जलवायु परिवर्तनले माटोको अवस्थाकमजोर बनाउँदै लगेको छ : गणेश पौडेल

२४ साउन, काठमाडौँ । नेपाल प्राकृति र भौगोलिक रुपम संवेदनशिल मुलुक मानिन्छ । बर्षेनी बाढी, पहिरो र अन्य प्राकृतिक विपदका घटनाहरु बढिरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनको असर प्राकृतिक र भौगोलिक क्षेत्रमाप्रत्यक्ष देखिनथालेको छ । बाढी पहिरोको जोखिम र नेपालको भू संरक्षणको वर्तमान अवस्थालाई लिएर नेपालन्यूज बैंकले वनतथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत वनतथा भू–संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक गणेश पौडेलसँग कुराकानी गरेको छ ।

पछिल्लो समय तराईमा बाढी तथा पहाडमा पहिरोको जोखिमनिकै छ । काठमाडौं उपत्यका पनि वाढीको चपेटामा छ । वास्तवमा अहिले देशमा भू–संरक्षणको अवस्थाचाहीं कस्तो छ ?

वनतथा भू–संरक्षण विभागमा जलाधार तथा पहिरो व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखका रुपमा पनि कार्यरत छु । नेपालमा भू–संरक्षणको अवस्था हेर्दा नेपालमा ८३ प्रतिशत भिरालो जमिन छ ।१७प्रतिशतमात्र सम्म परेको जमिनछ । भिरालो जमिन पनिकम भौर्गविक अवस्थाको छ । जसले गर्दा भू–संरक्षणसँग सम्बन्धित नठानिएका प्राकृतिविपद्, बाढी, पहिरो जस्ता घटनाहरु विगतदेखि नै भइरहेका छन् । पछिल्लो दिनमाजलवायु परिवर्तनको असरसँगै मानवीयक्रियाकलापले गर्दाखेरि अझ बढी बाढी र पहिरोका घटनाहरु बढिरहेका छन् । मुख्य कुरा के हो भने बर्षामा पानीलाई हाम्रो जमिनले कतिसम्म सोसेर राख्नसक्छ, यही कुराले बाढी र पहिरो कतिआउने भन्ने कुरा निर्भर गर्छ ।एकातिर पानीपर्नेप्रक्रियामा परिवर्तन आएको छ, एकैचोटीऔसतभन्दा बढी पानी पर्ने भइरहेको छ भने अर्कोतिर पूर्वाधार विकासकाकामहरुले गर्दा पनिपहिरो र बाढीका घटनाहरुमा उल्लेख्य वृद्धि भएका छन् । नेपालमायति धेरै सडक खनिएका छन् किजसले गर्दा जमिन नै एक्सपोज भएको छ । मुख्यत यिनै कारणले प्राकृतिकविपदका घटनाहरु बढिरहेका छन् ।

नेपालको भौगोलिक अवस्था र यहाँको माटोलाई अझ बढि जोखिमयुक्त मानिन्छ । नेपालको माटो कमजोर हुँदै जानुको पछाडिको कारण के हो ?

मैले अघि नै भनिसके हाम्रो भिरालो जमिन छ । जमिनको कमजोर भौगर्विक अवस्था छ । जुनएकदमै समवेदनशील हुन्छ, त्यसकारण पहाडहरु पहिरोको एकदम जोखिममा छन् । हाम्रो विभागले विगत चार वर्षदेखि गरेको अध्ययनमादुई शेक्टरभन्दा ठुला पहिरो नै १६ हजार भन्दा बढी रेकर्ड गरिसकेका छौं । नेपाल जस्तो सानो भौगोलिक क्षेत्रफलभएको देशमापहिरोको अवस्थाभयावह छ । यसमाप्राकृतिक कारण एकातिर छ भने मानवसिर्जित कारणहरु अर्कातिर छन् । बन विनास,अवैज्ञानिक खेती प्रणाली, पूर्वाधार विकासले गर्दा पहिरोको घटनाहरु बढ्दै गएका छन् । जसले माटो कमजोर बनाइदिएको छ ।

त्यसोभएपूर्वाधार विकासमा राज्यले ध्याननपुर्याउनु नै मुलुकमा बाढी पहिरोले वितण्डा मच्चाउनुको मुख्य कारण हो त ?

