । मानव बेचबिखनबाट पीडित व्यक्तिहरूका लागि पुनस्र्थापना र घरेलु हिंसाका पीडितलाई तत्काल सुरक्षा प्रदान गर्न तथा उपचारको क्रममा अलग्गै बस्ने व्यवस्थापनका लागि सेवा केन्द्रसहितको व्यवस्थापन कानुनले गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विरबहादुर तामाङले नुवाकोट तस्करीको अखडाको इतिहास भएको जिल्ला भएको बताए । पछिल्लो समय प्रविधिको प्रयोगबाट मानव बेचबिखनको घटना हुने गरेको उनले सुनाए । ‘यो अपराधमा सबैभन्दा धेरै नुवाकोटकै मान्छे जेलमा होला । पीडकहरु यति शक्तिशाली छन् कि पीडितलाई नाङ्गेझार बनाएर मात्रै जेलबाट बाहिर आउँछन्, बाहिर आएपनि उनीहरुको धन्दा फेरि उही हुन्छ,’ उनले भने, ‘पहिले पहिले गाउँमा सुकिलो मुकिलो मान्छे आयो भने डराउनुपथ्र्यो । तर अहिले त प्रविधिले त्यसलाई पनि सजिलो बनाइदिएको छ । दलालले काठमाडौंमै बसेर नुवाकोटका महिलालाई जागिर दिने र अनेक बाहनामा फसाएर बेचबिखन गरिसक्छन् ।’

मञ्चका अनुसार अहिले बागमती प्रदेशले यससम्बन्धी कानून निर्माण गरिसकेको छ भने दर्जनौँ स्थानीय तहले पनि कानून बनाइरहेका छन् ।