पुनः कुलमानलाई हटाउने सरकारको तयारी !

२० साउन,  काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुल बक्यौता उठाउनुपर्ने मत राख्ने नेपाल विद्युत् सञ्चालकद्वय चालकद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई सरकारले पदबाट हटाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दिपक खड्काले उनीहरुलाई हटाएका हुन् । आइतबार उनीहरुलाई पत्र दिइएको छ ।

उनीहरुले उद्योगहरूबाट बिजुलीको बक्यौता प्रिमियम महसुल उठाउनुपर्छ भनेर मत राख्दै आएका थिए । बक्यौता नतिरेर लाइन काटिएका ६ उद्योगमा बिजुली जोड्ने ७ असारको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयमा उनीहरूले फरक मत राख्दै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए।यसैलाई सरकारको निर्देशन उल्लंघन गरेको भन्दै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले गत १५ साउनमा उनीहरूलाई तीन दिनको म्याद राखेर स्पष्टीकरण सोधेका थिए । उनीहरुको स्थानमा कांग्रेस निकट दुई सञ्चालक नियुक्त गरिएको छ ।
केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार बक्यौता विवादमा उद्योगीको पक्षमा रहँदै आएको छ । तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ जसरी पनि बक्यौता उठाउनुपर्ने पक्षमा छन् । यस विषयमा संसदको लेखा समितिमा समेत छलफल भइरहेको छ । जहाँ उद्योगीहरुले संसदलाई प्रभावमा पारी आफु अनुकुल निर्णय मात्र गराउने होइन कुलमानलाई हटाउन उनीमाथि छानविनको सिफारिस गर्ने तयारी गरेको विवरण बाहिरिसकेको छ ।

त्यतीकै हटाउँदा सरकारमाथि जनआक्रोश बढ्न सक्ने भएकाले कुलमानका कमजोरी खोजेरमा त्यसलाई बाहिर ल्याएर हटाउने वातावरण बनाउने काम भइरहेको उर्जा मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

कुलमान र प्रधानमन्त्री ओलीबीच पहिलेदेखि नै सम्बन्ध राम्रो छैन । २०७७ सालमा पनि ओलीले घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्र शाक्यलाई नियुक्त गरेका थिए । पछि माओवादी सरकारमा फर्किएपछि घिसिङ नै नियुक्त भए । उनको अब करिब १० महिना कार्यकाल बाँकी छ । तर, यही विवादमा घिसिङलाई हटाउन व्यवसायीले समेत चलखेल गरिरहेका छन् । घिसिङलाई हटाएर प्राधिकरणको ६ अर्ब बक्यौता डिसमिस गराउने उच्च तहको चलखेल भइरहेको स्रोत बताउँछ।