लैङ्गिक समावेशीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँमा

२२ साउन, पाटन (ललितपुर) । राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थामा लैङ्गिक समावेशीकरण सम्बन्धी एसिया प्रशान्त क्षेत्रका २६ देशका अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँमा हुने भएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरी दिएको जानकारी अनुसार आयोगले राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाको एसिया प्रशान्त मञ्चसँगको समन्वयमा आगामी भदौ १८ देखि २० गतेसम्म काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न लागेको हो ।

उक्त सम्मेलनमा नेपाल सरकार, राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाको एशिया प्रशान्त मञ्चमा आबद्ध २६ देशका राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था, राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाको एसिया प्रशान्तमञ्च, मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम नेपाल, युएन वुमेन, युएनएफपीएलगायतको सहभागिता रहने अपेक्षा गरिएको आयोगका सहसचिव नवराज सापकोटाले जानकारी गराए।

आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले यस सम्मेलनले मानव अधिकार संस्था स्थापनासम्बन्धी पेरिस सिद्धान्त १९९३ को लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट लेखाजोखा गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाभित्र लैङ्गिक समानता कायम गर्नमा देखिएका चुनौतीको पहिचान, समाधानका उपायसहित सुझाव प्रस्तुत गर्ने बताए ।

“आयोगलाई बलियो बनाउन, बहुलवादको सिद्धान्तको पालना र लैङ्गिक मूलप्रवाहिकरणमा कसरी मानवअधिकार संस्था, सरकार, नागरिक समाज लगायतको समन्वय र सहकार्यमा काम गर्ने भन्ने सवालमा केन्द्रित रहेर छलफल हुने छ ” उनले भने ।

सम्मेलनले मानवअधिकार संस्थाहरूको आन्तरिक र बाह्य कार्यमा लैङ्गिक समानतामा देखिएका प्रणालीगत अवरोधको पहिचान गर्दै सम्बोधन गर्न र विश्वव्यापी मुद्दाको सामना गर्दा लङ्ैगिक समानतालाई प्राथमिकतामा राख्ने विषयमा छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

आयोगका सदस्य लीली थापाले यस सम्मेलनले अन्तर–मानव अधिकार संस्थाको संवादलाई प्रोत्साहन गर्ने, असल अभ्यास आदानप्रदान गर्ने तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाभित्र लैङ्गिक मूलप्रवाहिकरण र समावेशिकरणलाई बढवा दिन दिशानिर्देश गर्नेमा विश्वस्त रहेको बताए।

आयोगका सहसचिव सापकोटाले सम्मेलनमा एक सय ५० जनासम्म सहभागी हुने अनुमान गरिएको जानकारी गराए। उनका अनुसार हालसम्म भारत, फिजी, इन्डोनेसिया, इराक, जोर्डन, मलेसिया, माल्दिभ्स, मङ्गोलिया, ओमान, फिलिपिन्स, कतार, थाईल्याड, टिमोरलगातयका १७ राष्ट्रका राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाले सहभागिताको प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् ।

तीन दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा विषय केन्द्रीत भई सात वटा सत्रमा छलफल हुने जनाइएको छ । सम्मेलनका बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिन आयोगले वेबसाइट समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ । आयोगले सम्मेलनको सम्पूर्ण गतिविधिबारे जानकारी दिन जेन्डर कन्फ्रेन्स एनएचआरसी वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याएको हो ।