‘मिडियामा कमजोर दलित प्रतिनिधित्व र विषयवस्तु’

१८ साउन, काठमाडौँ । आमसञ्चार माध्यममा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व र विषयवस्तु कमजोर देखिएको छ । सञ्चारमाध्यममा दलित विषयसम्बन्धी सम्पादकीय विषयमा गरिएको अध्ययनअनुसार गोरखापत्र र कान्तिपुरमा दुई वर्षमा दुई दशमलव ३८ प्रतिशत सम्पादकीय दलितसम्बन्धी प्रकाशित गरिएको छ ।

विसं २०७९ र २०८० मा प्रकाशित एक हजार दुई सय १९ सम्पादकीयमा २९ वटा (२.३८ प्रतिशत) दलितसम्बन्धी प्रकाशित गरिएको छ । गोरखापत्रमा प्रकाशित छ सय आठ सम्पादकीयमध्ये १२ वटा र कान्तिपुरमा प्रकाशित छ सय ११ मध्ये दलित सवालमा १७ वटा सम्पादकीय प्रकाशित भएका छन् । उक्त तथ्यका आधारमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत र दलितका विषयवस्तुप्रति सञ्चारगृहको धारणासहित सम्पादकीयमा कम प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ ।

“दलितका सवालमा सम्पादकीय प्रकाशनको लागि सम्पादकीय नीति, सिद्धान्त वा व्यवस्थाहरू पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । यी दुई राष्ट्रिय दैनिक अखबारका सम्पादकीय प्रकाशनको लिखित नीति छैन । दलितका सवालमा सम्पादकीयमार्फत सामाजिक उत्तरदायित्व कम निर्वाह गरेको देखिन्छ”,‘नेपालका दैनिक पत्रिकामा सम्पादकीयमा दलित विषयवस्तु र सम्पादकीय नीति विषयक अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ ।

छापिएका सम्पादकीय मुद्दा पनि पूर्ण रुपमा दलित केन्द्रित छैनन् । यस विषयमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले आमसञ्चारमाध्यममा दलित समुदायका विषयलाई प्राथमिकता दिएर सम्पादकीय लेख्न सञ्चारगृह आफैँले नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखे।

संविधानको प्रस्तावनामा भनिएको छ, “वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्यगरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्नुपर्नेछ ।”राज्यको चौथो अङ्गका रुपमा रहेको आमसञ्चारमाध्यम अहिले पनि भौतिक सहभागिता र विषयवस्तुका हिसाबले समावेशी बन्न नुक्नु दुःखद् पक्ष रहेको अध्यक्ष पोख्रेलको भनाइ छ ।

मुलुकको एकमात्र समाचारको मुहान राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) मा दलित समुदायको भौतिक सहभागिता र विषयवस्तु अत्यन्त न्यून देखिन्छ । राससमा गत वैशाखका कूल दुई हजार पाँच सय १७ समाचारमध्ये २६ वटा दलित विषयवस्तुसँग सम्बन्धित छन् । जेठमा कूल दुई हजार छ सय ४२ मध्ये २१, असारमा दुई हजार छ सय १० मध्ये १९ वटा दलित विषयवस्तुका समाचार सम्प्रेषण भएका छन् । राज्यको एकमात्र समाचार समिति (बैंक) राससमा दलित समुदायसँग सम्बन्धित विषयवस्तुका समाचार सम्प्रेषणको अवस्था कमजोर देखिएको ‘राससमा दलित प्रतिनिधित्व र विषयवस्तु’विषयक अध्ययनले विश्लेषण गरेको छ ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष गोविन्द आचार्यले दलित समुदायको भौतिक सहभागिता र विषयवस्तुका हिसाबले समाचारको मुहानले प्राथमिकताका साथ स्थान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

राससको कूल दरबन्दी एक सय ६१ मध्ये जम्मा तीन जना मात्र दलित समुदायबाट हुनुहुन्छ । मुलुकमा दलित समुदायको जनसङ्ख्या करिब १३ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ ले देखाएको छ । राससको कूल दरबन्दीमा तीनजना मात्रै दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुनु सञ्चारमाध्यममा कमजोर उपस्थिति भएको देखिएको पूर्वअध्यक्ष आचार्यले बताए ।

राससले दलित र समाजमा पछि परेका समुदायको समाचार सम्प्रेषणका लागि ठोस नीति तय गरेको नदेखिएको राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घ नेपालका अध्यक्ष विनोद पहाडीले बताए । उनले मुलुकमा रहेका सञ्चारमाध्यममा दलितको सहभागिता दुई प्रतिशत मात्र देखिएको जनाउँदै सहभागिता वृद्धि गर्न सरकार तथा अन्य सरोकार भएका निकायले नीतिगत योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

संविधान लागू भएको एक दशक हुन लागेको छ । संविधानको मूल मर्मअनुरुप निजामती प्रशासन, शिक्षण सेवा, प्रहरी, सेना र सरकारी रोजगारीका धेरै क्षेत्रमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा दलितलगायत सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता बढाउँदै लगिए पनि आमसञ्चारमाध्यमको नीतिगत तहमा भने दलित समुदायको सहभागिता शून्य छ ।

“सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका ५९ जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीमध्ये दलितको सहभागिता करिब शून्य देखिन्छ । सञ्चार मन्त्रालय मातहतको निकाय प्रेस काउन्सिल नेपाल दलितविहीन छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका पाँचजना गैरदलित पुरुष छन् । देशको एकमात्र समाचार समिति राष्ट्रिय समाचार समितिको अवस्था पनि त्यस्तै छ”,पहाडीले भने ।

राससको पाँच सदस्यीय सञ्चालक समितिमा दलितको सहभागिता शून्य छ । देशको एक सय २४ वर्ष पुरानो सरकारी सञ्चार गृह गोरखापत्र संस्थानको सञ्चालक समितिको ढोका अहिलेसम्म दलितका लागि बन्द छ । गोरखापत्रको सात सदस्यीय सञ्चालक समितिमा सातजना पुरुष छन् भने त्यो पनि समिति दलितविहिन छ । विकासका लागि सञ्चारको नारासहित २०४२ सालमा स्थापना भएको नेपाल टेलिभिजनको बोर्डमा दलित प्रतिनिधित्व देखिँदैन ।

देशको ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनताको पहुँचमा रहेको दाबी गरिरहेको रेडियो नेपालको पाँच सदस्यीय सञ्चालक समितिमा दलितलाई निषेध गरिएको दलित पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष पहाडीले जनकारी दिनुभयो । दलित समुदायले सरकारी सञ्चारमाध्यम (नेपाल टेलिभिजन, राष्ट्रिय समाचार समिति, रेडियो नेपाल र गोरखापत्र संस्थान) र निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमलाई पुनःसंरचना गरी दलितमैत्री बनाउनुपर्ने सङ्घले माग गर्दै आएको छ ।