अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा ऐनमा समेट्न दबाब

४ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनमा समेट्न सरकारलाई दबाब दिएका छन् । उनले ऐन कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर बन्न ध्यानाकर्षण गराए ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोलेका महामन्त्री शर्माले सरकारकले ऐन कार्यान्वयन गर्ने भनेपनि आगामी वर्षको बजेटमा रकम व्यवस्था नगरेकोमा प्रश्न गरे ।

सामाजिक सुरक्षा ऐनको प्रावधानमै असंगठित क्षेत्रको श्रमिकहरुलाई पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्ने भनिएको छ । प्रावधानले श्रमिकको हालको ज्याला १७ हजार तीनसय मध्ये कोषमा श्रमिकले २२०४ रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने, सो मध्ये सरकारले एक हजार १४ रुपैयाँ योगदान गर्नुपर्छ र श्रमिकले ११ सय ९० रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्छ । तर त्यसका लागि सरकारले रकम जम्मा नगरेकोमा उनले ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटको म प्रशंसा गर्छु । त्यसमा सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरुलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने भनेको छ । तर, म गम्भीर रुपमा प्रश्न पनि उठाउन चाहन्छु । आवद्ध गर्ने पनि भन्नुभएको छ तर सरकारले जम्मा गरिदिनुपर्ने १०१४ रुपैयाँको योगदानका लागि नै पैसा छुट्याइएको छैन ।’

सुर्खेतको विरेन्द्रनगरमा हालै मात्र इनार खन्ने क्रममा दुई युवाले मृत्युवरण गर्न पुगेको नागरिकको असुरक्षाको यथार्थ बताउँदै अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने हरेक श्रमिकको आयको, जीवन र काममा समेत असुरक्षा रहेको र अलपत्र अवस्थामा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक पर्ने गरेको उल्लेख शर्माले गरे ।

सुर्खेतमा जीवन गुमाउने एक जनाको नाम ज्ञानसँग सम्बन्धित ‘विद्या’ र अर्कोको धनसँग सम्बन्धित ‘लक्ष्मी’ छ, यी दुबैको इनार खन्ने क्रममा मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै थपे, ‘हामीलाई थोकमा मृत्यु हेर्ने बानी परेको थियो । थोकमा मृत्यु हेर्दैगर्दा खुद्रा मृत्यु राष्ट्रिय चासोको विषय भएन ।’

उनले थप भने, ‘यसप्रति ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनमा समेट्ने भन्ने व्यवस्था छ र संविधानको धारा ३४ ले जे भन्छ त्यो दिशामा सरकारले गम्भीर पहल गरोस् ।’

उनले सबैखाले ट्रेड युनियनहरुसँग सम्वाद गरेर इनार खन्दै गर्दा नागरिक मर्नुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गरी उचित राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।