तथ्याङ्कले नीति निर्माणमा सहज

१६ असार, विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नीति तथा योजना निर्माणमा तथ्याङ्कको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, कानुन सङ्कायद्वारा आज आयोजित ‘कोशी प्रदेशमा निर्मित कानुनहरुको अध्ययन तथा समीक्षा तथा तथ्याङ्क व्यवस्था ऐन एवं नियमावली मस्यौदा सुझाव सङ्कलन’प्रदेशस्तरीय गोष्ठीको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

उनले दोस्रो अवधिक योजना निर्माण गर्ने क्रममा प्रदेशस्तरीय तथ्याङ्क कार्यालय नभएको अवस्थामा योजना निर्माण निकै सकस भएको चर्चा गर्दै तथ्याङ्क बलियो भएमा काम गर्न सहज हुने कुरामा जोड दिए ।

कानुन निर्माणको विषय निकै फराकिलो हो भन्दै मुख्यमन्त्री कार्की सीमित स्रोत र जनशक्तिको अभावमा पनि प्रदेश सरकारले आवश्यकताअनुसारको कानुन निर्माण गरेको स्पष्ट पारे ।

उनले प्रदेश सरकारले ६० वटा कानुन र २४ वटा नियमावली निर्माण गर्न सफल भएको अवस्थामा यो कानुनमा के कमी छ र यसलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ हेतुले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई सबै कानुनहरुको समीक्षा गरी सुझाव लिन प्रदेश सरकारले सम्झौता गरेको बताए । मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, “दण्ड र जरिवाना नभएको कानुनलाई अधिवक्ताहरुले कानुन नै छैन भन्ने र प्रदेश संरचनाप्रति नकारात्मक छन् ।”

सङ्घीय सरकारको अङ्कुशका कारण धेरै कानुन निर्माण गर्न नसकेको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए । सङ्घको प्रदेश समन्वय परिषद्का कारण प्रदेश सरकारलाई धेरै समस्या उत्पन्न भएको चर्चा गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले सस्तो लोकप्रियताका लागि वितरणमुखी चरित्रले झन समस्या देखिएको कुरामा जोड दिए।

सङ्घीयता सही अर्थमा लागू भएमा सङ्घमा धेरै मन्त्रालयको आवश्यकता नपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले आजको समीक्षाले आगामी दिनमा कानुन निर्माणका विषयमा प्रदेश सरकारलाई कोसेढुङ्गा सावित हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव विष्णु पौडेलले प्रदेशमा निर्माण भएका कार्यक्रमले कानून निर्माणमा सहयोग पुरर्‍याउने धारणा व्यक्त गरे । कोशी प्रदेश तथ्याङ्क व्यवस्था ऐन मस्यौदा सम्बन्धमा वरिष्ठ अधिवक्ता डिल्लीबहादुर कार्की र अधिवक्ता विकास थापा तथा प्रदेश तहमा निर्मित कानुनहरुको अध्ययन तथा समीक्षा सम्बन्धमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, कानुन सङ्कायका डा रुद्र शर्माले प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण गरेका थिए।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा प्रदेशस्तरका सबै मन्त्रालयका सचिव, विषयगत समितिका सभापतिहरु, मुख्यन्यायाधिवक्ता, कानुन व्यवसायीको सहभागिता रहेको थियो ।