हामीले पूर्वाधार निर्माणका कामगर्दा सस्टेनेवल बेस सोलुसनअवधारणा अपनाउन सक्नुपर्छ । उदाहरणका लागिकुनै सडक एउटा एलाइनमाबनेको भएपनि सडक छेउछाउथुप्रै गल्छी र खहरेहरु छन् ।सिमलतालको घटना हेर्ने हो भने त्यो सडकमाथि खहरे थियो । त्यो खहरेमा स्पोलोइड भएको थियो । त्यस्ताखहरेहरुमा समयमै उपचार गर्न सकिएनभने पूर्वाधारलाई क्षति गर्छ नै । उपचार भनेको के हो भन्नुहोलाभने त्यहाँ रोक्नको लागि ड्यामबाध्ने हो कि ? वृक्षारोपण गर्ने होकि ? माथिबाट जुनलेदो आउँछ त्यसलाई माथि नै रोक्नकालागिकाम गर्नुपर्छ । यसो गर्दा तीखहरेका तलमुनि रहेका पूर्वाधारहरुमाक्षतिहुँदैन ।

नेपालमाप्राकृतिकविपद्का घटनाहरुमा तराई, पहाड अथवाहिमालकुन बढी संवेदनशील छ ?

एक हिसाबले समग्र नेपाल नै संवेदनशील जोनमा नै रहेको छ । तर सामान्यतः चुरे क्षेत्र अलि बढी संवेदनशील मानिन्छ । एउटा प्राकृतिकहिसाबले र अर्को मानवीयचापका कारणले अलि बढी संवेदनशील मानिन्छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बनिसकेपछि त्यहाँभएको सहरीकरणले गर्दा स्रोत साधानमाएकातिर बढी चाप छ भने अर्को त्यो आफैंमा कमजोर भूभागहो । तर हाम्रा सबै इकोसिस्टमहरु कमजोर रहेका छन् । पछिल्लो समयहिमालयहरुमा समेत जलवायु परिवर्तनको असर देखिनथालेको छ । जसका कारणले हिमपहिरो जाने समस्याहरुआइरहेका छन् । यसकारण हाम्रा सबै क्षेत्रहरु संवेदनशील रहेका छन् । प्राकृतिकविपद्का घटनाहर बढिरहेका छन् ।

जलवायु परिवर्तनका कारणले गर्दा भू–वनोटमा कस्तो असर परेको छ ?

जलवायु परिवर्तनले हाम्रोजस्तो देशमाविषेशगरी तापक्रम र वर्षाको प्रक्रिया नै अनियमितबनाइदिएको छ । जसका कारण माटोले जति थेग्न सक्छ, त्योभन्दा एकैचोटी धेरै पानी परिदियो भने भौगोलिकअवस्थाले थेग्न सक्ने अवस्थाछैन् । त्यसकारण पहिरोका समस्याहरु सिजृत हुन्छन् । धेरै पानी पर्नु पनिजलवायु परिवर्तनको असर हो भने औतसभन्दाकमपानी पर्नुपनिजलवायु परिवर्तनको असर हो । अब यसको न्यूनीकरणका लागिजलाधार र भू–संरक्षणका कार्यक्रमहरु सरकारले अगाडि सार्नुआवश्यक रहेको छ । यसो गर्दा अधिकपानी परेको ठाउँमा सोसेर राख्छ, कालन्तरमापानीका मूलहरुबाट डिस्चार्ज हुन्छ । यसो गर्दा समयअनुकलमिलाउन सकिन्छ ।

माटोको जर्गेना र संरक्षण गर्नका लागिचाँहीबाँस विरुवालगाउँने मात्रहो कि ?त्यो बाहेक अरु पनिउपाय छन् ?

यसमाप्राविधिकहिसाबले सोयल कन्र्जरभेसन टेक्निकहरु हुन्छन् । भू–संरक्षण र जलाधार व्यवस्थापनकाप्रविधिहरु दुई भागमा बाँडेर हेर्न सकिन्छ । एउटा इन्जिनियरिङ स्टकचर्स जस्तै ड्यामहरुबाट पनि संरक्षण गर्न सकिन्छ । अर्कोवायो इन्जिनियरिङ प्रविधिबाट पनिकाम गर्न सकिन्छ । त्यो भनेको इन्जिनियरिङ स्टक्चर र प्राकृतिक प्लान्टेसन बायो इन्जिनियरिङका प्रविधिहरुबाट पनि जोगाउन सकिन्छ । विभागले चाँही प्लान्टटेसनबाँसकाविरुवालगाउने ड्यामहरु बनाउने यसरी हामीप्रकृतिमाआधारित समाधान भन्छौं । प्राथमिकताचाँहीप्राकृतिक समाधानलाई नै अपनाएर काम गर्नुछ ।

काठमाडौंउपत्यकालाई पनि संवेदनशिल नै मानिन्छ । बढ्दै गएको सहरीकरण अव्यवस्थित घरनिर्माण, जग्गाप्लानिङहरु बढी मात्रमाभइरहेका छन् यसलाई एकदमै संवेदनशिल मानिन्छ । काठमाडौंको माटो कस्तो हो ?यसमा कस्तो खालको कामहरु गरेको भएअहिलेको अवस्थाभोग्नुपर्ने थिएन् ?

काठमाडौंउपत्यकाको इतिहासले नै के भन्छ भने पहिलातालथियो । पहाडबाट बगेर आएको उर्बर माटो थुप्रियर नै काठमाडौं उपत्यका बनेको हो । मलाई लाग्छ काठमाडौंको जीवनस्तर भनेको चारैतिरका डाँडाकाँडामा भएकाजंगलहरु त्यहाँकाखेतीयोग्यजमिनहरु नै हो । अहिले पछिल्लो समयमा काठमाडौंका जंगलहरु खेतीयोग्यजमिनमापनि सहरीकरण भइरहेको छ । जुन डाँडामा पानीपर्दथ्यो र सोस्ने गर्दथ्यो त्यो अहिले डाँडाले पानी सोस्न पाएको अवस्था छैन् । त्यहाँ घर र सडक बनेका छन् । त्यो सोझैखोलानालामापुगेको अवस्था छ । सहरीकरणलाई त हामी रोक्न सक्दैनौं तर स्टक्चरहरुमाचाँहीध्यानदिनैपर्छ । बन जंगल राखियो बने बनले पानीसोस्ने र बाढीकमहुने पनि हुन्छ ।

भू–संरक्षण तथाजलाधारको संरक्षणमा तीनतहको सरकारबीच समन्वयनभएको जस्तो देखिन्छ । सरकारको कानुनीतथानीतिगत समस्याभएर हो त ?

०७५ सालभन्दा अगाडि हामीले एकात्मक ढंगले काम गरिराखेका थियौं । अहिले तीनतहकासरकारहरु छन् ।यसमाआवश्यकसमन्वयको अभाव छ ।समन्वयहुँदै नभएको त होईन् तर जुन स्तरमा प्रभावकारीसमन्वयहुनुपर्दथ्यो त्यो चाँहीनभएकोअवस्था छ । एउटा संघीय सरकार छ, त्यसको बन तथा भू संरक्षण विभागहामीभयौं । प्रदेश सरकारको भू तथाजलाधार व्यवस्थापनकार्यलयहरु छन् र स्थानीयतह छ । संघीय सरकारको भूमिका केहुनुपर्दथ्यो भने एकदमै प्रदेश र स्थानीयतहलाई सूसुचित गर्ने दायित्व संघीय सरकारकै हो । संघीय सरकारले बनाएको बृहत योजनाअन्तर्गत रहेर प्रदेशकाकार्यालयहरुले जलाधार संरक्षणको काममालाग्ने स्थानीयतहमापनि भू संरक्षणका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउनुपर्छ । स्थानीयतहमाजलाधार सम्बन्धि हेर्ने जनशक्ति छैन् अथवाप्राथमिकतामानपर्न सक्छ । किनकीथुप्रै विकास निर्माणको कामहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । संघीय सरकारमा चाँही फिल्ड स्तरमा सिमितकार्यालयहरु छन् ।विभागअन्तर्गत अहिले कोशी गण्डकी कर्णाली, महाकाली र एउटा स्रोत केन्द्र मात्रै छ । फिल्डस्तरमा कार्यालयहरु छैनन् । फिल्ड स्तरमा प्रदेश र स्थानीयतहमा छ, उहाँहरुलाई टेक्नोलोली ट्रान्सफर र व्यवस्थित योजनाहरु ओरेन्ट गर्न सकियो भने भू तथाजलाधार व्यवस्थापन गर्ने कामप्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ ।

हजुरहरुको डाटाले देशको कुनचाँही भू भागमा जोखिममा छ ?भू संरक्षण र जलाधारको हिसाबले ?

नेपालआफैंमा संवेदनशीलहो । त्यसमध्येमा पनि चुरे क्षेत्र अलि बढि प्रभावित छ । प्राकृतिक कारण र मानवीयदुई कारण चुरेमा अलि बढि ध्यान दिनुपर्छ ।

भू संरक्षण र जलाधारको विभागको महत्व र प्रभावकारीतालाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ ?

नेपालमापहिला भू तथाजलाधार संरक्षण विभागथियो अहिले वनतथा भू संरक्षण विभागभएको छ । नेपालमाजलाधारको समुचितव्यवस्थापनबिना समृद्धि सम्भव छैन् । जलाधारको समुचितव्यवस्थापन गर्न नसके अझ बढि विपद् र डुबान, बाढी पहिरो, खानेपानीको संकट र मरुभूमिकरणको यात्रा तय हुनु हो । अहिले विश्वव्यापी रुपमा नै जलवायु परिवर्तन र जलाधार व्यवस्थापनलाई जोडेर हेर्ने गरिन्छ । जलाधार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि लान सकियो भने जलवायु परिवर्तनबाट हुने असरहरुलाई धेरै हदसम्मकम गर्न सकिन्छ । हामीसँग एउटा समस्याभनेको श्रोतको समस्या छ । अर्कोतिर एक्सनहरु रेजिजेन्ट खालका छैनन् । श्रोतको समस्या समाधान गर्न थुप्रै अवसरहरु पनि छन् । विश्वव्यापी रुपमाक्लाइमेट फाइनान्सको समस्या छन्, त्यस्ताप्रोजेक्टहरु विकास गरेर विश्वव्यापी अर्थतन्त्रभित्रयाएर जलाधार व्यवस्थापनकाकामहरु गर्दै जलवायु परिवर्तनको असरहरुलाई हामीले निकारकण गर्न सक्छौ  ।

बन तथा भू संरक्षण विभाले सरकारले दिनुपर्ने सुझाव र माग के छ ?

नेपालमा जलाधारको समुचित व्यवस्थापन हुन सकेन । भविष्यमा एकदमै ठूलो संकट ल्याउनसक्छ । यसले समृद्धिको विकासलाई एकदमै ठूलो दखल पुर्याउन सक्छ । त्यसैले हामीले समयमा नै समस्याहरु पहिचान गरी विकास निर्माणका कार्यक्रमहरुलाई जलवायुमैत्री बनाउँदै क्षेत्रगतनीतिहरुमा पनि वातावरण संरक्षणलाई समावेश गराउँनै अगाडि बढ्न आजको आवश्यकता रहेको छ ।