‘बजार अनुगमन प्रभावकारी भएन’

१० साउन, काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका सदस्य र उपभोक्ता अधिकारकर्मीले उपभोक्ता ठगिने क्रम रोक्न बजार अनुगमन प्रणालीलाई नियमित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको आजको बैठकमा बोल्दै उहाँहरुले उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर एवं मूल्यवृद्धिको नियमित बजार अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन् । उनीहरुले उपभोक्ता सचेतनाले मात्र बजार स्वस्थ र प्रतिस्पर्धी हुने धारणा राखे ।

समिति सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले नियमित अनुगमन र समग्र अनुगमन प्रणालीको सुधारका लागि सरकारलाई निर्देशन दिने बताए । उनले नियमित बजार अनुगमनले निरन्तरता पाउनुपर्नेमा जोड दिदै सङ्घीय व्यवस्थालाई बलियो नबनाएसम्म सुक्ष्म व्यवस्थापन सम्भव नहुने भनाइ राखे ।

आजको बैठकमा उपभोक्ता अधिकारकर्मी एवं अभियानकर्ताले अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको बजार स्वस्थ्य र प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको समस्याप्रति राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुको ध्यानार्कषण गराए । एकातर्फ वाणिज्य विभागको अनुगमन प्रभावकारी नहुनु र अर्कातर्फ स्थानीय सरकारले नगन्य मात्रामा गर्ने बजार अनुगमनले उपभोक्ता मारमा पर्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।

उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि, बजार अनुगमनको अवस्था, उपभोक्ता हक संरक्षण र प्रर्वद्धन सम्बन्धमा देखिएका समस्या र सुझावबारे छलफलमा उपभोक्ता जागरण अभियान नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले प्रभावकारी बजार अनुगमनको अभ्यास नभएको गुनासो गरे।

“बजारमा सुनदेखि नूनसम्म स्वस्थ छैन । उपभोक्ताहरु वस्तु वा सेवाको मूल्य, तौल र गुणस्तरमा ठगिँदै आएका छन्”, उनले भने, “प्रभावकारी अनुगमन भएको छैन ।” विश्व उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष तारा कार्की र सुशासन महासङ्घ नेपालका प्रतिनिधि ओम लामिछानेले बजार अनुगमनका क्रममा कारबाहीमा परेकासमेत राजनीतिक भनसुनका आधारमा छुट्ने हुँदा दण्डहीनताले प्रश्रय पाइरहेको टिप्पणी गरे ।

खाद्य, मलखाद, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, खानेपानी र यातायात जस्ता वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र मूल्यमा अनियमितताले उपभोक्ता मारमा परिरहेको उनीहरुको गुनासो छ ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीले विधायिकाहरुले बजारमा अनियमितता र कालोबजारीलाई बेवास्ता गर्न नहुनेतर्फ सचेत गराउँदै सुझाव प्रस्तुत गरे । अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवामासमेत ठगिनपरेकाले सरकार र राजनीतिक नेतृत्वप्रति नागरिकको अविश्वास बढेको उनीहरुको भनाइ थियो ।

समिति सभापति शेर्पाले अभियानकर्मीलाई आफनो भूमिकामा पारर्दशी र जिम्मेवार बन्दै राजनीतिकर्मीलाई खबरदारी गर्न सुझाव दिए । उनले अभियानकर्मी र जनप्रतिनिधिबीच अविश्वासको खाडल आपसी सहकार्यले पुर्नपर्ने बताए ।“धेरै उपभोक्ता मञ्च र समिति छुट्टा छुट्टै किन बनाउछौँ नेपालमा ? तपार्इँहरु यति धेरै सङ्ख्यामा छन्। तपाईँहरुको अभियानबाट के परिणाम आयो ?”, सभापति शेर्पाले भने ।

समिति सदस्य राजेन्द्र लक्ष्मी गैरेले अभियानकर्ता र जनप्रतिनिधि दुवैप्रति नागरिकको विश्वास बलियो बनाउन उपभोक्ताको अधिकारका लागि मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए । समिति सदस्य विष्णुकुमारी सापकोटा, कृष्णबहादुर रोकाय, उदयबहादुर बोहरा र गोपी सार्की अछामीले उपभोक्ता सचेतनामा जोड दिए। उनहरुले अभियानकर्तालाई उपभोक्ता सचेतना अभिवृद्धिका लागि सरोकारवाला सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए ।