९ मंसिर २०८१, आईतवार
अन्तराष्ट्रिय मुख्‍य समाचार राजनीति

रक्षा सम्झौतामा नजिकिए भारत र बंगलादेश

१० असार, काठमाडौं । भारत र बंगलादेशले समुद्री सुरक्षा, महासागर, अर्थव्यवस्था, अन्तरिक्ष र दुरसञ्चारका क्षेत्रमा सहयोग आदान प्रदान गर्ने सम्झौता गरेका छन् ।

बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको भारत भ्रमणको क्रममा दुई देशबीच ती सम्झौता भएका हुन् । यी सम्झौताबाट भारत र बंगलादेश रक्षा सम्झौतामा अलिकति नजिकिएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् । यद्यपि सम्झौताका विस्तृत विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन ।

बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना शनिबारदेखि भारत भ्रमणमा छिन् । मोदीले तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको पद सम्हालेपछि कुनै विदेशी सरकार प्रमुख औपचारिक भारत भ्रमणमा आएको यो पहिलोपटक हो । शेख हसिना दुई हप्ता अगाडि नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहणमा पनि भाग लिएकी थिइन् ।

नयाँदिल्लीमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै शेख हसिनाले बंगलादेश र भारतले नदीको पानीको बाँडफाँट, बिजुली र ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोग बढाउने निर्णय गरेको जानकारी दिइन् । उनले भारतीय उद्योगी व्यवसायीहरुलाई पनि भेटेर लगानी बढाउन आह्वान गरिन् ।

भारतले विगत आठ वर्षको अवधिमा बंगलादेशलाई करिब ८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सहयोग गरेको छ । यो सहयोगबाट विशाल भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम हुने छ । बंगलादेश पछिल्लो समय जलमार्ग, रेल र सडक सम्पर्क थप विकसित गर्ने तयारीमा छ । यही तयारीका बीच शेख हसिनाले गरेको भारत भ्रमण र गरेका सम्झौतालाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।

सन् २००९ मा शेख हसिनाको पार्टी अवामी लिग सत्तामा आएदेखि नै भारत र बंगलादेशको सम्बन्ध सुमधुर छ । यद्यपि टिस्टा नदीको पानी बाँडफाँट, अवैध आप्रवासन लगायतका कयौं मुद्दाहरु टुंगिन बाँकी छन् । यद्यपि यी दुई देशबीच व्यापारिक र राजनीतिक सम्बन्ध सुमधुर छ ।

बंगलादेशले छिमेकी चीनसँग पनि राम्रो सम्बन्ध बनाएको छ । चीन बंगलादेशको प्रमुख व्यापारिक सहयोगी हो । बंगलादेशको कपडाको कच्चा पदार्थ चीनले आयात गर्दछ । बंगलादेश कपडा उद्योगमा विश्वभर प्रख्यात छ । उसले कपडाबाट मात्रै कूल विदेशी मुद्राको करिब ८० प्रतिशत आर्जन गर्दछ । बंगलादेशले चीन विरोधी अमेरिका र भारतसँग पनि कूटनीति र व्यापारिक सम्बन्ध कायम राखेको छ ।

भारतले चीनको बीआरआईलाई टक्कर दिने उद्देश्यले अघि सारेको इन्डोप्यासेफिक रणनीतिमा बंगलादेश सामेल छ । ‘छिमेकी पहिले’ नारा दिएर भारतले अघि सारेको यो रणनीति क्षेत्रीय सहयोग अघि बढाउने र चीनको दबदबालाई रोक्ने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको कूटनीति क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्